हिरासतभित्र हुने मृत्युलाई आत्महत्या भनिनु स्वाभाविक छैन : सांसद विश्वकर्मा
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रिमा विश्वकर्माले हिरासतमा हुने मृत्युलाई आत्महत्या भनिनु स्वाभाविक नभएको बताएकी छन्।
- उनले इन्सेकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ८८ जनाको हिरासतभित्र मृत्यु भएको र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति रहेको जानकारी दिइन्।
- सांसद विश्वकर्माले दलित समुदायको उत्थानका लागि बजेट विनियोजन र उनीहरूलाई न्याय दिने कुरामा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेकी छन्।
काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रिमा विश्वकर्माले दलित समुदायको उत्थानका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले दलित समुदायलाई न्याय दिने र उनीहरूको हित प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्।
सांसद विश्वकर्माले हिरासतमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। इन्सेकको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ८८ जनाको हिरासतभित्र मृत्यु भएको र त्यसमा ५२ प्रतिशत दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति रहेको जानकारी दिइन्। ती मृत्युमध्ये ५६ प्रतिशतलाई आत्महत्याको रूपमा वर्गीकरण गरिएकोमा उनले प्रश्न उठाएकी छन्।
बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘इन्सेकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ८८ जनाको हिरासतभित्र मृत्यु भएको छ। त्यसमा ५२ प्रतिशतमा दलित र सिमान्तकृत समूदाय परेका छन। र, ५६ प्रतिशत मृत्यलाई आत्माहत्याको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। श्रीकृष्ण विकको मृत्युलाई आत्माहत्या भनिनु नौला नहोला। तर हिरासतभित्र हुने अधिकांश मृत्युलाई आत्माहत्या भनिनु स्वभाविक छैन। त्यसैले पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकारले ढिलाई नगरोस र बाचा पत्रका प्रमुखता पाएको दलित समुदायलाई न्याय दिँदा र बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकतामा राखियोस भनि निवेदन गर्न चाहन्छु।’
उनले सरकारले आफ्नो बाचा पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। हिरासतभित्र हुने मृत्युका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र आगामी बजेटमा यो समुदायको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत छुट्याउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
-
विभिन्न परिषद्, अस्पताल र बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची सार्वजनिक
-
नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट पाँच बोर्ड सदस्य नियुक्त
-
विश्वकप सेमिफाइनलमा बार्सिलोनाको दबदबा, कुन क्लबका कति खेलाडी ?
-
मुख्य योजनाकार दुलाल र भण्डारीलाई ४ वर्ष जेल सजाय, अब कति बस्नुपर्छ जेल ?
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ५ जनालाई १ वर्ष कैद सजाय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण