काठमाडौँ । शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक एवं निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई सोमबार बिहान प्रहरी टोलीले सीतापाइलास्थित उनको कार्यालयबाटै सहरी विकास मन्त्रालय पुर्‍याएको छ। 

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएका तीन जना प्रहरीले मन्त्रीको आदेश भन्दै शर्मालाई मन्त्रालय लगेपछि निर्माण व्यवसायी वृत्तमा उनी पक्राउ परेको हल्लाले तरंग फैलिएको थियो। तर, शर्माले भने आफूलाई पक्राउ नभई छलफलका लागि मन्त्रालय लगिएको स्पष्ट पारेका छन्।

शर्माका अनुसार केही फोनहरूको जवाफ नदिएपछि प्रहरी टोली उनकै कार्यालयमा पुगेर मन्त्रालयमा ‘ह्यान्डओभर’ गर्नुपर्ने बताएको थियो। सुरुमा पुर्जीबारे सोधपुछ गरे पनि प्रहरीले सभ्य व्यवहार गर्दै मन्त्रालयमा मिटिङका लागि मात्र लैजाने बताएपछि उनी सिंहदरबार जान तयार भएका थिए। 

व्यवसायी पीताम्बर बडूलाई पनि सोही प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालय पुर्‍याइएको थियो। कार्यालयमै प्रहरी पुगेर व्यवसायीलाई लैजानु अस्वाभाविक भए पनि आफूलाई हिरासतमा नराखिएको शर्माले प्रस्ट पारेका छन्।

मन्त्रालयमा भएको मुख्य छलफल नौबिसे–मुग्लिन सडक आयोजनाको काममा देखिएका व्यवधानहरूमा केन्द्रित थियो। बैठकमा शर्माले निर्माण सामग्रीको अभाव, डिजेल र बिटुमिनको अत्यधिक मूल्यवृद्धि तथा नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानुनी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले इआर्ईए गरेर र राजस्व तिरेर अन्य क्रसर उद्योगले सामग्री उठाउन पाउने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

छलफलका क्रममा शर्माले बिटुमिनको मूल्य र उपलब्धताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। उनले भने, ‘अहिले नेपालमा बिटुमिन ल्याउन निकै गाह्रो भएको छ। गल्फ वारभन्दा अघि बिटुमिनको मूल्य ८५–९० रुपैयाँ थियो भने अहिले १९० पुगेको छ। 

त्यस्तै डिजेल पनि १३५–१३७ बाट २३७ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो मूल्यवृद्धिको प्रभावले व्यवसायी नडुबून् र देशको पूर्वाधार निर्माण पनि नरोकियोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।’ उनले बिटुमिन आयात सहज बनाउन सरकारसँग जी–टु–जी माध्यमबाट पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्।

शर्माले प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई उठाएर लैजानु गलत भए पनि सरकार विकास निर्माणका काम छिटो अघि बढाउन इच्छुक देखिएको बताए। सरकारले पूर्वाधार समयमै बनोस् भन्ने चाहेको र त्यसमा व्यवसायीहरू पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश सोमबारको छलफलले दिएको उनले उल्लेख गरे। 

निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग संयुक्त रूपमा समस्याको समाधान खोज्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको र यसमा सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ।