काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय सभामा चर्को आलोचना भएको छ । राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यविहीन भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आर्थिक नीति, स्पष्ट विकास मोडेल तथा रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुशासनका कुरा कागजमा मात्रै सीमित हुने खतरा रहेको बताए । देशको अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी नारा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइएको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा न त नयाँ आर्थिक नीति छ, न नयाँ विकास मोडेल छ । यहाँ फोकस गर्ने केही पनि छैन, स्पष्ट दिशा पनि लिएको छैन । यहाँ सुशासनको कुरालाई जोड दिएर लेखिएको छ, तर सरकारको एक महिनाको कार्यशैली हेर्दा कार्यान्वयन कागजमा मात्रै सीमित होला जस्तो छ । देशको रूपान्तरणका लागि आशालाग्दो चीज नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मार्गदर्शक के बनाउने भन्ने नै स्पष्ट छैन । न संविधानलाई मार्गदर्शक बनाइएको छ, एसडिजी ग्राजुएसनलाई कतै उल्लेख गरिएको छ । सुशासन सबै कुरा भनेर आएको कार्यक्रममा सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहित अर्थतन्त्र भनेर आएको छ । यो नारामा मात्रै हो । तथ्यमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन । देशको अवस्थाको विश्लेषण छैन ।’

नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सारहीन, लक्ष्यहीन र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था, लगानी संकट, व्यावसायिक सुस्तता तथा आर्थिक वृद्धिमा आएको संकुचनजस्ता गम्भीर विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम सारहीन, लक्ष्यहीन, गन्तव्यहीन छ । आर्थिक विकासको हिसाबले मुलुक कस्तो छ, कहाँ छ, कहाँ पुर्‍याउनुपर्ने हो भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन । मुलुक मन्दीको अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा सुस्तता छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुप्रिएको छ, कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । बैंकमा प्रशस्त तरलता छ, तर लगानी हुन सकेको छैन । यी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक संकटलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले २०८१ र २०८३ सालमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबीच उल्लेखनीय भिन्नता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएको आरोप लगाए ।

केही सुधारात्मक र महत्त्वाकांक्षी विषय समेटिए पनि नयाँपन नदेखिएको उनले उल्लेख गरे । विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी फेरि उही कार्यक्रम दोहोर्‍याइएको उनको भनाइ छ । सांसद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन कि सुधार भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको र त्यो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम समग्र रूपमा हेर्दा देशको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक संकटको अवस्थाअनुसार पर्याप्त, स्पष्ट, विश्वसनीय र परिणाममुखी हुन नसकेको महसुस हुन्छ । २०८१ र २०८३ मा आएका नीति तथा कार्यक्रमहरू धेरै मिल्दाजुल्दा छन् । प्रारम्भको पृष्ठभूमिमा केही नयाँ कुराहरू राखिएका छन्, ती सुधारात्मक र महत्त्वाकांक्षी पनि छन्, त्यसलाई हेर्दा केही परिवर्तन देखिन्छ, होइन भने धेरै कुराहरू दोहोरिएर आएका छन् । प्रतिबद्धता दोहोरिनु नौलो होइन, तर हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा भए ? किन पूरा हुन सकेनन्, त्यसको समीक्षा नगरी फेरि तिनै प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू दोहोरिएर आउँदा फेरि भोलि कत्तिको सफल होला ? जनताको आँखामा छारो मात्रै हाल्ने त होइन ? यी प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।’

छलफलका क्रममा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य, जवाफदेही र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै वर्तमान आर्थिक संकटलाई हटाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।