नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा बहसको नयाँ लहर सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजले आगामी वर्षका लागि सरकारको कार्यदिशा तय गरेको छ । 

तर, प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि एउटै प्रश्न दोहोरिएको छ– के यो नीतिले जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउला वा यो केवल शब्दहरूको संग्रहमा सीमित होला ? नेपाली समाज यतिबेला दुई स्पष्ट धारमा विभाजित देखिन्छ । एउटा धार, जसले यसलाई ‘डिजिटल र आधुनिक नेपालको प्रस्थान विन्दु’ मानेको छ र अर्को धार, जसले यसलाई ‘विगतका असफलताहरूको निरन्तरता’ भन्दै आलोचना गरेको छ ।

डिजिटल फड्को कि हवाई कल्पना ? 

नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो प्रसङ्गमा समर्थकको हैसियतले भन्नुपर्दा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा र विश्वविद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू नेपाललाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन ल्याइएका हुन् । 

ई–लर्निङ र डिजिटल प्लेटफर्मको विस्तारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको शैक्षिक खाडललाई पुर्नेछ । यसले ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न र शिक्षालाई सीधै बजारको माग र रोजगारीसँग जोड्न मद्दत गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर समालोचकको सन्देह पनि जीवितै छ । यो कतै ‘कपी–पेस्ट आधुनिकीकरण’ त हुने होइन । जहाँ विद्यालयका छाना चुहिन्छन् र इन्टरनेटको पहुँच छैन, त्यहाँ एआईको कुरा गर्नु कत्तिको व्यावहारिक छ ? 

आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक दरबन्दी जस्ता पुराना घाउहरू निको नपारी डिजिटल शिक्षाको कुरा गर्नु प्राथमिकताको निर्धारणमा चुकिएको हो कि ? यद्यपि यही विषयलाई विश्लेषण गर्दा तथ्याङ्कले देखाउँछ कि अझै पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा आधारभूत सूचना प्रविधिको पहुँच छैन ।

नीति अग्रगामी हुनु आफैमा नराम्रो होइन, तर जबसम्म शिक्षकहरूको डिजिटल दक्षता बढाइँदैन, यो योजना केवल कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

पहुँचको विस्तार र व्यवस्थापनको जटिलता

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले टेलिहेल्थ, नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण र स्वास्थ्य बीमाको सुदृढीकरणलाई जोड दिएको छ । यसका सकारात्मक पक्षलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ किनभने यो समावेशी विस्तारको मोडेल हो । गाउँ–गाउँमा आधारभूत अस्पताल निर्माण र विशेषज्ञ सेवाको विस्तारले स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । 

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाले बिरामीको समय र खर्च दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सुन्दा जति आकर्षक छ, त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । किनभने व्यवस्थापनको संकट मुख्य समस्या हो । ‘हामीले भवन बनायौँ तर डाक्टर पठाउन सकेनौँ’ भन्ने वाक्यांशले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नग्न यथार्थ बोल्छ । 

उपकरणहरू खिया लागेर बस्नु तर जनशक्ति नहुनुले सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको पाइन्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमामा देखिएको भरोसाको संकटले यो प्रणाली नै धराशयी हुन सक्ने अवस्था निवर्तमान सुशीला कार्की सरकारले बीमाको सेवा २५ हजारमा झारेको यथार्थका आधारमा स्पष्ट छ । 

सामाजिक न्याय र सुशासन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सुशासनलाई नीति कार्यक्रमको आधारस्तम्भ मानेका छन् । तर, यो क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिए पनि यो दाबी गर्न सकिन्छ कि सरकार यस पटक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम हुन सकेको छैन । 

तर यसै नीतिले दलित, महिला र पछाडि पारिएका वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने ठोस योजना अघि सारेको छ, जुन कदर गर्न लायकको छ । यद्यपि विश्वसनीयताको खडेरी भने ज्यूँका त्यूँ छ । शून्य सहनशीलता केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय कारबाही छनोटपूर्ण हुने गरेको छ र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न शक्ति केन्द्रहरू सुरक्षित छन् । सामाजिक न्यायको हकमा, लाभार्थी छनोटमा हुने राजनीतिकरणले वास्तविक गरिब सधैँ बाहिरै रहने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । 

रोजगारी र उत्पादनको सपना

सरकारले आगामी वर्षलाई रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको वर्ष बनाउने उद्घोष गरेको छ । जसमा उद्यमशीलताको आशा भेटिन्छ । आईटी क्षेत्र र स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकासले युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनेछ । कृषि आधुनिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनले व्यापार घाटा कम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर संरचनागत सुधारको अभावलाई नकार्न सकिँदैन, किनभने हरेक वर्ष नीतिमा रोजगारीका कुरा हुन्छन्, तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने युवाको लाइन कम हुँदैन । त्यसैले जबसम्म आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन संरचनागत परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म यी कार्यक्रमहरूले नतिजा दिने छैनन् । 

यसरी सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सरकारका तर्कहरू सही छन् । यो आफैमा नराम्रो दस्तावेज होइन । यसमा दीर्घकालीन सोच र रूपान्तरणका बीजहरू छन् । तर, मुख्य समस्या नीतिमा होइन, नियत र क्षमतामै छ । 

यदि सरकारले यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस र कठोर कदम चाल्दैन तथा स्थानीय तहलाई स्रोत–साधनले अधिकारले सम्पन्न बनाउँदैन भने यो नीति पनि विगतकै नीति तथा कार्यक्रम जस्तै हुने निश्चित छ । 

अहिलेको आवश्यकता नीतिको थुप्रो होइन बरु साना तर प्रभावकारी काममार्फत जनतामा गुमेको विश्वास फर्काउनु हो । जनता अब शब्दको जादुमा होइन, परिणामको खोजीमा छन् । 

(लेखक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)