बुधबार, ०६ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘बहकाव’ मा लेखिएको छ, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन : सांसद कर्ण

बिहीबार, ३१ वैशाख २०८३, १५ : ४३
बिहीबार, ३१ वैशाख २०८३

सारांश

  • कांग्रेस सांसद रञ्जित कर्णले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहकावमा लेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
  • उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अव्यावहारिक भएको र त्यसका लागि आवश्यक ३५ प्रतिशत लगानी वर्तमान परिस्थितिमा सम्भव नभएको दाबी गरे।
  • सांसद कर्णले सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारको योजना दीर्घकालका लागि घातक हुने चेतावनी पनि दिए।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ‘बहकाव’ मा लेखेको टिप्पणी गरेका छन्। 

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै कर्णले आजको परिवेशमा यो लक्ष्य कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन नसक्ने दाबी गरे। सांसद कर्णले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ३५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा त्यो सम्भव नदेखिएको बताए। 

उनले सरकारले सजिलै आकाश छुने गफ गर्ने तर विकास खर्च गर्न नसक्ने पुरानो नजिर रहेको स्मरण गराए। पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि उनले हरेक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको विवरण संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले नै भेट्न नपाउने यो कहाँको शासन शैली हो। सरकारको हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा साह्रै राम्रा कुराहरू उठेका छन्। तर कतै बहकावमा लेखिएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिको आधारहरू के-के हुन् त? त्यसको लागि हामीलाई जिडिपीको कम्तीमा ३५ प्रतिशत लगानी चाहिन्छ। जुन आजको परिवेशमा कसैगरी सम्भव छैन।’

यसैगरी सांसद कर्णले सहकारी संकट समाधानका लागि सरकारले ल्याएको योजनाका विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले स्थापना गरेको कोष पीडितमैत्री देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा घातक परिणाम ल्याउन सक्ने उनले चेतावनी दिए। 

उनले भने, ‘हामी सजिलै आकाश छुने गफ लगाइदिन्छौँ। र प्रत्येक तीन महिनामा क्षेत्रगत उत्पादन खर्चको जवाफदेहिता र प्रतिवेदन यस सदनमा पेस गर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। यसले पारदर्शिताको पनि सिर्जना गर्छ। सहकारी संकट समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले ल्याएको योजना पीडितमैत्री लागे पनि दीर्घकालका लागि यो घातक छ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप