Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पूर्वाधार विकासका लागि आगामी बजेटको नीति : नयाँ भन्दा पुरानाको सम्पन्नतामा जोड
सारांश
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन र नयाँ नीतिगत अभ्यासको घोषणा गरेको छ ।
- सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन लगानी एक्सप्रेस देखि वैकल्पिक पुँजी परिचालन सम्मका नीतिहरू अघि सारेको छ ।
- आगामी बजेटले नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अधुरा रहेका र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न स्रोत केन्द्रित रहनेछ ।
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि परम्परागत शैली त्याग्दै बहुपक्षीय पुँजी परिचालन र नयाँ नीतिगत अभ्यासको घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै प्रि–बजेटको खाकामा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन लगानी एक्सप्रेस देखि वैकल्पिक पुँजी परिचालन सम्मका नीतिहरू अघि सारिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित सरकारले पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । उनले आगामी बजेटले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा रुपमान्तरणकारी नीति लिन लागेको बताए ।
उनले पूर्वाधार परियोजनाहरूको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाउन आगामी बजेटमार्फत लगानी एक्सप्रेस नीति लिने बताए ।उनले उक्त नीतिले उद्योग र पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने समय र लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ आयोजना थप्ने भन्दा पनि लामो समयदेखि अधुरा रहेका र उच्च प्रतिफल दिने रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न स्रोत केन्द्रित रहने बताए।
उनले सडक, सुरुङमार्ग जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड र गैरआवासीय नेपालीहरूको डायस्पोरा पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिइने बताए।
निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी
सरकारले सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास, ड्राइ पोर्ट, वेयरहाउस जस्ता बहुआयामिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले निजी लगानीसँग सहकार्य (पीपीपी मोडल) गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अब पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने बताए । त्यस्तै, सडक र पुललाई मात्र पूर्वाधार नमानेर डाटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट र साइबर सुरक्षा जस्ता डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार’को विकासलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधार मान्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।
सरकारले निर्माणाधीन जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई तीव्रता दिइने बताएको छ । जसमा हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा भण्डारणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । उनले तराई–मधेसमा भूमिगत जलस्रोत र पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको विस्तार गरिने बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ‘सिएमसी’ उत्कृष्ट
-
एचआइभी एड्स सङ्क्रमितलाई सामाजिक विभेद अझै चुनौती
-
इरानसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा बहराइनमा १५ जना पक्राउ
-
भक्तपुरमा श्रीमानद्वारा श्रीमतीको हत्या
-
ऊर्जा सङ्कटबिच जापानको नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा जोड
-
१२ बजे १२ समाचार: विरोधी तह लगाउने अस्त्र बन्दै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ देखि लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म
_beTHrnRJle.jpg)
