काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा आर्थिक अनुशासनहीन र बेथितिलाई उजागर गरेको छ । 

त्यसो त महालेखाका हरेक वर्षका प्रतिवेदनले यस्ता बेथितिलाई औँल्याउँदै आएको छ । तर महालेखाले औँल्याएका यतिधेरै बेथिति हटाउने प्रयासहरू भने कमै मात्रामा हुने गरेका छन् । त्यस्तै महालेखाले गैरकानुनी खर्चको प्रवृत्तिको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त सार्वजनिक प्रतिवेदनमा राज्यको ढुकुटीमाथिको मनपरी दोहन, कानुनको ठाडो उल्लङ्घन र जथाभावी रकमान्तरले मुलुकको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा परेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै थप ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो सँगै राज्यको कुल अद्यावधिक बेरुजु साढे ७ खर्ब नाघेर ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बेरुजु मात्र ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ निस्किएको थियो । ०८१/८२ मा ५ हजार ५ सय २६ कार्यालयको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड लेखा परीक्षण हुँदा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको उनको भनाइ छ । 

गत वर्ष करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेकामा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्स्योट भएको र अब कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु बाँकी भएको महालेखा परीक्षक तोयम रायले जानकारी दिए । महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था र समितिहरूसमेत गरी कुल ५ हजार ५२६ वटा निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो, जसमा सरकारले असुल गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख छ भने नियमित गर्नुपर्नेमा ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले देखाएको छ । 

त्यस्तै, अनियमित भएको १३ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख रहेको छ भने प्रमाण कागज पेस नभएको ३६ अर्ब २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारका सरकारी कार्यालयहरू मात्रै  ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख (कुल लेखापरीक्षणको १.८३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारी कार्यालय ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख १.६३ प्रतिशत, स्थानीय तहहरूमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख १.७२ प्रतिशत र समिति तथा अन्य संस्थामा १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख (२.३१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । 

५७ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने

कायम भएको कुल ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा असुल गर्नुपर्नेमा ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख (३७.०६ प्रतिशत), नियमित गर्नुपर्ने ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख (५७.०६ प्रतिशत) र पेश्की बाँकीमा ५ अर्ब १७ करोड ४८ लाख (५.८८ प्रतिशत) छ । 

यस वर्षको बेरुजु थपिएसँगै सरकारको कुल अद्यावधिक बेरुजु ८७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यस्तो बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड थियो । 

महालेखापरीक्षक रायाले विगतको तुलनामा बेरुजु रकम र लेखापरीक्षण अंक पनि घटेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण कागजहरू जलेकाले १७९ कार्यालयको स्रेस्ता पेस नभएको र १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेकाले बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । 

उनले आफू महालेखापरीक्षक भएर आएको पहिलो प्रतिवेदनमा ३१ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा बेरुजु आएको बताए । 

उनले गत वर्ष २५ अर्ब रहेको र अहिले १९ अर्ब रुपैयाँ देखिएकाले स्थानीय तहमा बेरुजु रकममा सुधार हुँदै आएको दाबी गरे । महालेखापरीक्षक कार्यालयले देखाएका बेरुजुको विषयमा अहिले निरन्तर सुधार गरिरहेको पनि उनले बताए । 

पछिल्लो ५ वर्षको बेरुजुको अवस्था र प्रवृत्ति

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजुको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि त्यसको फर्स्योट अत्यन्तै सुस्त हुने गरेको छ । त्यसको कारण कुल अद्यावधिक बेरुजु चुलिँदै गएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि फर्स्योट हुने रकमभन्दा थपिने बेरुजुको दर उच्च छ, जसले अद्यावधिक बेरुजु निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष राज्यको ढुकुटीको कन्तबिजोग देखाउँदै हजारौं पानाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ । उक्त प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्छ । महिनौँसम्म छलफल हुन्छ । समितिले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिन्छ । तर, परिणाम सधैं शून्य हुन्छ । 

स वर्ष कायम भएको कुल ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजुमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ६४ करोड (३७.०६), नियमित गर्नुपर्ने ५० अर्ब २६ करोड (५७.०६) र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब १७ करोड (५.८८ )प्रतिशत रहेको छ । 

पछिल्लो ५ वर्षको बेरुजु, फर्स्योट र अद्यावधिक अवस्था (रु. अर्बमा)

स्थानीय तहमा बेथितिको चाङः एकै वर्षमा १९ अर्ब बेरुजु

मुलुकका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था झनै कमजोर र चिन्ताजनक देखिएको छ । 

७२१ वटा स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.७२ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । यससँगै स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ अर्ब ४ करोड नाघेको छ । 

स्थानीय तहले बजेट र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको धेरै दृष्टान्त महालेखाले औंल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत २१९ वटा स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनायोजना अबण्डा राखेर आफूखुसी बाँडफाँट गरी खर्च गरेका छन् ।  

२६८ वटा स्थानीय तहले कानुनले अनिवार्य गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । ९० वटा स्थानीय तहको स्रेस्ताले देखाएको भन्दा बैंक खातामा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ घटी मौज्दात देखिएको छ, यसले स्थानीय तहमा चरम आर्थिक हिनामिना भएको संकेत गरेका छन् । 

किन कार्यान्वयन हुँदैनन् महालेखाका सुझाव ? 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष राज्यको ढुकुटीको कन्तबिजोग देखाउँदै हजारौं पानाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ । उक्त प्रतिवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्छ । महिनौँसम्म छलफल हुन्छ । समितिले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिन्छ । तर, परिणाम सधैं शून्य हुन्छ । 

तर महालेखापरीक्षक रायाले विगतको तुलनामा निरन्तर रुपमा सुधार भएको दाबी गरे । उनले महालेखाले दिएका सुझावका आधारमा संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सुधार गरेकाले बेरुजु कम हुँदै गएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘ महालेखाले हरेक निकाय र पदीय जिम्मेवारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेका छौँ । महालेखाको प्रतिवेदनकै आधारमा धेरै नीतिगत सुधारहरू समेत भएका छन् । त्यो नै सुधार भएको मान्ने हो ।’ 

उनले महालेखाले मुलुकको अर्थतन्त्र र नीतिगत सुधारको समेत सुझाव पेस गर्ने गरेको बताए । उनले त्यही सुझावका आधारमा केही सुधार हुँदै गएको बताए । 

बेरुजुलाई गम्भीर आर्थिक अपराध मान्ने कानुनी र नैतिक संस्कार हाम्रो प्रशासनमा विकास भएकै छैन । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको नाममा पछि नक्कली बिलभर्पाई वा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय गराएर बेरुजु फर्स्योट गर्ने छुट उच्च पदस्थहरूलाई छ । जसले गर्दा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको सट्टा उन्मुक्ति मिल्ने गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बेरुजु फर्स्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) को हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

तर, अर्बौंको बेरुजु राखेर सरुवा हुने वा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई कहिल्यै कानुनी दायरामा ल्याइँदैन । दण्डहीनताले बेरुजुलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिने गलत भाष्य निर्माण भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाका प्रतिवेदनमाथि गर्ने छलफल प्रायः राजनीतिक दाउपेच र कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको छ । समितिले दिएका निर्देशनहरू मन्त्रालयले नटेर्ने अवस्था छ ।