काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध दायर भएर सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएका निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश दिएपछि न्यायालय र संसद्‍‍बिच टकराब हुने संकेत देखिएको छ । 

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको लिखित आदेशमा ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ,’ भन्ने वाक्यांश छ । 

उक्त आदेशबारे सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएसँगै सिंहदरबारमा जारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । रास्वपाका कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले आपत्ति जनाएका हुन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लद्वारा दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न आदेश

संसद्मा बोल्दै सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेशमा ‘स्वार्थको सिद्धान्त’ आकर्षित भएको बताए । ‘आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रिन्सिपल कता कता आकर्षित भएर हठातमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको चेम्बरबाट कुनै आदेश हुँदै छन् । मैले यो कुन मानेमा भन्दै छु भन्दा अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा हामी प्रश्न गर्दैनौँ । तर प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषयमा पनि चाहिँ हामीले बोल्न सक्ने परिस्थिति रहन्छ ।’

सांसद न्यौपानेले संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको हो र एकल, संयुक्त, पूर्ण वा वृहत् इजलासको हो त्यो पनि स्पष्ट नभएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लज्यूको आदेश भन्ने एउटा आदेश अहिले मिडियामा छरपस्ट आएको छ,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘यो आदेश इजलास संयुक्त हो कि, एकल हो कि, या बृहत् इजलास हो कि, या पूर्ण इजलास हो कि, या संविधानले कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो यहाँ देखिन्न ।’

सर्वोच्चले देखाउनु पर्ने स्थानमा सक्रियता नदेखाई अन्यत्रै सक्रियता देखाउन थालेको उनको भनाइ छ । अदालतको सक्रियता कहाँ हुनुपर्थ्यो ? सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार भन्दा बढी मुद्दा छन्, खोइ न्यायिक सक्रियता ? ८ हजार भन्दा बढी ५ वर्ष नाघेका मुद्दा छन्, त्यहाँ सक्रियता देखिएन । ३ हजार भन्दा बढी रिट निवेदन र फौजदारी देवानी मुद्दाहरू फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

रास्वपाकै अर्की सांसद समीक्षा बास्कोटाले न्यायालयले ‘थ्यौरी अफ सेपरेसन अफ पावर’ बिर्सेको बताइन् । ‘आज मैले यो संविधान देखाउँदै भन्नुपर्ने भएको छ । हाम्रो थ्यौरी अफ सेपरेसन अफ पावर न्यायालयले कतै बिर्सेको हो कि भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने भएको छ,’ सांसद न्यौपानेले भनिन् । 

‘थ्यौरी अफ सेपरेसन अफ पावर’ले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को काम गर्ने भए पनि न्यायपालिका सत्ता कब्जा गर्ने नियतमा लागेको बास्कोटाले बताइन् । यसले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने पनि बताइन् ।

 उनले चुनौती दिँदै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपिठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपिठ भएका रिटहरूलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ? यो हामीले छलफल गर्नै पर्छ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसको कार्यक्रममा ‘लडाइँ अझै बाँकी छ’ भन्दै व्यक्त गरेको धारणामा पनि आपत्ति जनाइन् । ‘को सँग लडाइँ बाँकी छ ? उहाँ त न्यायमूर्ति हो । यदि उहाँले सरकार, सत्तासँग लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको भए मैले त्यो दिन स्मरण गर्न चाहन्छु जुन दिन म कानुनको विद्यार्थी हुँदा पहिलो चरणमा यो खेत भन्दै गर्दा अदालतमा दलीय हस्तक्षेप भएको र न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट उहाँकै ‘कमरेड’को भाषामा म के बुझाउन चाहन्छु भने– राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको न्यायमूर्तिहरूले हो भने कोट खोलेर आउनुहोला न्यायमूर्ति, हामी तयार छौँ,’ बास्कोटाले भनिन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसदको आपत्ति

रास्वपाका सांसदद्वय न्यौपाने र बास्कोटाले दिएको अभिव्यक्तिको नेकपा एमालेका प्रमुख समेतक ऐन महरले विरोध गरे । उनले उनीहरूको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरे । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ग’ मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज भन्ने व्यवस्था गरेर त्यसमा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ र ती विषयहरूमा संसद्मा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पटक–पटक यो सदनमा, यो संसद्मा न्यायाधीशहरूका कामकारबाही माथि, न्यायाधीशहरूको चाहिँ अपमान हुने गरी, अदालतको अपमान हुने गरी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डित हुने गरी अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, हटाउन माग गर्छु,’ उनले भने । 

संवैधानिक परिषद्को गत बैशाख २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चकी १ नम्बर वरियताकी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, २ नम्बर वरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ३ नम्बर वरियताका न्यायाधीश हरि फुयाँल असन्तुष्ट छन् । 

संवैधानिक परिषद्को दुई सदस्यको लिखित असहमतिबिच भएको त्यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन सुकुमबासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले सरकार र न्यायालयबिच टकराबको स्पष्ट संकेत दिएको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले व्यवस्थापिकामा न्यायाधीशको बारेमा बोल्न बन्देज लगाएको दाबी गरे । यसले कसैको भलो नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । व्यवस्थापिकामा न्यायाधीशको बारेमा बोल्न संविधानले बन्देज लगाएको छ,’ अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘उन्मातबिच यो विषयमा छलफल प्रारम्भ हुन थालेको छ । यो अवस्थाले कसैको भलो हुँदैन ।’