काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।दशकौँ देखि बल्झिरहेको यो समस्या समाधानका लागि सांसदहरूले स्वदेशमै मल उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले माटोको उर्वराशक्ति बचाउन र परनिर्भरता अन्त्य गर्न नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसदीय समितिले ल्यायो बहस

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले नेपालमा पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन भइरहेकाले यसलाई ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ प्रविधिमार्फत मल उत्पादनमा खपत गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘आज माटोमा खेलेर भोक मेटाइरहेका नागरिकले मलका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था लज्जास्पद छ । इजरायलले बालुवामा सुन फलाउन सक्छ भने हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईमा उत्पादनको ठुलो सम्भावना छ, यसलाई कृषि मन्त्रालयले दक्षताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले हरेक वर्ष किसानले मलको सास्ती भोग्नुपर्ने नियति अन्त्य गर्न सरकारले ठोस ‘रोडम्याप’ ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कृषि पेसालाई सम्मानित बनाएर युवा पलायन रोक्न पनि स्वदेशमै मल कारखाना अनिवार्य रहेको तर्क गरे । यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले तत्कालको अभाव टार्न आयातलाई चुस्त बनाउनुका साथै बाँझो जमिन सुकुमबासीलाई लिजमा दिएर उत्पादन बढाउने नीति ल्याउन सुझाव दिइन् ।  

चार दशकदेखिको अधुरो सपना

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने चर्चा ४० वर्ष पुरानो हो । २०४१ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलो पटक यसबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यसयता हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समेटिँदै आए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखानाका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत वर्ष जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले जर्मनीको ‘डीआइएजी इण्डष्ट्रिज जीएमबीएच’ को प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भदौको राजनीतिक उतारचढाव र ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि राजनीतिक कोर्स नै फेरियो । नयाँ सरकार आएपछि फेरी पनि यो विषयमा चर्चा भएको हो ।  

मल कारखाना उत्पादन कारखाना खोल्न सकिएला ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक विश्लेषणलाई आधार मान्दा नेपालमा मल कारखाना खोल्न जटिल प्राविधिक र आर्थिक चुनौती छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उपयुक्त प्रविधिको छनोट हो, जसमा हाल विश्वभरि प्रचलनमा रहेका दुईवटा विधिबारे बहस भइरहेको छ ।

विश्व बजारमा हाल प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरी सस्तो दरमा ठुलो परिमाणमा मल उत्पादन गर्ने प्रविधि लोकप्रिय छ, तर नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै प्राकृतिक ग्यासको खानी नभएकाले यो प्रविधि तुलनात्मक रूपमा कठिन र परनिर्भर हुने देखिने मन्त्रालयको आन्तरिक बुझाइ छ ।

कारखाना स्थापना गर्नु मात्रै ठुलो उपलब्धि होइन, यसको व्यावसायिक दिगोपना सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको डा. श्रेष्ठको तर्क छ । कुनै पनि मल कारखाना नाफामा सञ्चालन हुन त्यसले वार्षिक कम्तीमा ३० लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालले आफ्नै देशमा उत्पादित प्रचुर जलविद्युत् प्रयोग गरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमार्फत पानीबाट हाइड्रोजन निकालेर ‘ग्रीन फर्टिलाइजर’ उत्पादन गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ यसलाई नेपालको ‘तुलनात्मक लाभ’ को क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार यस प्रविधिको सफल कार्यान्वयनका लागि करिब ३०० देखि ३५० मेगावाट विद्युत् चौबिसै घण्टा निरन्तर रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता छ, जुन पछिल्लो समय नेपालको विद्युत् उत्पादनको बढ्दो अवस्थालाई हेर्दा सकारात्मक र सम्भव देखिन्छ ।

तर प्राकृतिक ग्यासको उद्योग स्थापना गर्न सहज भए पनि सञ्चालनमा उच्च खर्च आउँछ भने ग्रीन फर्टिलाइजरमार्फत उद्योग स्थापना गर्न नै महँगो हुने तर सञ्चालन खर्च भने कम आउने हुन्छ ।

कारखाना स्थापना गर्नु मात्रै ठुलो उपलब्धि होइन, यसको व्यावसायिक दिगोपना सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको डा. श्रेष्ठको तर्क छ । कुनै पनि मल कारखाना नाफामा सञ्चालन हुन त्यसले वार्षिक कम्तीमा ३० लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यदि थोरै परिमाणमा मल उत्पादन गरियो भने त्यसको उत्पादन लागत आयातित मलको तुलनामा निकै बढी पर्न जान्छ, जसका कारण हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका ठुला उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । ती देशहरूले ‘मास प्रोडक्सन’मार्फत लागत घटाएका हुन्छन् भने नेपालले पनि बजारमा टिक्नका लागि ठुलो लगानी र ठुलो परिमाणको उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै, उत्पादन लागत कम गर्न सरकारले विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिनु र मेसिनरी आयातमा भन्सार छुटजस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्नु अनिवार्य छ ।  

युरियाभन्दा डीएपी उत्पादनमा कठिन  

मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन र सुरक्षा संवेदनशीलता अर्को जटिल विषय हो । मन्त्रालयका अनुसार युरिया उत्पादनका लागि चाहिने अमोनिया र डीएपीका लागि आवश्यक पर्ने रक फस्फेट तथा सल्फरिक एसिडजस्ता कच्चा पदार्थहरू नेपालमा पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैनन् ।

केही मात्रामा चुनढुङ्गा स्वदेशमै पाइए पनि अन्य रासायनिक तत्त्वहरू आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खला सधैँ जोखिममा रहन सक्छ । यसका साथै, अमोनिया ग्यासको उत्पादन, भण्डारण र ढुवानी अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण कार्य भएकाले यसका लागि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो पर्छ । सुरक्षाको सानो कमजोरीले पनि ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत विभिन्न ‘इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी’ र प्राविधिक अध्ययनहरू अगाडि बढाइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सके नेपालमा यो परियोजना असम्भव भने नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।