‘सरकारको नीति गरिब होइन, गरिबी भगाउने हुनुपर्छ’
सारांश
- प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले गरिब भगाउने नीति लिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
- सांसदहरूले सरकारले कमजोर तथा पछाडि पारिएका नागरिकविरुद्ध डोजर आतङ्क फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
- सांसदहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य हुने गरी आवश्यक कदम चाल्न समेत सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले गरिब भगाउने नीति लिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसदहरू विष्णुमाया विक, शम्भुप्रसाद ढकाल र नीति घतानीलगायतले सरकारले कमजोर तथा पछाडि पारिएका नागरिकविरुद्ध डोजर लगायतका आतङ्क फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद विकले सरकारले गरिबको बस्तीमा डोजर आतङ्क फैलाएर शतप्रतिशत गलत गरेको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीहरूलाई तत्काल सान्त्वना दिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
सांसद विकले सरकारको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘काठमाडौँबाट गरिब भगाउने जुन नीति सरकारले लिएको छ, यो शतप्रतिशत गलत छ । गरिब होइन, गरिबी भगाउने नीति सरकारको हुनुपर्दछ । आज डोजर आतङ्कले देशभरका सुकुम्बासी आन्दोलित छन् । उनीहरूलाई सान्त्वना दिन सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । अब देशले द्वन्द्व होइन, शान्ति खोजिरहेको छ । त्यसैले सरकार शान्ति स्थापनाका लागि तयार होस् भनी अनुरोध गर्दछु ।’
यस्तै, बैठकमा सांसद शम्भुप्रसाद ढकालले देशमा आत्महत्याका घटना बढिरहेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितलाई न्याय हुने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने गरी सरकारले त्यस्ता घटनाको अनुसन्धानको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने उनले स्मरण गराए ।
सांसद ढकालले घटनाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘हिजो बेलुकी विराटनगरको एक बैंकमा कार्यरत पिताम्बर खड्काले आत्महत्या गरे । आत्महत्या गर्नु अघि उनले ४ जना सिनियर र एक जना सहकर्मीको फोटो राखेर मलाई आत्महत्या गर्न यिनैले बाध्य पारेका हुन् भनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सुनसरीका एक युवकसँग झापा कन्काई ५ की एक युवतीको प्रेम भयो । युवक नेपाल आएपछि युवतिका परिवारले विवाहको प्रस्ताव लिएर घर गए । केटा पक्षले मोटरसाइकलसहित १० लाख रुपैयाँ पैसाको अफर गरे । युवतीले आफ्नो प्रेम असफल भएको ठानेर आत्महत्या गरिन् । यस्ता केसहरूमा सम्बन्धित निकायले बिना दबाब अनुसन्धान गरोस् र दोषीमाथि कडा कारबाही होस् ।’
बैठकमा सांसदहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य हुने गरी आवश्यक कदम चाल्न समेत सरकारलाई सचेत गराएका छन् । देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि अन्याय हुने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटना हुन नदिन सरकारले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसद घतानीले दलित अधिकारका विषयमा बोल्दै भनिन्, ‘दलित समुदायमाथि वर्षौँदेखि थोपरिएको निषेध, विभेद र बहिष्कारविरुद्ध समाजमा उठेको प्रश्न हो । यो राज्यमा दलितमाथि अझै पनि किन विभेद छ भन्ने प्रश्न पनि छ । हामीले संविधानमा समानता र दलितका लागि न्यायको विषय राख्यौँ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि गर्यौँ । तर व्यवहारमा अझै पनि अवस्था फरक देखिन्छ । काठमाडौँमा पढ्न आएका एक युवकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालिदिएका छन् । दलित समुदायलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार हुने अवस्था सिर्जना गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद घतानीले समाजमा दलित समुदायमाथि हुने विभेदको पूर्ण अन्त्य गर्नका लागि सरकारले विशेष निगरानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिएकी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास
-
विभिन्न ठाउँमा चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ, सुनचाँदीका गहना, ड्रोन र नगद बरामद
-
युक्रेनद्वारा पाँच रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र खसालिएको दाबी
-
भोजनबाट अन्डा हटेपछि भारतमा पोषणसम्बन्धी बहस
-
‘हामी कोहीसँग डराउँदैनौँ, तर स्पेनको गुणस्तरीय खेलको सम्मान गर्छौँ’
-
इबोला उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाएनन्, गरे हडताल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण