काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका हुन् । 

उनकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ । उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने बताए । तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उनको तर्क छ ।

शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेको र अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेको उनले उल्लेख गरे । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको उनको आरोप छ । 

उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उनको आरोप छ । उनले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गरे । 

प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादित रहेको उनले बताए । एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याएको उनको दाबी छ । उनले विवादित व्यक्तिई पूर्ण कार्यकाल प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।