काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै गम्भीर र अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ । निर्माण सामग्रीमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धि, इन्धनको बढ्दो महँगी र सरकारले ‘दमनकारी’ व्यवहार गरेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले घोषणा गरेको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’का कारण देशभर सञ्चालित साना–ठुला हजारौँ विकास आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।

महासंघले हालै आफ्ना मागहरू समेटेर सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजन नभएसम्म कार्यस्थलमा नफर्कने चेतावनी दिएको छ, यसले गर्दा अर्बौँ लगानी भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीयस्तरका सडक र पुल निर्माणका कामहरू अनिश्चित बनेका छन् ।

यस्तै सबै किसिमका ठेक्काहरूमा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन, काम रोकिएका व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा नराख्न र आयोजनाहरूको म्याद थप तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् ।

व्यवसायीमाथि राज्यको ‘दादागिरी’ शैलीको आरोप

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले राज्यले व्यवसायीमाथि ‘दादागिरी’ गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले निर्माण व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिरहेको दुखेसो पोखे ।

काम गरे घरखेत जान्छ, नगरे कालोसूचीमा परिन्छ: अध्यक्ष पाण्डे

‘अहिले आयोजना प्रमुखहरूले व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण पत्र काट्ने काम गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘मूल्य समायोजनको कुरा गर्दा ‘तैंले काम गर, जसरी पनि गर, नत्र बैंक जमानत जफत गर्छु र कालो सूचीमा राख्छु’ भन्दै मानसिक तनाव दिने काम भइरहेको छ ।’

राज्यको यस्तो दबाब र असुरक्षाका कारण कतिपय व्यवसायीहरू नेपालमै बस्न डराएर भारत पलायन हुन थालेको खुलासा पाण्डेले गरे । उनले थपे, ‘आफ्नै देशमा काम गर्दा असुरक्षित महसुस भएपछि साथीहरूले भारततिरै पलायन हुनु सुरक्षित देख्न थाल्नुभएको छ, यो राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो ।’

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट रूपमा मूल्य समायोजनको प्रावधान छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि भएमा स्वतः समायोजन हुने र एक वर्षभन्दा कमको ठेक्कामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने नियम छ । तर, व्यवहारमा भने सरकारी संयन्त्रले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्ने व्यवसायीले ठेक्का पाउने भए पनि सम्झौताका बेला सरकारी अधिकारीहरूले मूल्य समायोजन नपाउने सर्तमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् । ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने धम्की दिइन्छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको व्यवसायीलाई परिबन्दमा पारेर गरिएको ब्ल्याकमेलिङ हो ।’

विशेषगरी साना ठेक्का र सडक आयोजनाहरूमा कर्मचारीको ‘दादागिरी’ बढी देखिएको र डिजेलको मूल्यवृद्धिको भारलाई नियतवश बेवास्ता गरिएको उनको तर्क छ ।

निर्माण सामग्रीमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग धराशायी हुनुको मुख्य कारण बजार नियन्त्रण बाहिर जानु रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सडक निर्माणमा अनिवार्य मानिने बिटुमिनको मूल्यमा भएको वृद्धि अस्वाभाविक छ ।

‘विगतमा प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले १८५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १२० प्रतिशतको वृद्धि हो,’ सिंहले भने । मूल्य बढे पनि बजारमा सहजै उपलब्ध नहुँदा आयोजनाहरूको लागत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले जानकारी दिए । उनले राज्यले व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा आतंकित बनाएर बन्धक जस्तै बनाएको आरोप लगाए ।

‘भारतमा मूल्यवृद्धिको भार सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेर निर्माण क्षेत्रलाई जोगाएको छ, तर हाम्रो सरकार भने व्यवसायीलाई सिद्ध्याउन लागेको छ,’ सिंहले आक्रोश व्यक्त गरे ।

मजदुर अभाव, व्यवसायी पलायनको लहर

सिंहकाअनुसार निर्माण क्षेत्रले मूल्यवृद्धिका साथै जनशक्तिको चरम अभाव पनि झेलिरहेको छ । विगतमा नेपालका निर्माण आयोजनाहरूमा ७ देखि ८ लाख भारतीय मजदुरहरू कार्यरत थिए, तर इन्धनको मूल्यवृद्धि र काम गर्ने वातावरण बिग्रिएपछि उनीहरू स्वदेश फर्किएका छन् ।

नेपालका युवाहरू खाडी मुलुक पलायन हुने र निर्माण व्यवसायीहरू नै पेसा छाडेर बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउनुले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । सिंहका अनुसार मध्यम स्तरका व्यवसायीहरू युरोप र अमेरिका पलायन भइरहेका छन् भने साना व्यवसायीहरू ऋणको भारी बोकेर पलायन हुन बाध्य छन् ।

व्यवसायीको मागप्रति सकारात्मक तर काम रोक्दा राज्यलाई भार थपिँदै

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले निर्माण व्यवसायीका मागका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू केही दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको सन्दर्भमा सचिव सिग्देलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

सचिव सिग्देलले निर्माण कार्य नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा जानु समाधान नभएको बताए । उनले भने, ‘व्यवसायीसँग भएको करारनामामा (कन्ट्याक्ट एग्रिमेन्ट) जे व्यवस्था छ, त्यही हुने हो । कामै बन्द गरेर हिँड्नु भएन । मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

निर्माण सामग्रीमा १०७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि

मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका सम्झौताका हकमा पनि सरकारले निकास निकाल्न छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘करारमा भएको व्यवस्थाअनुसार त समस्या भएन, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ कसरी निकास निकाल्ने भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ,’ उनले थपे ।

डिजेल र बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनले स्वीकार गरे । तर, यो भार कति हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रणाली हुन्छ, त्यसैले व्यवसायीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन ।’

उनले समयमा काम नसकिँदा राज्यको दायित्व बढ्दै जानेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । दुई वर्षमा सकिने कामलाई चार–पाँच वर्ष लगाउँदा समस्या थपिने भन्दै उनले विगतका निर्णयहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर अघि बढ्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरूले भने मूल्य वृद्धिअनुसार मूल्य समायोजन र रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।