काठमाडौँ । केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल बन्यो जसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) टेबलमा बसेर ‘याक चिज’ खाइरहेका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उनले सार्वजनिक गरेको यो तस्बिरले एकाएक सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र यसको विशिष्ट उत्पादन ‘याक चिज’लाई चर्चाको शिखरमा पुर्‍याइदिएको छ ।

तर, यो चमकधमकपूर्ण ‘प्रोमोसन’को दोस्रो पाटो भने निकै उराठलाग्दो छ । बालेनले जुन चिजको स्वाद लिइरहेका छन्, त्यो उत्पादन गर्ने डीडीसी आफैं भने मुस्किलमा छ । डीडीसीले एकातिर ५० करोड रुपैयाँ किसानको भुक्तानी बाँकी छ भने अर्कोतिर संस्थान चलाउने दक्ष जनशक्तिको ५ सयभन्दा बढी दरबन्दी खाली छ ।

• स्वदेशी ब्रान्डको मोह र बालेनको ‘ट्रेन्ड’

आजकलका पुस्ताका लागि बालेन शाह एउटा ‘ट्रेन्ड सेटर’ हुन् । उनले कुनै वस्तुको प्रयोग गर्दा त्यसको बजार माग एकाएक बढ्ने गरेको छ । शनिबार उनले सार्वजनिक गरेको फोटोमा डीडीसीले उत्पादन गर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रको याक चिज देखिन्छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका चौँरीको दूधबाट बनाइने यो चिज नेपालको मौलिक र गुणस्तरीय उत्पादन मानिन्छ ।

डीडीसीले वार्षिक करिब ३६ हजार किलो याक चिज उत्पादन गर्छ । विशेषगरी विदेशी पर्यटक, तारे होटल र अन्तर्राष्ट्रिय बजार (सिंगापुर, हङकङ) मा यसको ठूलो माग छ । बालेनको यो प्रोमोसनले आन्तरिक बजारमा पनि याक चिजको चेतना फैलाएको छ । तर माग बढ्दै जाँदा उत्पादन गर्ने संयन्त्र भने खिया लागेर बसेको छ ।

डीडीसीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै गाउँ–गाउँका लाखौँ दुध उत्पादक किसान हुन् । तर तिनै किसान अहिले संस्थानसँग रुष्ट छन् । केही समय अघिसम्म किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । ताकेता र आन्दोलनपछि अहिले त्यो रकम ५० करोडको हाराहारीमा झरेको छ ।

बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार अहिले भुक्तानीको चक्र सुधारिँदै गएको छ । दैनिक ८० देखि ८५ हजार लिटर दूध संकलन भइरहेको छ, जसमध्ये ठुलो हिस्सा तरल दूधकै रूपमा बिक्री हुन्छ । तर, भुक्तानीको चाप अझै पनि संस्थानको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

• ५ सय दरबन्दी खाली

डीडीसीको आन्तरिक अवस्था हेर्ने हो भने यो कुनै ‘म्युजियम’भन्दा कम छैन । संस्थानमा कुल १ हजार ६३ जनाको दरबन्दी छ, तर कार्यरत स्थायी कर्मचारी ५ सय २३ जना मात्रै छन् ।

‘विगत लामो समयदेखि नयाँ कर्मचारी भर्ना हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप संस्थान १५ वर्षदेखि ज्यालादारीमा काम गरिरहेका ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको भरमा टिकेको छ,’ झा भन्छन्, ‘उनीहरूको भविष्य अनिश्चित छ, जसका कारण काममा उत्साह छैन ।’

संस्थानका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘हामीसँग रूटीन काम गर्ने मान्छे त छन्, तर मार्केटिङ बुझ्ने, आधुनिक प्रविधि चलाउने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ‘साउण्ड म्यानपावर’को चरम अभाव छ ।’

आजको डिजिटल युगमा पनि डीडीसीको मार्केटिङ शैली पञ्चायतकालीन जस्तै छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा संस्थानले नयाँ उत्पादन ल्याउन र भएकालाई पनि आकर्षक ढंगले प्याकेजिङ गर्न सकेको छैन ।

• ‘डेक्ची डेरी’को चुनौती

डीडीसीका लागि अर्को ठुलो चुनौती भनेको अनौपचारिक बजार हो । सहरका गल्ली–गल्लीमा खुलेका साना डेरीहरू (जसलाई डीडीसीका कर्मचारी ‘डेक्ची डेरी’ भन्छन्)ले न त सरकारलाई कर तिर्छन्, न त कुनै गुणस्तरको मापदण्ड पालना गर्छन् । उनीहरूले भ्याट र राजस्व छलेर कम मूल्यमा दूध बेच्दा डीडीसीको लागत महँगो देखिन पुगेको छ ।

‘सरकारी संस्थान भएकाले डीडीसीले दुर्गमका किसानको दूध संकलन गर्नैपर्छ, जहाँ ढुवानी खर्च असाध्यै महँगो हुन्छ । सबै कर तिर्दा र दुर्गमको दायित्व बोक्दा डीडीसीको लागत बढ्छ, तर बजारमा कर छल्नेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ झा भन्छन् । राज्यको फितलो नियमनका कारण ‘स्वच्छ दूध’ को नारा बोकेको सरकारी संस्थान धराशायी हुँदै गएको उनको तर्क छ ।

• प्रविधिमा पछाडि

डीडीसीका धेरैजसो दुग्ध प्रशोधन केन्द्रमा रहेका मेसिनरीहरू निकै पुराना भइसकेका छन् । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन लगानीको अभाव छ । निजी क्षेत्रले अत्याधुनिक मेसिनबाट आकर्षक प्याकेटमा दुध र दुधजन्य पदार्थ बजारमा ल्याउँदा डीडीसी अझै पनि नीलो प्याकेटको पुरानै ढाँचामा अल्झिएको छ ।

संस्थानसँग अहिले ४६० टन धुलो दूध र ३८० टन मक्खन स्टक छ । यसलाई ‘ड्राइ सिजन’का लागि राखिएको भनिए पनि यो स्टक बस्नुको अर्थ बजारमा आक्रामक उपस्थिति हुन नसक्नु पनि हो । नयाँ प्रविधि र ‘इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट’बिना डीडीसीले निजी क्षेत्रको गति समात्न असम्भव जस्तै छ ।

डीडीसीका अनुसार याक चिज नेपालको यस्तो उत्पादन हो, जसले विश्व बजारमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको छ । विशेषगरी ७ देखि ९ महिनासम्म राखेर बनाइने यो चिजको स्वाद र गुणस्तर अद्वितीय हुन्छ । डीडीसीले वार्षिक ६० टनसम्म यसको उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको प्रमोसनले केही समयका लागि मानिसको ध्यान खिचेको त छ तर, यतिले मात्र नपुग्ने कृषि अर्थशास्त्री आरोग्य सिलवाल बताउँछन् । सरकारले डीडीसीलाई साच्चै पुनर्जीवन दिने हो भने याक चिजजस्ता ‘प्रिमियम’ उत्पादनलाई विश्वव्यापी ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री स्तरबाट वा बालेनजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिबाट स्वदेशी उत्पादनको प्रचार हुनु सुखद पक्ष हो । यसले नागरिकमा ‘मेड इन नेपाल’ प्रतिको मोह जगाउँछ । डीडीसीलाई अहिले प्रोमोसन मात्र होइन, ठुलो ‘सर्जरी’ चाहिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयमा लामो समय काम गरिरहेका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन् ।  

• ११ वर्षमा १२ महाप्रबन्धक

डीडीसी थला पर्नुको प्रमुख कारण सक्षम नेतृत्वको अभाव र चरम राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण छोटो समयका लागि महाप्रबन्धकको नियुक्ति हो । डीडीसी पछिल्लो एक दशकदेखि चरम अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बनेको छ ।

११ वर्षको छोटो अवधिमा १२ जना महाप्रबन्धक फेरिनुले संस्थानको नेतृत्वमा कति ठुलो संकट छ भन्ने उजागर गर्छ । व्यावसायिक दक्षताभन्दा राजनीतिक ‘आशीर्वाद’ र मन्त्री रिझाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा किसानको पसिनाबाट उभिएको यो गौरवमय संस्थान अहिले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

• अस्थिरताको जग : विधि मिचेर सुरु भएको खेल

संस्थानमा बेथितिको जग ११ वर्षअघि नै बसिएको देखिन्छ । २४ असोज २०७० मा तत्कालीन महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहको अवकाशपछि वरिष्ठताका आधारमा रामतपेश्वर चौधरीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर ६ महिना नपुग्दै उनलाई हटाएर दुई तह कनिष्ठ गंगा तिमिल्सिनालाई नेतृत्व सुम्पिनु नै अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु बन्यो ।

तत्कालीन मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली र सचिव जयमुकुन्द खनालले बिनाआधार चौधरीलाई मन्त्रालय तानेर तिमिल्सिनालाई भित्र्याएका थिए । डीडीसीको नियमावलीमा महाप्रबन्धकको कार्यकाल दुई वर्ष हुने प्रावधान भए पनि शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपमा उनलाई तीन वर्षको नियुक्ति दिइयो । निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा मन्त्रीको तजबिजीमा संस्थान चलाउने अभ्यास त्यहीँबाट संस्थागत भएको देखिन्छ ।

तिमिल्सिनाको बहिर्गमनपछि डीडीसी ‘निमित्त’ को प्रयोगशाला बन्यो । वरिष्ठ कर्मचारी डा. ईश्वरीप्रसाद अधिकारीले ६ महिना र ईश्वरीराज न्यौपानेले दुई वर्ष संस्थान चलाए । तर न्यौपानेको अवकाशपछि पुनः विवाद सुरु भया े। प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थानमा लेखा क्षेत्रका शैलेन्द्रकुमार घिमिरेलाई ७ महिनाका लागि नेतृत्व सुम्पिँदा संस्थानभित्रको आन्तरिक कलह थप बढ्यो । मन्त्रालयबाट छोटो समयका लागि खटाइएका वैकुण्ठ अधिकारीले चार महिना काम गरे पनि संस्थानको साख सुधार्ने ठोस प्रयास हुन सकेन ।

• खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा ‘मिलेमतो’

संस्थान सुधार्न ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट नेतृत्व छनोट गर्ने नारा त लगाइयो, तर त्यो केवल औपचारिकतामा सीमित बन्यो । कृषि मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका उपसचिव रुद्रप्रसाद पौडेललाई २०७६ मा मिलेमतोमा दुई वर्षका लागि नियुक्त गरियो । त्यसपछि नियुक्त भएका सञ्जीव झाको कार्यकाल त झन् भ्रष्टाचारको आरोप र अदालती चक्करमै बित्यो ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवको  आशिर्वादामा नियुक्त भएका झाले १७ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा निलम्बनसमेत भोगे । तर, उनले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई ढाल बनाएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे । महाप्रबन्धक भएर काम गरिसकेका व्यक्ति कार्यकाल सकिएपछि पुनः संस्थानकै आठौँ तहमा काम गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयले संस्थान सुदृढीकरणका लागि भन्दै सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धक तोकेर पठायो । तर संस्थानका वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले आफू निमित्त हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले सुरुमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए पनि पछि मन्त्रालयले तोकेकै व्यक्ति महाप्रबन्धक हुने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि सूर्य पौडेलले केही समय काम गरे ।

हाल मन्त्रालयले सहसचिव डा. शरण पाण्डेलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ ।