भिजिट भिसा सेटिङका सरकारी साक्षीले बयान फेरेपछि अख्तियारले बनायो प्रतिवादी
सारांश
- भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षी बनेका दीपक थापाले बयान फेरेपछि अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
- अनुसन्धानको क्रममा सहयोग गरेकै कारण थापालाई सजायमा छुट दिई सरकारी साक्षी बनाइएको थियो ।
- थापाले भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा सेटिङ गर्ने गरेको र राष्ट्रसेवकलाई घुस दिएको अख्तियारको ठहर छ ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका दीपक थापाले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेपछि उनी विरुद्ध नै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
नेपाल सरकार वादी र तीर्थराज भट्टराई समेत प्रतिवादी भएको घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुर मुद्दामा साक्षीका रूपमा पेस गरिएका थापाले अदालतमा बयान फेरेका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरेको कारण भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई उनलाई सरकारी साक्षी बनाइएको थियो । तर, जिल्ला स्याङ्जा, फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थायी घर भएका र डीएमसी ट्रेभल्स प्रालि पोखराका तत्कालीन मार्केटिङ अफिसर रहेका थापाले विशेष अदालत, काठमाडौँमा उल्टो बकपत्र गरेपछि अख्तियारले उनी विरुद्ध नै मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार थापाले अनुसन्धानको क्रममा आयोगमा गरेको बयान तथा आरोप मागदाबी व्यहोराको प्रतिकूल हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको पुष्टि भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनले भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा सेटिङ गर्ने गरेको, सो सेटिङ गर्दा एयरपोर्ट अध्यागमनमा यात्रु विदेश प्रस्थान हुनु केही अगाडि नाम टिपाउने गरेको तथा होटल बुकिङको कागजात र डलर सटहीका कामहरू आफ्नै कम्पनीबाट गर्ने गरेको व्यहोरा खुल्न आएको थियो ।
उनले बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउने गरेको र प्रतिवादी बालकृष्ण खड्काको सहयोगी भई राष्ट्रसेवक प्रतिवादी तीर्थराज भट्टराई समेतलाई घुस/रिसवत दिएको कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मुख्य कसुरदारले गरेको भ्रष्टाचार जन्य कार्यको नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई थापाले कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको छ । मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम निर्देश गरे अनुसार बिगो ३० लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना तथा बिगो रकम जफत/असुल हुने सजायलाई आधार मानिएको छ ।
अदालतमा बयान फेरेर बदनियत देखाएका कारण थापालाई समेत सोही ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेका पुरुषको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइयो शिक्षण अस्पताल
-
एक वर्षमा तीन लाख ८१ हजार जनाले भरतपुर आँखा अस्पतालबाट लिए सेवा
-
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबिच सहकार्य
-
माडीगज नियन्त्रणमा
-
सुदूरपश्चिममा दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, तर औपचारिक बजार व्यवस्थापन भने अझै कमजोर
-
जबरजस्ती करणी अभियोगमा दिल्ली क्यापिटल्सका पोरेललाई पक्राउ गर्न आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण