काठमाडौँ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

शर्मालाई संवैधानिक परिषद् बैठकले गत वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै उनले सर्वोच्च अदालतमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । शर्माले २०८९ जेठसमम सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते मा पर्साको वीरगन्जमा भएको थियो । शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्ने गरेको थियो । यो पटक संवैधानिक परिषद् बैठकले वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् ।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर निर्वाह गरेका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए । आफ्नो करिअरको क्रममा उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिएका थिए ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको अवकाश हुनेछन् । उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशका अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ ।

लेनदेनको आरोप

विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नेगरी सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने र पछि चोलेन्द्रले डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ल्याउने सहमति भएको आरोप लागेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्याय परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले डा. मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्तका आधारमा मात्रै हरिप्रसाद फुयाँललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खुला गरेका थिए ।

हल्लाजस्तै पछि चोलेन्द्रले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यसरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट फालिएका शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएका हुन् ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन् । दामोदर प्रधानन्यायाधीश रहँदा नै मनोजकुमारलाई पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको विषयले त्यति बेला निकै विवाद ल्याएको थियो ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको पद स्वतः खारेज भएपछि शर्माको न्यायाधीश पद पनि गुमेको थियो । त्यसपछि वकालत पेसामा फर्किएका शर्मालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ‘लेनदेन’मा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको आरोप लागेको थियो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाएको हो । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मा सामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससँगै हाल वरिष्ठताको आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती शर्मालाई देखिन्छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायधाीश बनेसँगै उनलाई पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ ।

त्यस्तै अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्ने छ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्छ्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उनमा छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघि आउने हरेक प्रधान न्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नेदेखि न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसन र बेन्च (न्यायाधीशहरू) बिच बेलाबेलामा हुने टकरावले न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्‍याउँछ । हालैका वर्षहरूमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारले गर्ने आन्दोलन र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नु नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको दायित्व हो ।

अदालतले फैसला त गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष निकै कमजोर छ । अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ भने हजारौँ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर फैसलाको प्रभावकारिता बढाउनु ठुलो चुनौती छ ।