काठमाडौँ । लामो समयको अन्योल र आन्तरिक खिचातानीपछि सर्वोच्च अदालतको वातावरण बुधबारदेखि शान्त र सहज बनेको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा १२ दिनको विश्रामपछि इजलासमा फर्किएसँगै सर्वोच्चमा न्यायिक कामकाजमा कुनै अबरोध देखिएन । 

गत वैशाख २४ गते प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरीयताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबिच केही असमझदारी देखिएको थियो । वैशाख २५ गतेको ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा भएको सामान्य विवादपछि न्यायाधीश शर्माले इजलास तानेका थिइनन् । तर, बुधबारदेखि शर्मा पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादनमा फर्किएपछि अदालतको वातावरण शान्त बनेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि बुधबार डा. शर्माले न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसँग संयुक्त इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन् । गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिएको उक्त इजलासमा बुधबार ३२ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । जसमध्ये प्रधानन्यायाधीश शर्मा र पौडेलको संयुक्त इजलासले १७ वटा मुद्दामा सुनुवाइ पूरा गरेको थियो । बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयं इजलासमा फर्किएपछि अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूमा पनि सकारात्मक उत्साह देखिको छ । 

बुधबार दिनभर सर्वोच्चको सबै इजलास सहज वातावरणमा सूचारु भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास सुचारु हुनुले आम सर्वसाधारणको मुद्दा सुनुवाइमा रहेको ढिलाइ हट्ने विश्वास लिइएको छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि न्यायालयको नेतृत्व विवादमा अल्झिनुको साटो न्याय सम्पादनमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने सङ्केत दिएसँगै सर्वोच्चमा देखिएको केही दिनको 'अघोषित गतिरोध' अन्त्य भएको छ । 

विवादको अन्त्य र सहज वातावरण

संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर सिफारिस गरेको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट देखिएकी थिइन्, जसका कारण झन्डै दुई साता सर्वोच्चको वातावरण केही तनावपूर्ण बनेको थियो । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस भएपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सपना मल्ल प्रधानले सर्वोच्चको सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट (पूर्ण) बैठक राखेकी थिइन् ।

वैशाख २५ गते फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूबिच नोकझोकको स्थितिपछि शर्माले त्यही दिनदेखि इजलास बसेका थिएनन् । सर्वोच्चमा हाजिर हुने र आफूले गरेको फैसला लेखनको काममा मात्रै समय बिताउँदै आएका शर्मा मंगलबार आकस्मिक रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिले फास्ट ट्रयाकबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो ।

मंगलबार साँझ नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सपथ खाएर सर्वोच्चमा पदभार ग्रहण गर्न आइपुग्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले २० दिनका लागि आफ्नो बिदा आफैले स्वीकृत गरेकी थिइन् । बुधबारदेखि न्यायाधीश प्रधान सर्वोच्च आएकी छैनन् । यसलाई कतिपयले आन्तरिक व्यवस्थापनकै एक हिस्साका रूपमा हेरेका छन्, जसले गर्दा तत्कालका लागि कार्यक्षेत्रमा हुन सक्ने टकराब टरेको छ ।

शर्मा आएपछि अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने वरिष्ठ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण थियो । तर, मंगलबार साँझ वरिष्ठ तीन न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अगाडि उभिएर सुरुमा प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई फूलमाला पहिरिएर स्वागत गरेर हात मिलाए । शर्मासँगै अर्को न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले पनि शर्मालाई शुभकामना दिनुका साथै सँगै चेम्बरमा बसे । 

दैनिकजसो गोला तानेर इजलास बस्ने प्रचलनअन्तर्गत बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले पनि गोला तानेर इजलास बसे । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा ३८ वटा पेसी तोकिएकोमा ८ वटामा फैसला र एउटा मुद्दामा आदेश जारी भएको छ, बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । त्यस्तै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा ४१ वटा पेसी तोकिएकोमा १० वटामा फैसला र तीन वटामा आदेश भएको छ । ४ वटा मुद्दा स्थगित हुँदा ११ वटा हेर्न नभ्याइेनमा र १३ वटा हेर्न नमिल्ने मुद्दा परेका थिए । 

आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल बारको मुड चेन्ज

कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको विषय अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार लालटिन बालेर विरोध जनाएका थिए । मंगलबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट द्रुत गतिमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम अनुमोदन गरेर नियुक्ति सिफारिस गरेपछि बारले तत्कालका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । 

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइराला आन्दोलनको घोषणा भए पनि अब केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । हामीले अदालतमा रिट दर्ता नहुने अबस्था सिर्जना भएको र न्यायालयमा अवरोध भएको देखेपछि सांकेतिक रूपमा विरोध जनाएका थियौँ,' उनले भने, 'अब रिट दर्ता सहज होला भन्ने आशा लिएका छौँ, केही दिन न्यायालयको अवस्था कस्तो रहन्छ हेर्छौँ अनि निर्णयमा पुग्छौँ । 

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध रिट निवेदक 'शान्त'

संवैधानिक परिषद्बाट वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै दायर रिट दरपीठ भए पनि सो उपर निवेदन दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा देखिने गरी भएको न्यायाधीशबिचको आपसी द्वन्द्व मत्थर भएको छ । उक्त निवेदन दर्ता हुने कि नहुने भन्ने अन्योल थियो ।  दरपीठ उपर दिएको निवेदन दर्ता हुने कि नहुने सर्वोच्च प्रशासनले अझै पनि आफूलाई जानकारी नदिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुदाँ सम्म उक्त रिटको अर्थ थियो अब सर्वोच्च प्रशासनले के गर्छन्, केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेको छु, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रधानले निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेश र डा. मनोजकुमार शर्माले दर्ता नगर्न दिएको निर्देशन दिदाँ टसल बढेको थियो । जसले सर्वोच्च अदालतका प्रशासनका कर्मचारीलाई सोमबार दिनभर तनाबपूर्ण बनेका थिए । 

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका थिए । चार दिनसम्म उक्त रिट दर्ता गर्न या दरपीठ भन्ने विषय अन्योल बन्यो ।

सर्वोच्च प्रशासनले वैशाख २५ गते दरपीठ गरेपछि सोउपर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले निवेदन दिएका थिए । दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनलाई एक सातासम्म रिट निवेदकले दर्ताका लागि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि दर्ता हुन सकेको थिएन । निवेदन दर्ता नभएको विषयमा सपना मल्ल प्रधानले आफ्नै चेम्बरबाट सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिँदै तत्काल दर्ता गर्न भनेकी थिइन् ।

त्यसले न्यायालयमा हलचल ल्याएको थियो । तर, अन्तिम समयसम्म सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको निर्णयविरुद्ध परेको दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता हुन सकेन ।