विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको १२८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पहिले नसुनेकाहरुले सुन्दा आकर्षक लाग्ला । तर विगतका नीति तथा कार्यक्रमसँग तुलना गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रममा खासै फरक देखिँदैन ।
 
प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरू २०८०/८१ र २०८२/८३ प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमसँग बिहीबार प्रस्तुत दस्तावेजलाई दाँजेर हेर्ने हो भने धेरै कपी–पेस्ट गरिएको छ भने अघिल्ला वर्षहरूमा सुरु गरिने, अध्ययन गरिने र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनिएका दर्जनौं योजनाहरू सिन्को नभाँची हुबहु यसपटक पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

ठुला पूर्वाधारका नाममा प्रदेश सरकारले जनतालाई बाँड्ने सपना विगत तीन वर्षदेखि एउटै छ । बिहीबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन एवम् बहुउद्देश्यीय तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौरीखर्क (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।’

यही वाक्य आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुबहु लेखिएको थियो । अघिल्लो वर्ष अध्ययन गरिने भनिएका यी रूपान्तरणकारी भनिएका आयोजना वर्षभरि के भए ? प्रदेश सरकारसँग कुनै जवाफ छैन । न बजेट विनियोजन हुन्छ । न संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय । तर हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा यी योजनाहरू हालेर लोकप्रियता कमाउने सस्तो प्रयास भने निरन्तर छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ मनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त पर्यटन वर्षले प्रदेशमा कति पर्यटक भित्र्यायो, कति राजस्व संकलन भयो र कुन–कुन पूर्वाधार बने भन्ने कुनै समीक्षा नै नगरी सरकारले फेरि अर्को घोषणा गरेको छ ।

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको छ, ‘२०८३ साल साउनदेखि २०८५ साल असारसम्मलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाइने छ ।’ एक वर्षको पर्यटन वर्षको कुनै उपलब्धि नदेखिँदै, त्यसैलाई छोपेर फेरि दुई वर्षे भ्रमण वर्ष घोषणा गर्नुले सरकारको नीतिगत अस्थिरता र योजनाबिहीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

कोशी प्रदेशमा भाषाको मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छ । बिहीबारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ’ भनिएको छ ।

तर यो कुनै नयाँ घोषणा होइन । ठीक एक वर्षअघि आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ठ्याक्कै यही कुरा लेखिएको थियो । विपक्षी दलहरुले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा दर्ता गराएका थिए । सत्तापक्षको दबाबले त्यसलाई अगाडि बढ्नबाट रोकेको थियो । पुनः उक्त विधेयक सरकारकै तर्फबाट प्रदेशसभामा दर्ता गराएको भएर हाल संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउन दुईतिहाई प्राप्त सत्ता पक्षले कुनै पहल गरेको छैन । एक वर्षसम्म मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनका लागि पारित गर्नुपर्ने कानुन नै अलमालमा पारेको सरकारले अहिले फेरि त्यही विषय दोहोर्‍याएको छ । 

सरकारले सुशासनको रटान लगाउन छोडेको छैन । आव २०८२/८३ मा घोषणा गरिएको मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डले आयोजनाको नतिजा र अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । २०८३/८४मा फेरि त्यही ड्यासबोर्ड ‘प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनेर राखिएको छ ।

त्यसैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ र वितरणलाई सहज बनाउने कुरा आव २०८०/८१ देखि नै निरन्तर उठिरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा छिटो छरितो दिइने भनिएकोमा यसपटक अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाकको नयाँ लेपन लगाइएको छ । तर ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशबाटै छपाइ गरिनेछ’ भन्ने वाक्यले फेरि पनि यो काम प्रदेशको काबुमा नरहेको विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यता, नयाँ शब्दका रूपमा ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ राखेर युवालाई प्रशासनमा ल्याउने भनिएपनि लोकसेवा आयोगकै पदपूर्ति प्रक्रिया सुस्त रहेको अवस्थामा यो शब्दजाल मात्र बन्ने जोखिम छ ।

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ बैजनाथपुरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला प्रदेशका हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने ‘अभागी’ आयोजना हो । आव २०८०/८१, आव २०८२/८३ र अहिले आव २०८३/८४ मा पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा निर्माण गर्न समन्वय गरिनेछ भनिएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमै नभएको र वर्षौंदेखि एउटै रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाइनेछ भनेर कागजमा मात्र सीमित राखिएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ब्याज अनुदान दिने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अघिल्ला वर्ष पनि थिए । अहिले पनि राखिएका छन् । सक्षम छोरी कार्यक्रम लगायतका पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू हुबहु सारिएका छन् । 

स्वास्थ्यतर्फ पनि प्रदेश मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने कुरा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव र उपकरणको बेहाल छ । क्षयरोगमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरिने भन्दै प्रविधिको जलप लगाउन खोजिए पनि आधारभूत ल्याब र विशेषज्ञ डाक्टरको अभावलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ’ भनिएको छ । आव २०८२/८३ मा पनि सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने र स–साना योजनामा बजेट नछर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

वास्तविकता के छ भने, प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूले ५ लाख र १० लाखका टुक्रे योजनाहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने प्रवृत्ति झन् बढेको छ । टुक्रे योजना नल्याउने नीति मन्त्रालयकै बजेट विनियोजनको समयमा कुल्चिइने गरेको विगतको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम नयाँ गन्तव्यको खाकाभन्दा पनि पुराना, असफल र कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूको संग्रहालय जस्तो बनेको छ । रेलमार्ग र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, ५० शैय्याको अस्पताल, सरकारी कामकाजको भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला जस्ता विषयहरू सरकारका लागि रेडिमेट कपी–पेस्ट सामग्री बनेका छन् ।

जबसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नो संस्थागत क्षमता, बजेटको आकार र कार्यान्वयनको यथार्थ धरातलमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैन, तबसम्म यस्ता सयौं बुँदाहरू प्रदेश प्रमुखले वाचन गर्ने र ताली बजाउने कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । ‘जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई हेरेर आशा जगाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पुरानै खालको कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम आयो । यसबाट कुनै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ आङ्बोले भने ।