काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च अदालत (आइसिजे) ले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एक प्रमुख सन्धिमा हडतालको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको फैसला सुनाएको छ । यो निर्णयले विश्वव्यापी श्रम सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।

‘महासन्धि (कन्भेन्सन) ८७’ भनेर चिनिने सन् १९४८ को आइएलओ सन्धिले श्रमिकहरूको हडताल गर्ने अधिकारलाई अन्तर्निहित रूपमा स्थापित गरेको छ कि छैन भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग राय माग गरिएको थियो ।

आईसीजेका अध्यक्ष युजी इवासावाले भने, “अदालतले त्यो महासन्धि अन्तर्गत कामदार र उनीहरूको सङ्गठनहरूको हडतालको अधिकार सुरक्षित गरेको छ।” यद्यपि, न्यायाधीश इवासावाले भन्नुभएको छ, “अदालतको राय बाध्यकारी छैन अर्थात् हडतालका लागि कुनै अन्य आधारभूत नियमहरू राख्नु भनेर बुझ्नु हुँदैन।”

“निष्कर्षले त्यो अधिकारको प्रयोगको लागि सटीक सामग्री, दायरा वा सर्तहरूमा कुनै आधार निर्धारण गर्दैन,” उनले भने।

आईएलओ महासन्धि ८७ युनियन र रोजगारदाताहरूबीचको एक सम्झौता हो जसमा ‘पूर्ण स्वतन्त्रतामा, उनीहरूको प्रशासन र गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्न’ अधिकारको समावेश गरिएको छ।