मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ४९ बुँदामा सुझाव दिएको छ । 

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका लागि ४९ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो ।

दलका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहितका नेताहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्री बानियाँलाई उक्त सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । सङ्घीयताको सुदृढीकरण, जनमुखी सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न नेकपाले सुझाव दिएको छ ।

विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका १० वटा मुख्य गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा ‘एक विद्यालय: एक नर्स’, ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण’, ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण’, ‘प्रदेश सडक गुरुयोजना’, ‘घरेलु महिला सशक्तीकरण’ र ‘बडा समाजवादी कार्यक्रम’ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नेकपाले सुझाव दिएको छ । प्रदेशको तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने गरी उक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नेकपाको सुझाव रहेको छ।

सुझाव पत्रमा प्रशासनिक सुधार र सुशासनका लागि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या कटौती गरी ७ वटामा मात्र सीमित गर्न र सेवा प्रदायक निकायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि ‘एक हप्ताभित्र शून्य फाइल’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने र पेपरलेस सेवा प्रवाहको नीति लिएर सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने नेकपाको सुझाव छ ।

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता बढाउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्च शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुपर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले बजेट छुट्याउन सुझाव पत्रमा जोड दिइएको छ। 

प्रदेशलाई ‘लगानी मैत्री प्रदेश’ घोषणा गर्दै लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन र युवा उद्यमी सम्मेलनहरू आयोजना गर्न तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न नेकपाको सुझाव रहेको छ ।

नेकपाले सहरी विपन्न र सुकुम्वासी परिवारका लागि प्रति महिना १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन र हालैका राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरूका लागि प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै मुख्य सडक लोकमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनाको पहिलो २४ घण्टासम्म निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ।

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवासीय, स्मार्ट र श्रममैत्री बनाउन र बागमती विश्वविद्यालयलाई कृषि, वन, स्वास्थ्य र पर्यटन जस्ता प्राविधिक विषयको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कृषि, वन र वातावरण संरक्षणका लागि बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कृषि बजार स्थापना गर्ने र ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको बाँदर र बँदेल जस्ता जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न र वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी रियल टाइम निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि नदी किनार र लोक मार्गहरूमा हरित सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना सुझाव पत्रमा समावेश छ।

पूर्वाधार र पर्यटन विकासका सन्दर्भमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र: एक नयाँ सहर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । खेलकुदको विकासका लागि ‘एक जिल्ला एक रङ्गशाला’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कभर्ड हल’ बनाउने नीति लिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण गर्दै काठमाडौँ उपत्यका वरपरका डाँडाहरूमा पर्यटकीय पदमार्ग र वातावरण मैत्री साइकल लेन बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि वर्षात्मा हुने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने नेकपाको माग छ।