काठमाडौँ । स्थानीय तहबाटै जग्गा (भूमि तथा मालपोत) सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । 

सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा विस्तार गर्नेगरी तयारी गरेकोमा स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएपछि अनुमतिमा कठिनाई भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै आवेदन दिएका स्थानीय तहका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड समेत तोकेको छ । 

मन्त्रालयले वैशाख १० मा सूचना प्रकाशित गरी यस्ता सेवा दिन इच्छुक स्थानीय तहसँग आवेदन माग गरेको थियो । अहिलेसम्म २२५ वटा सहकारी संस्थाले यसका आवेदन दिएका थिए । सरकारले सुरुमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई अनुमति दिने लक्ष्य लिएकोमा त्यति संख्यामा स्थानीय तहले समेत आवश्यक पूर्वाधार नपुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

योसँगै भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको मापदण्ड तोकेर पठाएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र यसका लागि कम्तीमा १३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइएको छ। 

जसमा प्रशासन तर्फका अधिकृत, नापी अधिकृत/सर्भेक्षक, सर्भेक्षक एक एक जना,  अमिन दुईजना, प्रशासन तर्फको पाँचौँ तहका चारजना, कम्प्युटर अपरेटर दुईजना र कार्यालय सहयोगी दुईजना अनिवार्य हुनु पर्नेछ । 

जग्गाको रोक्का र फुकुवाबारे मालपोत कार्यालयहरूलाई ९ बुँदे परिपत्र

त्यसैगरी, प्राविधिक पूर्वाधारतर्फ न्यूनतम नेलिस प्रणालीका लागि छुट्टै एक सहित ९ थान कम्प्युटर, राउटर, ल्याण्ड स्विच, ए३ र ए४ प्रिन्टर, बायोमेट्रिक थम्ब क्याप्चर, सिग्नेचर क्याप्चर डिभाइस लगायतका उपकरण अनिवार्य गरिएको छ। कार्यालयमा एलटु कनेक्सन सहितको ५ एम्बीपीएस इन्ट्रानेट र १०० एम्बीपीएस भन्दा बढी गतिको इन्टरनेट सुविधा हुनुपर्नेछ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त २ वटा कोठा वा क्याबिन, मोठ र तामेली राख्न सुरक्षित २ वटा कोठा र सेवाग्राही प्रतीक्षालय हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

लालपुर्जा र दर्ता किताबमा कडा सुरक्षा मापदण्ड

मन्त्रालयले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा), दर्ता किताब, कित्ताकाट श्रेस्ता लगायतका कागजातको छपाईमा एकरूपता र उच्च सुरक्षा अपनाउन विशेष मापदण्ड तोकेको छ। 

लालपुर्जा छपाई गर्दा सेक्युरिटी फिचर अन्तर्गत युभी इन्क र माइक्रो टेक्स्टको प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसमा नेपाल सरकारको लोगो प्रिन्ट भएको हुनुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक पानामा चालु आर्थिक वर्ष र सिरियल नम्बर डिजिटल रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तहमा रहने भूमि व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन मुख्य ४ वटा फाँटहरु हुनु पर्नेछ । जसमा भू-सेवा केन्द्र तथा कागजात परीक्षण फाँट, लिखत रजिस्ट्रेसन तथा जग्गा प्रशासन फाँट, नक्सा अद्यावधिक फाँट र तामेली फाँट रहने गरी मन्त्रालयले संगठन संरचना हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।