काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माले जेठ ५ गते मंगलबार पदभार ग्रहणपछि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्लको नाम जेठ ६ गते बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म राखिएको थियो ।

बुधबार २ बजेपछि भने न्यायाधीश प्रधानको नाम एकाएक हटेको थियो ।

यस विषयमा विषयमा रातोपाटीले न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डेसँग प्रश्न गर्दा उनले माथिबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले हटाइएको बताएका थिए । 'वरिष्ठ न्यायाधीश को हो भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशबाट स्पष्ट जानकारी आएपछि मात्रै नाम राख्छौ, पाण्डेले गत बिहीबार रातोपाटीसँग भनेका थिए ।

आइतबारबाट पुन: न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वेबसाइटमा वरिष्ठ न्यायाधीशमा प्रधानको नाम आएपछि सूचना अधिकारी पाण्डेले यसअघि प्राविधिक त्रुटिका कारण नाम हटेको बताए । पहिला निर्देशन आएन अहिले निर्देशन आएर नाम राखिएको हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सूचना अधिकारी पाण्डेले ‘सचिवज्यूहरूले प्राविधिक त्रुटि हुँदा नाम हटेको जानकारी दिनुभएको’ बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयको सिफारिस गर्न र परामर्श दिन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय परिषद् हुने व्यवस्था छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने यो आयोगमा पनि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ र न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्पष्ट परिभाषा भने छैन ।