काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना मागहरू आगामी बजेटअघि नै सम्बोधन नभए आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

महासङ्घका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले सरकारसँगको वार्ता र निर्णयका लागि केही दिन पर्खिए पनि ठोस नतिजा नआए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता शाहीले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले छलफल भइरहेको सन्देश पठाए पनि हालसम्म ठोस सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘हामीले तीन–चार दिनदेखि सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौँ । यदि समयमै उचित निर्णय भएन भने हामी डिजिटल लगायत आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले विशेष गरी पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको र  मूल्य समायोजन म्याद थप लगायतका माग गर्दै आएका छन्।

व्यवसायीका मागहरू  बजेटअघि नै निर्णय भएमा निर्माण कार्यको गति बढ्ने, व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउने र विकास बजेटको खर्च पनि प्रभावकारी हुने शाहीको दाबी छ ।

‘बजेटअघि नै सम्बोधन भयो भने काम गर्नेहरूलाई उत्साह मिल्छ, कामको गति बढ्छ र पुँजीगत खर्चको प्रगति पनि देखिन्छ,’ उनले थपे । गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि, सांसद र निर्माण व्यवसायीबिच  छलफल भएको थियो । 

उक्त छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले  निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रिपरिष प्रस्ताव लैजाने बाटो तय गरेको जानकारी दिएका छन् । 

साथै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गरिने तथा निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजन गरिने बताएका छन्। साथै निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना निर्माणका काम नरोक्नसमेत आग्रह गरेका छन्।