काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरूद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भनी संवैधानिक इजलासले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने आदेश गरेको छ।

अधिवक्ता गिता थापाले दिएको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भनी आफूले निर्क्योल नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । 

पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपीठको आदेश बदर मागको निवेदनसमेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू ।’