पोखरा । पोखरा बसपार्क निर्माण प्रक्रियामा रहेका व्यवधान हटाउन र वर्षौँदेखिका समस्या समाधान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले तीन वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापन, स्थानान्तरणका लागि जग्गाको खोजी र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी पुराना विवादको न्यायिक निरुपणका लागि महानगरले मंगलबार छुट्टाछुट्टै तीन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको हो ।

बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत छानबिन गरी वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्न महानगरको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यभार तोकिएको यस समितिमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् भने वडा नम्बर ९ का सचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो समितिले बसपार्क क्षेत्रको अध्ययन गरी वास्तविक सुकुमबासीहरूको विवरण छुट्ट्याउनेछ ।

त्यसैगरी, पहिचान भएका सुकुमबासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त जग्गा खोज्ने जिम्मेवारीसहित वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । १० दिनकै समयसीमा दिइएको यस समितिले सम्भावित जग्गाको पहिचान र सिफारिस गर्ने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । समितिमा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानी, १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, १४ का अध्यक्ष बोधराज कार्की र २५ की कार्यवाहक अध्यक्ष धना पोखरेल तथा पोखरा महानगरको नापी प्रमुख सीता कार्की सदस्य छन् । प्रशासन शाखाका अधिकृत टिकाराम बजगाईँलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ ।

महानगरले बसपार्कका लागि २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको २ सय ५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा, सट्टापट्टा र वितरणमा ५१ वर्षदेखि उठ्दै आएका विवाद समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । यस समितिलाई विगतका निर्णय र कागजातहरूको गहिरो अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सत्यतथ्य प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। समितिमा पूर्व जिल्ला न्यायाधीवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्य सचिव रहेका छन् ।