काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेको छ ।

आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा तयार पारेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोषी ठहर गरिएको हो ।

संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागी भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘तत्पश्चात सुरक्षाकर्मीको गोली लागी घाइते भएकाहरूको उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्युसमेत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली) जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषदले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको नपाइएको आयोगले जनाएको छ।