वासिङटन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नै प्रशासनसँग मिलेर आफ्ना सहयोगीहरूका लागि ‘एन्टी–वेपनाइजेसन फन्ड’ स्थापना गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यो कदम उनको दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतीय शक्तिमाथिका नियन्त्रणहरू कमजोर बनाउने र भविष्यमा आफूविरुद्ध हुन सक्ने अनुसन्धानबाट जोगिने प्रयासको पछिल्लो उदाहरण हो । 

यो सम्झौताले ट्रम्पले निर्माण गरिरहेका नयाँ अवरोधहरूलाई देखाउँछ, जसले भविष्यमा कंग्रेसका डेमोक्रेट सदस्यहरू, आगामी प्रशासनहरू, यहाँसम्म कि संघीय सरकारबाहिरका निकायहरूले गर्ने अनुसन्धानसमेत कठिन बनाउन सक्छ । 

धेरै पक्षहरूमा ट्रम्पले वाटरगेट काण्डपछि लागु गरिएका पारदर्शितासम्बन्धी व्यवस्थाहरू कमजोर पारिरहेका छन् । उनले कंग्रेसको बजेट नियन्त्रण गर्ने अधिकारमाथि आक्रमण गरेका छन्, आफ्ना उद्देश्यका लागि अपराध गरेको आरोप लागेका बफादार समर्थकहरूलाई पुरस्कृत गरेका छन् र स्वतन्त्र निकाय तथा कार्यकारी शाखाका निगरानी संयन्त्रहरूमाथि प्रहार गरेका छन् । 

पूर्व सरकारी वकिलहरू र संवैधानिक कानुनका विद्वानहरूका अनुसार ट्रम्पले यो सबै काम सर्वोच्च अदालतले समर्थन गरेको राष्ट्रपतीय शक्तिको विस्तारलाई उपयोग गर्दै र अझ तीव्र बनाउँदै गरेका छन् । साथै उनले पहिलेका राष्ट्रपतिहरूलाई सीमित गर्ने राजनीतिक मान्यता र परम्पराहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् । 

१९७० को दशकमा रिचर्ड निक्सन प्रशासनसँग सम्बन्धित घोटालापछि कंग्रेसले राष्ट्रपतिको शक्तिमा नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू बनाएको थियो । त्यस समयका अदालतहरूले ती कानुनलाई समर्थन गरेका थिए । ‘अहिले हामीले राष्ट्रपतिको पक्षमा शक्तिको नाटकीय झुकाव देखेका छौँ, जहाँ कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपतिमै केन्द्रित हुँदै गएको छ र अब त्यो विभिन्न निकायहरूमा बाँडिएको छैन,’ युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया गाउल्ड स्कुल अफ लका प्राध्यापक एडम जिम्मरम्यानले भने । ‘हामीले यस्तो व्यक्ति पनि देखिरहेका छौँ, जो त्यो शक्तिलाई यसको चरम सीमासम्म प्रयोग गर्न तयार छ,’ अझ अगाडि उनले थपे । 

हालैको यो कदम ट्रम्पले आन्तरिक राजस्व सेवाविरुद्ध दायर गरेको कानुनी रूपमा विवादास्पद मुद्दा फिर्ता लिएपछि भएको विरोधाभाषी सम्झौता हो । सुरुआतमा सार्वजनिक गरिएभन्दा यो अझ व्यापक सुरक्षा दिने प्रकृतिको छ । यसको भाषा केवल करसम्बन्धी अनुसन्धानबाट होइन, अन्य प्रकारका अनुसन्धानबाट समेत ट्रम्पलाई जोगाउने खालको हुन सक्छ । 

उनले कंग्रेसको बजेट नियन्त्रण गर्ने अधिकारमाथि आक्रमण गरेका छन्, आफ्ना उद्देश्यका लागि अपराध गरेको आरोप लागेका बफादार समर्थकहरूलाई पुरस्कृत गरेका छन् र स्वतन्त्र निकाय तथा कार्यकारी शाखाका निगरानी संयन्त्रहरूमाथि प्रहार गरेका छन् ।

साथै, करिब १ अर्ब ८० करोड डलरको यो कोषबाट लाभ लिन सक्ने व्यक्तिहरूको मापदण्ड अत्यन्त फराकिलो भएकाले यसले ट्रम्पसम्बन्धी कंग्रेस अनुसन्धानमा सहयोग नगर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘यो फन्डको घोषणाले हामीले यस कार्यकालमा देखेका धेरै प्रवृत्तिहरूलाई स्पष्ट बनाएको छ– अर्थात् राष्ट्रपतिले सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना शत्रुहरूलाई दण्डित गर्ने र आफ्ना साथीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरेका छन् । यसमा राष्ट्रपतिका लागि कानुन तोड्नेहरूलाई समेत छन्,’ सोसाइटी फर द रुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक ग्रेग नुन्जियाटाले भने । 

न्याय मन्त्रालयका एक प्रवक्ताका अनुसार यो कोष आफ्नो विश्वासका कारण अन्यायपूर्ण रूपमा निशाना बनाइएका अमेरिकीहरूको गुनासो सुन्न र त्यसको समाधान गर्न बनाइएको हो । ‘जो मानिसहरू एन्टी–वेपनाइजेसन फन्डबाट असन्तुष्ट छन्, उनीहरूले सम्झनुपर्छ कि हामी यो अवस्थामा पुगेका हौँ, किनभने राष्ट्रपतिको कर विवरण गैरकानुनी रूपमा चुहाइएको थियो र अघिल्ला प्रशासनहरूले आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई सताउन कानुन कार्यान्वयन निकायहरूको प्रयोग गरेका थिए,’ उनले थपे । 

कर जाँचभन्दा बाहिर फैलिएको सुरक्षा

नयाँ सम्झौताले ट्रम्प, उनका व्यवसाय र परिवारलाई दिने करसम्बन्धी उन्मुक्ति अर्काे दिन चुपचाप सार्वजनिक गरिएको परिशिष्टमार्फत खुलासा भएको थियो । ट्रम्पले आफ्नो कर विवरण चुहावटबारे संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको १० अर्ब डलरको मुद्दा फिर्ता लिनुको बदलामा आईआरएसले विगतका कर जाँचहरू त्यागेको न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कोषको बचाउ गर्दै भनेका छन् । 

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टड ब्लान्चले सीएनएनसँग भने, ‘हरेक सम्झौतामा दुवै पक्षले केही न केही त्याग गर्छन् ।’ यो सम्झौताको भाषा केवल आईआरएस वा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने दाबीमा सीमित छैन, कुनै पनि सरकारी निकायले ल्याउने दाबीमा लागू हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि यसको मुख्य ध्यान आपराधिक नभएर नागरिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेको न्याय मन्त्रालयले सीएनएनलाई स्पष्ट पारेको छ । सम्झौताले मे १९ अघि भएको ट्रम्पसम्बन्धी गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित दाबीहरूलाई मात्र समेट्ने पनि मिन्त्रालयले जोड दिएको छ । 

तर सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषाले करसम्बन्धी जाँच मात्र नभएर ‘लफेयर’ वा ‘वेपनाइजेसन’अन्तर्गत पर्न सक्ने कुनै पनि सरकारी दाबीलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी शब्दहरूको कुनै स्पष्ट कानुनी परिभाषा छैन । तर सम्झौतामा तिनलाई अत्यन्त फराकिलो रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जसले ट्रम्प, उनको परिवार वा व्यवसायविरुद्ध हुन सक्ने विभिन्न संघीय कारबाहीहरू रोक्न खोजेको देखिन्छ । 

अनुसन्धानमा सहभागी नहुन प्रोत्साहन

ट्रम्प र उनको न्याय मन्त्रालयले पहिले नै राष्ट्रपतिको व्यवहारमाथिको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरिसकेका छन् अनि उनका समर्थकहरूमाथिका अभियोग हटाइएका छन् । ‘उनले दिनहुँ अझ स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्, यदि तपाईंले उनका लागि अपराध गर्नुभयो भने डराउनुपर्ने केही छैन । बरु तपाईंलाई सम्मान गरिनेछ, सायद आर्थिक रूपमा पुरस्कृतसमेत गरिनेछ,’ नुन्जियाटाले भने ।

जनवरी ६ को घटनासम्बन्धी अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी वकिलहरू तथा विशेष वकिल ज्याक स्मिथसँग काम गरेका न्याय विभागका कर्मचारीहरू हटाइएका थिए । ट्रम्पका पूर्वसल्लाहकार स्टिभ ब्याननमाथिको कंग्रेसको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा पनि खारेज गरिएको थियो । 

तर ट्रम्पमाथिका चर्चित अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका पूर्वएफबीआई निर्देशक जेम्स कोमी र न्युयोर्क महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सलाई भने आपराधिक आरोपमार्फत निशाना बनाइएको थियो । ट्रम्पले क्यापिटल हमलामा संलग्न सबैलाई क्षमादान दिएका थिए । प्रहरीमाथि आक्रमणमा दोषी ठहरिएकाहरू ती व्यक्तिहरूले नयाँ कोषबाट आर्थिक सहायता पाउन सक्ने सम्भावनालाई अहिले प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छैनन् । 

जिम्मरम्यानले भने, ‘यो प्रशासनले छडी र गाजरको धेरै प्रयोग गरिरहेको छ ।’ राष्ट्रपतिको क्षमादान दिने अधिकारलाई उनले ‘अत्यन्त ठुलो पुरस्कार’ र नयाँ कोषलाई ‘गाजरको केक’को संज्ञा दिएका छन् । उनले ९/११ आतंकवादी हमलाका पीडितहरूका लागि बनाइएको क्षतिपूर्ति कोषमा आफूले गरेको काम सम्झँदै, ट्रम्पको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरे । 

यस कोषको बोर्ड सदस्यहरू राष्ट्रपतिले हटाउन सक्नेछन् र ती सदस्यहरू महान्यायाधिवक्ताले नियुक्त गर्नेछन् । ‘यो पूर्ण रूपमा जायज चिन्ता हो कि यसले भविष्यमा हुने सरकारी अनुसन्धान वा डेमोक्रेटहरूले सदन वा सिनेट जितेपछि हुन सक्ने संसदीय सुनुवाइहरूमा मानिसहरूलाई सहभागी नहुन प्रोत्साहित गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

भविष्यका अनुसन्धानमाथि नयाँ अवरोध

ट्रम्प जनवरी २०२५ मा पुनः ह्वाइट हाउस फर्किँदा उनीसँग २०२३ मा सर्वाेच्च अदालतले दिएको व्यापक राष्ट्रपति उन्मुक्तिको कानुनी आधार थियो, जुन उनको पहिलो कार्यकालमा थिएन । त्यो मुद्दाले राष्ट्रपतिको आधिकारिक कार्यसँग सम्बन्धित आचरणमा आपराधिक अभियोग लगाउन सकिने वा नसकिने विषय समेटेको थियो । अहिले न्याय विभागले जनवरी ६ को हमलासम्बन्धी ट्रम्पविरुद्धका नागरिक मुद्दाहरूको पनि विरोध गरिरहेको छ । 

यसबिच न्याय मन्त्रालयले राज्य बार एसोसिएसनहरूले विभागका वकिलहरूविरुद्ध गर्ने अनुशासनात्मक अनुसन्धान सीमित गर्ने नियम बनाइरहेको छ । जब ट्रम्पका २०२० चुनाव उल्ट्याउने योजनामा संलग्न वकिलहरूमाथि यस्ता कारबाही गरियो, त्यसले ती योजनाहरू कसरी अघि बढाइएका थिए भन्ने नयाँ विवरण बाहिर ल्याएको थियो । 

बारमा उजुरी दिने बाह्य समूहहरूले यस्ता कारबाहीले राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न नैतिक नियम तोड्ने वकिलहरूलाई हतोत्साहित गर्ने बताएका छन् । तर प्रशासन र उसका समर्थकहरू यहाँसम्म कि केही ट्रम्प आलोचकहरूले समेत यी अनुशासनात्मक प्रक्रियाको दुरुपयोग भइरहेको तर्क गरेका छन् । 

आन्तरिक निगरानी संयन्त्र कमजोर पारिँदै

प्रशासनले राष्ट्रपतिसम्म पुग्न सक्ने अनुसन्धानहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिरहँदा उसले वाटरगेटपछिका सुधारहरूबाट बनेका कार्यकारी शाखाभित्रका निगरानी संयन्त्रहरू पनि कमजोर बनाइरहेको छ । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनेबित्तिकै ट्रम्पले आफ्ना निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र अपव्ययको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विभिन्न निरीक्षक–महानिरीक्षकहरूलाई हटाए । यिनै कार्यालयहरूले ट्रम्पको पहिलो प्रशासनमाथि भएका विभिन्न अनुसन्धान सञ्चालन गरेका थिए, जसले पछि कंग्रेसको अनुसन्धान र २०१९ को महाभियोग प्रक्रियासम्म पुर्‍याएको थियो । 

यस वर्षको सुरुतिर न्याय मन्त्रालयको एउटा कानुनी सल्लाह दिने कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई अब ‘प्रेसिडेन्सियल रेकड्र्स एक्ट’ पालना गर्न बाध्य नभएको बताएको थियो । यो कानुनअनुसार ह्वाइट हाउसका कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ र अन्ततः राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई बुझाउनुपर्छ । न्याय मन्त्रालयको तर्कअनुसार, कंग्रेसले राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै कानुन बनाउनै सक्दैन । संघीय न्यायाधीशले यो तर्क अस्वीकार गरिसकेका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतबाट राष्ट्रपतीय शक्तिलाई समर्थन  

राष्ट्रपतिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुनहरूलाई चुनौती दिने प्रशासनको प्रयास सर्वाेच्च अदालतभित्र बढ्दो ‘युनिटरी एक्जिक्युटिभ’ सिद्धान्तसँग मेल खान्छ । ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशसहितको रूढिवादी बहुमतले उनलाई तथाकथित स्वतन्त्र निकायका प्रमुखहरूलाई कारण नदिई हटाउन अनुमति दिएको छ, जसले कंग्रेसले लगाएको सीमालाई कमजोर बनाएको छ । सर्वाेच्च अदालत अहिले अर्को मुद्दा विचार गरिरहेको छ, जसले राष्ट्रपतिले कर्मचारी हटाउने अधिकारको दायरा निर्धारण गर्न सक्छ । 

गत वर्ष सर्वाेच्च अदालतको रूढिवादी बहुमतले ट्रम्प प्रशासनलाई ४ अर्ब डलर बराबरको वैदेशिक सहायता रोक्न अनुमति दिएको थियो, जसले राष्ट्रपतिमाथि कंग्रेसको अर्काे नियन्त्रणलाई कमजोर बनाएको मानिएको छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को ल स्कुलका संवैधानिक कानुन प्राध्यापक ज्याकरी प्राइसले भने, ‘यो नयाँ एन्टी–वेपनाइजेसन फन्ड कंग्रेसको स्वीकृतिबिना पैसा खर्च गर्ने र संघीय खर्चमाथि राष्ट्रपतिको नियन्त्रण बढाउने प्रयासको एउटा भाग जस्तो देखिन्छ ।’ 

विडम्बना के छ भने ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा डेमोक्रेट नेतृत्वको सदनले गरेको अनुसन्धानको विरोध गर्दै प्रशासनले अदालतहरूलाई कंग्रेसको समन्स पालना गर्न आदेश दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गरेको थियो, किनभने सांसदहरूले बजेट अधिकार प्रयोग गरेर सहयोग गराउन सक्थे । तर यदि मध्यावधि चुनावपछि डेमोक्रेटहरूले फेरि सदनको नियन्त्रण लिए भने ट्रम्पलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको शक्ति २०१९ मा भन्दा कमजोर हुन सक्छ । 

पूर्वन्याय विभाग अधिकारी तथा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका पूर्वकानुनी सल्लाहकार डग लेटरले भने, ‘हाम्रो सरकार चल्न केही हदसम्म सम्मानजनक आचरण आवश्यक पर्छ,’ उनले थपे, ‘ट्रम्पको व्यवहार संविधान र हाम्रो शासन प्रणाली निर्माण गर्दा कसैले कल्पना गरेभन्दा धेरै पर गएको छ । महाभियोगबाहेक वास्तविक नियन्त्रण के हुन सक्छ भन्नेमा म निश्चित छैन ।’