Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
LIVE UPDATES : कस्तो आयो बालेन सरकारको बजेट ? यस्तो छ बजेट विश्लेषण र प्रतिक्रिया
- लुम्बिनी प्रदेशलाई कसरी समेटियो बजेटमा ?
- श्रम तथा युवा क्षेत्रमा सरकारको नयाँ योजना : विप्रेषण–लगानी कोषदेखि १ हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा
- राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?
- ऊर्जा र सिँचाइमा उत्साहजनक बजेट विनियोजन, एकै वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थप्ने घोषणा
- चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि
- बजेटको अनुशासन जाँच्ने यी पाँच शीर्षकमा घट्यो कि बढ्यो बजेट ?
- कुन आयोजनामा कति बजेट विनियोजन ?
- बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री पुनको प्रतिक्रिया : मध्यम वर्ग प्राथमिकतामा, तल्लो वर्गलाई उपेक्षा
- बजेटबारे एमाले महासचिवको टिप्पणी– भाषणमा विकास र समृद्धिका ठुला कुरा धेरै सुनिए
- सर्वोच्च अदालतलाई ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन
- घट्यो उद्योग मन्त्रालयको बजेट आकार : स्टार्टअप र सूचना प्रविधि विशेष प्राथमिकतामा
- नेपालमा ‘एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना कति सम्भव ?
- बजेटमा सङ्घीयताको भावना कमजोर : खिमलाल देवकोटा
- साना किसान निराश, कर्पोरेट हाउस मक्ख
- सरकारको बजेटबारे बाबुराम भट्टराईको प्रश्न– ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ कसरी पूरा होला ?
- बजेटमा उत्पादन र निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकोमा उद्योगी खुसी
- बजेटप्रति जनार्दन शर्माको सकारात्मक प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
- घटेको पूर्वाधार बजेटमा समेटिएका यी हुन् आयोजना
- सरकारले ल्याएकाे बजेटमा यस्ताे छ निजी क्षेत्रकाे धारणा
- डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ तथा ‘स्याटेलाइट’को उपयोग गरिने
- संघीय बजेटमा यसरी समेटियो बागमती प्रदेश
- बालेन सरकारको बजेटबारे विपक्षीको प्रश्न : स्राेत कहाँबाट जुटाउने ?
- अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाटो खुला
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि, केमा कति बढ्यो ?
- यी हुन् सर्वाधिक बजेट पाउने ५ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको आकारबारे जानकारी गराएका हुन् । बजेटबारेको समग्र विश्लेषण र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिक्रियाका लागि यहाँ लाइभ अपडेट उपलब्ध गराइएको छ-
लुम्बिनी प्रदेशलाई कसरी समेटियो बजेटमा ?
बुटवल। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग, सडक तथा सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशको विशेषगरी सडक र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने घोषणा गरेको छ। साथै दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
श्रम तथा युवा क्षेत्रमा सरकारको नयाँ योजना : विप्रेषण–लगानी कोषदेखि १ हजार युवालाई स्टार्टअप सुविधा
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम, वैदेशिक रोजगार, युवा सशक्तीकरण र खेलकुद क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि कुल ३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई उत्पादनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीको वातावरण बनाउन सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशूल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो । छरिएर रहेका करका शीर्षकहरुलाई एकीकृत गरी राजस्व बढाउने उद्देश्यले हरित कर शीर्षकमा बढाइएको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसार हरित कर पेट्रोलमा साबिकको प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १५ बनाइएको छ । यसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करहरु समायोजन गरी हरित करमा राखिएको छ । त्यस्तै, हाइ स्पीड डिजेल प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर रु १३ पु¥याइएको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइमा उत्साहजनक बजेट विनियोजन, एकै वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थप्ने घोषणा
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइनमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि मात्रै कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई तर्फ सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
देशको ऊर्जा पूर्वाधार र कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ प्रणालीमा ठुलो रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको सरकारले गरेको छ ।
चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि
काठमाडौँ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्दै चुरोटमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।
यो बढेसँग अब नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको थियो ।
हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७५ प्रतिशतसम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर सिफारिस गरेको छ ।
बजेटको अनुशासन जाँच्ने यी पाँच शीर्षकमा घट्यो कि बढ्यो बजेट ?
विराटनगर । बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संंसदमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटले एकातिर डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनको सपना बाँडेको छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक खर्च र परामर्शका नाममा अर्बौंको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा गत वर्षको यथार्थ खर्च, चालु आवको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको लक्ष्यबिच ठुलो खाडल छ भने केही तथ्याङ्कहरूमा विरोधाभास देखिएको छ ।
कुन आयोजनामा कति बजेट विनियोजन ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ खर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संंयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री पुनको प्रतिक्रिया : मध्यम वर्ग प्राथमिकतामा, तल्लो वर्गलाई उपेक्षा
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत बजेटले तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पुन वर्तमान संसद्मा एक मात्र पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले किसान, मजदुर, नवयुवा, तल्लो वर्ग र सुकुमबासीका लागि बजेटमा आशालाग्दा कार्यक्रम समावेश नगरिएको टिप्पणी गरे । बजेटमा राज्यका तर्फबाट रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘समग्रमा मध्यम वर्ग केन्द्रित बजेट आएको छ । तल्लो वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम छैनन्’, पुनले भने, ‘मजदुर, किसान, बेरोजगार नवयुवा र सुकुमबासीहरुका लागि कुनै सम्बोधन गरिएन । रोजगारी सृजना गर्ने वा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम नै छैनन् । रोजगारी दिने जिम्मेवारी सबै निजी क्षेत्रको हो भनेर पन्छिन खोजेजस्तो देखिन्छ।’
बजेटबारे एमाले महासचिवको टिप्पणी– भाषणमा विकास र समृद्धिका ठुला कुरा धेरै सुनिए
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले ल्याएको बजेटलाई 'सुनिने बजेट र देखिने बजेट'को संज्ञा दिँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।
बजेट भाषणमा 'विकास' र 'समृद्धि'का ठूला नारा घन्काइए पनि बजेटको प्राथमिकताले त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेको उनको टिप्पणी छ ।
महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भाषण र यथार्थमा आकाश–जमिनको फरक रहेको बताएका छन् । उनले विकास आयोजनाहरूलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम प्राथमिकतामा राखिएको र साधारण खर्च घटाउने भनिए पनि उल्टै वृद्धि गरिएको आरोप लगाए ।
सर्वोच्च अदालतलाई ०.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ०.४५ प्रतिशत मात्र छुट्याएका हुन्।
यस पटक बजेटमा न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने लगायतका आकर्षक योजनाहरू अघि सारिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा व्यय अनुमानतर्फ अदालतलाई ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। चालु वर्ष न्यायपालिकाका लागि सरकारले १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । न्यायपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ०.०६ प्रतिशतले बजेट घटेर आएको छ।
घट्यो उद्योग मन्त्रालयको बजेट आकार : स्टार्टअप र सूचना प्रविधि विशेष प्राथमिकतामा
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमा केही कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि कुल ९ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक करिब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँले बजेट घटेको भए पनि सरकारले उत्पादनमुखी र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको दाबी छ ।
बजेटको आकारमा केही गिरावट आए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले औद्योगिक पुनर्जागरण, निर्यात प्रवर्द्धन र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासका लागि केही ठोस र नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माण र परम्परागत उद्योगका अतिरिक्त नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने नीति लिएका छन् ।
नेपालमा ‘एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना कति सम्भव ?
काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले आधुनिक प्रविधि र वित्तीय इन्जिनियरिङकेन्द्रित रहेर नेपाललाई आगामी दशकमा ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्यो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा मुख्यगरी एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र वैदेशिक मुद्राको रणनीतिक परिचालनलाई एकीकृत गर्ने योजना अगाडि बढाएका छन् । बजेटको बुँदा नं. १८ मा देशलाई एआईको युगमा प्रवेश गराउने हेतुले काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने र हजारौँ ‘एआई प्रोसेसिङ युनिट’ खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
‘हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौँ,' वाग्लेले भने ।
बजेटमा सङ्घीयताको भावना कमजोर : खिमलाल देवकोटा
काठमाडाैँ । सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा अपेक्षित उत्साह दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सङ्घीय सरकारलाई “रूपान्तरणकारी आयोजना” मा केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने अधिकांश काम सङ्घीय सरकारले नै गर्ने ढाँचामा बजेट आएको बताए।
देवकोटाका अनुसार बजेटको वास्तविक स्वरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम र विनियोजनबाट स्पष्ट हुने भए पनि सङ्घीय सरकारले नै अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सङ्केत देखिएको छ।
साना किसान निराश, कर्पोरेट हाउस मक्ख
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै किसानहरु निराश भएका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको कुल बजेटमा ठुलो कटौती गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड मात्रै छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रासायनिक मलमा हालसम्मकै उच्च बजेट प्रस्ताव गरे पनि कृषि क्षेत्रको कुल बजेट भने साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
मलको बजेट बढ्यो, ‘ग्रीन युरिया’ को अवधारणा
_0p6WXSYmPE.jpg)
सरकारको बजेटबारे बाबुराम भट्टराईको प्रश्न– ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ कसरी पूरा होला ?
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकर्षित खालको भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नीतिगत रूपमा नयाँ प्रविधिमैत्री पुस्ता, निजी क्षेत्र, विदेशमा बस्ने नेपाली, कर्मचारी आदिलाई बढी आकर्षित गर्ने खालको बजेट आएको बताए ।
उनले लेखेका छन्,‘मलाई पनि निजी रूपमा बुढीगण्डकी परियोजना लामो अन्योल र आशङ्का पछि मैले सुरुमा प्रस्ताव गरे झैँ ‘अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण’ मार्फत निर्माण गर्ने कुराले केही सन्तोष दिएको छ । परन्तु गहिराइमा गएर बजेटको समग्र संरचनात्मक ढाँचा (आय–व्ययको अनुपात, राजस्वको श्रोत, क्षेत्रगत विनियोजन, वित्तीय सङ्घीयता आदि) हेर्दा निरन्तरतामा क्रमभंगता खासै दृष्टिगोचर हुन्न ।’
बजेटमा उत्पादन र निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा परेकोमा उद्योगी खुसी
विराटनगर । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा गरिएको फरक, कर प्रणालीमा सुधार र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले उद्योगीहरूमा आशा जगाएको हो ।
सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९५९।८ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ९२०।३ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ९१९।९ प्रतिशत० छुट्याइएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ । अपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेट चालु आवमा खर्च हुने अनुमान गरिएको रकमको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटप्रति जनार्दन शर्माको सकारात्मक प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(प्रलोपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई “समग्र रूपमा सकारात्मक र आशावादी” भन्दै स्वागत गरेका छन्।
शुक्रबार शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। शर्माले बजेटले नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत कार्यसम्पादन सहज बनाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताएका छन्।
ऊर्जा, पर्यटन तथा खनिज क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिइएको भन्दै उनले यसले उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
घटेको पूर्वाधार बजेटमा समेटिएका यी हुन् आयोजना
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा केही कटौती गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा यस मन्त्रालयका लागि कुल ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँले कम हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रका लागि ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले ल्याएकाे बजेटमा यस्ताे छ निजी क्षेत्रकाे धारणा
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटमा आफूहरूले उठाएका धेरै विषयहरू सम्बोधन भएको बताएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि उनीहरुले सरकारले ल्याएको बजेटबाट आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू सम्बोधन भएको बताए । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख विषयहरू सकारात्मक रहेको धारणा राखे ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ तथा ‘स्याटेलाइट’को उपयोग गरिने
काठमाडौँ । सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘ड्रोन’ तथा ‘स्याटेलाइट’को उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आज प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदान गरिने बताए।
यसैगरी, चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
“जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गर्नेछौँ। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको योजना छ”, अर्थमन्त्रीले भने।
संघीय बजेटमा यसरी समेटियो बागमती प्रदेश
हेटौँडा । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्व ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका १३ जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटमा काठमाडौं उपत्यकालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न ‘भिजन २०४०’ को योजना अघि सारिएको छ भने हेटौँडालाई औद्योगिक र प्रविधिको हब बनाउने गरी विभिन्न आयोजना समेटिएका छन् । बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको विकासका लागि एकीकृत पूर्वाधार योजना अघि सारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बजेटमा ‘भिजन २०४०’ अन्तर्गत काठमाडौँका सडकहरूमा अण्डरपास, फ्लाइओभर, रिङरोड विस्तार (कलंकी–बसन्धरा), र नदी कोरिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।
बालेन सरकारको बजेटबारे विपक्षीको प्रश्न : स्राेत कहाँबाट जुटाउने ?
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटबारे विपक्षी दलका नेताहरूले आकार ठुलो भए पनि वास्तविक बजेट नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सदनको संयुक्त बैठकमा २१ अर्ब, २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपाका नेता वर्षमान पुनले शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट आकारमा ठुलो भए पनि फुलेको बजेटका रूपमा टिप्पणी गरे।
‘यो अवास्तविक बजेट, फुलेको बजेट हो’, पुनले भने, ‘छुट, अनुदान र सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुभएको छ यो राम्रो हो । तर, स्रोतले धान्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई बाटो खुला
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ, बिमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार र नयाँ व्यवस्थाहरूको घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने योजना अघि सारेका हुन्।
बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने भएको छ। सरकारले विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि, केमा कति बढ्यो ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटमा पछिल्लो चार वर्षदेखि वृद्धि नगरिएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वाचन गरेको बजेटमा कर्मचारीहरूको ‘सुरु स्केल’ मा १० प्रतिशत वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको थप १० प्रतिशत ‘मासिक प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।
यी हुन् सर्वाधिक बजेट पाउने ५ मन्त्रालय
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा विशेषगरी भौतिक विकास, शिक्षा, ऊर्जा र सुरक्षासँग जोडिएका मन्त्रालयहरूले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा प्राप्त गरेका छन्।
कुल मन्त्रालयगत विनियोजनमा सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ। यस मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
