विराटनगर । महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन रहेको कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले नयाँ पदाधिकारी पाएको केही दिन बित्न नपाउँदै नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भागबन्डा पुर्‍याउनकै लागि अध्यादेशमार्फत प्रदेश खेलकुद ऐन संशोधन गरिएको थियो, तर संशोधनमा बोर्डको सदस्यसचिवको पारिश्रमिक कति भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

नेकपा एमालेको कोटाबाट सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका सुनसरीका विप्लव घोषले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका रूपमा ‘एसएलसी’ (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको कागजात मात्र पेस गरेका छन् । उनले विगतका सदस्यसचिवले झैँ प्रदेश सरकारको उपसचिव सरहको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबिच विवाद सुरु भएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घोषलाई नै सदस्यसचिव बनाउन मन्त्री रामप्रसाद महतोले शैक्षिक योग्यताको विषयलाई हटाउन दबाब दिएका थिए । सोही अनुसार अध्यादेश आएको छ । यद्यपि पारिश्रमिकको विषयमा भने पुरानो ऐनमा उपसचिव सरह भनिए पनि र नयाँ अध्यादेशमा नियुक्ति पत्रको आधारमा भनिएको छ ।

कोशी प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को मूल व्यवस्थामा सदस्यसचिवको पारिश्रमिक प्रस्ट तोकिएको थियो । ऐनको दफा २७ मा भनिएको थियो, ‘सदस्य–सचिवले बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख भई काम गरेबापत प्रदेश सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारीले पाउने सुरु स्केल सरहको मासिक पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउनेछ ।’

राजनीतिक नियुक्ति खान शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भएपछि ल्याइएको अध्यादेशले दफा २७ लाई पूरै परिमार्जन गर्‍यो । संशोधित दफा २७ मा भनियो, ‘सदस्यसचिवले बोर्डमा काम गरेबापत नियुक्ति हुँदाका बखत तोकिएको मासिक पारिश्रमिक र भत्ता एवं अन्य सुविधा पाउनेछ ।’

अध्यादेशले प्रस्ट रूपमा ‘नियुक्ति हुँदाका बखत तोकिएको’ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरे पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विप्लव घोषलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन ।

जेठ १३ गते मन्त्री महतोले हस्ताक्षर गरी दिएको नियुक्ति पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ समेत) को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम तपाईलाई चार वर्षको लागि कोशी प्रदेशको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ ।’

नियुक्ति पत्रमा पारिश्रमिक नतोकिनु र पुरानो ऐनमा भएको उपसचिव सरह भन्ने शब्द अध्यादेशले काटिदिनु नै अहिले मन्त्रालयको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

कानुनमा पारिश्रमिक नतोकिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले एसएलसी मात्र उत्तीर्ण व्यक्तिलाई ‘अधिकृतस्तर’ (उपसचिव)को तलब–भत्ता दिन नसकिने अडान लिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल नेतृत्वको कर्मचारी प्रशासनले घोषले पेस गरेको शैक्षिक योग्यता (एसएलसी) का आधारमा मात्र तलब निर्धारण हुने स्पष्ट पारेको छ ।

‘सदस्यसचिव पद भनेको प्रशासनिक कार्यकारी प्रमुख पनि हो । एसएलसी मात्र पास गरेको व्यक्तिलाई उपसचिवको सेवा–सुविधा दिनु कानुन, प्रशासन र नैतिकता कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । हामीले योग्यता पुग्दैन भनेर अडान लिएका छौँ,’ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले अहिले नियुक्ति पत्र र अध्यादेशको व्यवस्थामा टेकेर सदस्यसचिव घोषलाई हालको शैक्षिक योग्यताअनुसार ‘खरिदार’ (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) सरहको मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । गत जेठ १३ गते पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा यही विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा तीन घण्टासम्म चर्काचर्की परेको थियो, जसका कारण मध्यरातमा मात्रै शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

यता, नवनियुक्त सदस्यसचिव घोष भने आफूले उपसचिव सरहकै सुविधा पाउनुपर्ने लाइनमा छन् । आफ्नो सेवा–सुविधाबारे पूर्वछलफल नभएको बताउँदै उनले भने, ‘अघिल्ला सदस्यसचिवले पनि नौ तह (उपसचिव) को सेवा सुविधा पाउनुभएको थियो, मेरो हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयले जान्ने विषय हो । मैले मलाई न्यूनतम जति मिल्छ, त्यति दिनु भनेको छु । उहाँहरूले खरिदार सरह हुन्छ भन्नुभयो । शैक्षिक योग्यता माग्नुभयो, मैले एसएलसीको प्रमाणपत्र दिएँ ।’ यद्यपि आफूसँग माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता पनि भएको उनले दाबी गरे ।

कोशी प्रदेश सरकारले सदस्यसचिवको मात्र नभई राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन सिङ्गो खेलकुद बोर्डलाई नै भद्दा र ‘जम्बो’ बनाएको छ । केन्द्रमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड जम्मा २३ सदस्यीय हुन्छ । तर कोशी प्रदेशले त्यसलाई समेत उछिनेर २५ सदस्यीय बोर्ड बनाएको छ ।

यसअघि बोर्डमा एक जनामात्रै महिला उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा अध्यादेशमार्फत पुरुष उपाध्यक्षसमेत थपेर कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्तालाई बाँडिएको छ । नेपाली कांग्रेसको भागमा एक उपाध्यक्षसहित ५ सदस्य र एमालेको भागमा सदस्यसचिव, महिला उपाध्यक्षसहित ९ सदस्य पारिएको छ ।