काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि उड्डयन क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। 

विश्वका धेरै मुलुकहरू डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै जनरल सेल्स एजेन्ट माथिको निर्भरता घटाउँदै गएका बेला नेपालमा भने यसलाई झन् अनिवार्य बनाइनु आश्चर्यजनक मात्र होइन, नीतिगत रूपमा पनि विवादास्पद देखिएको छ।

आज अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप तथा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमार्फत यात्रुसम्म सहज पहुँच स्थापित गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा एयरलाइन्स र यात्रुबीचको सम्बन्धमा अर्को अनिवार्य बिचौलिया थप्नुको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

झन् चिन्ताको विषय त के छ भने नेपालमा केही सीमित ट्राभल कम्पनीहरूले विभिन्न विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको जनरल सेल्स एजेन्ट अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्दै आएका छन्।

 सामान्यतया एउटा ट्राभल कम्पनीले एक वा केही सीमित एयरलाइन्सको प्रतिनिधित्व गर्नु स्वाभाविक मानिएला, तर नेपालमा भने केही निश्चित व्यवसायिक समूहहरूले दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको प्रतिनिधित्व अधिकार आफ्नो हातमा पार्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ। यसले बजारमा अस्वस्थ केन्द्रिकरण र प्रभाव विस्तारको संकेत गर्छ।

नयाँ नियमावलीले यही प्रवृत्तिलाई कानुनी मान्यता र संस्थागत संरक्षण दिएको आरोप उड्डयन क्षेत्रभित्रैबाट उठ्न थालेको छ। यदि एउटै व्यवसायिक समूहले धेरै वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने टिकट वितरण, बजार पहुँच, बिक्री रणनीति तथा व्यावसायिक अवसरहरू केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने जोखिम बढ्छ। 

यस्तो संरचनाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, नयाँ व्यवसायी र स्वतन्त्र ट्राभल एजेन्सीहरूको अवसरसमेत खुम्च्याउन सक्छ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका अधिकारीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा जनरल सेल्स एजेन्ट प्रणालीलाई क्रमशः वैकल्पिक बनाइँदै गएको बताउने गरेका छन्। तर नेपालमा भने उल्टै यसलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयले नीति निर्माणको उद्देश्यबारे नै प्रश्न उठाएको छ। 

यदि एयरलाइन्सले आफ्नै संरचना, कर्मचारी वा डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिन सक्षम छन् भने उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा जनरल सेल्स एजेन्ट राख्न बाध्य पार्नु कति न्यायोचित छ?यस व्यवस्थाले यात्रुलाई प्रत्यक्ष रूपमा अतिरिक्त शुल्क त नलगाउन सक्छ, तर बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्दा दीर्घकालीन रूपमा सेवा, मूल्य र विकल्पहरूमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। 

अन्ततः यसको भार उपभोक्तामाथि नै पर्न सक्छ। त्यसैले यो केवल व्यवसायिक स्वार्थको विषय होइन, यात्रुको अधिकार र खुला बजार व्यवस्थासँग पनि जोडिएको प्रश्न हो।
सरकार र नियामक निकायले प्रतिस्पर्धा बढाउने, बजारलाई खुला र पारदर्शी बनाउने नीति लिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर हालको व्यवस्था हेर्दा केही सीमित ट्राभल कम्पनीहरूको प्रभावलाई अझ मजबुत बनाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने खुला प्रतिस्पर्धा र डिजिटल युगतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने समयमा नेपालले फेरि एकपटक बिचौलिया-केन्द्रित संरचनालाई कानुनी आधार दिएको देखिन्छ। यसबाट लाभ कसलाई पुग्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेको क्यानकै एक अधिकारीले बताए ।