काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर निवेदन 'हेर्न नभ्याइनेमा' राखिएको छ ।

बुधवार प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेसी 'हेर्न नभ्याइनेमा' राखिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दामध्ये आज दुई वटा मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भएको छ । अधिवक्ता गीता थापाले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दरपिठ उपर परेको निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास लगायतलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दिएकी थिइन् । 

उक्त निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले २०८३ वैशाख २५ गते दरपिठ गरिदिएका थिए । दरपिठ उपर दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले लामो समय होल्ड गरेर राखेका थिए । 

उक्त संवैधानिक अध्यादेश जारी गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।