०८२ कात्तिकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पदाधिकारीहरूको अन्तिम बैठकमा मैले लिखित रूपमा चारबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ । तीमध्ये पहिलो र चौथो बुँदा आगामी संघीय निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित थिए, जसको मूल भाव त्यसै बेला पूर्वका सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेका थिए ।

पहिलो बुँदामा, ‘जेनजी’ आन्दोलनले अभिव्यक्त गरेको जनभावना, परिवर्तनको आकाङ्क्षा र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको मागलाई सम्बोधन गर्न, यसअघि संघीय मन्त्री वा संघीय सांसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई आगामी संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाई नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस प्रकारको व्यवस्थाले संसदवाद र पदकेन्द्रित प्रवृत्तिमाथि आवश्यक नियन्त्रण स्थापित गर्नुका साथै नेतृत्वको पुस्तान्तरण, राजनीतिक नवीकरण र जनअपेक्षासँग पार्टीको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

चौथो बुँदामा, केन्द्रीय मुख्य नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको सिन्धुलीको अस्वस्थ अन्तरसङ्घर्षलाई पार्टी एकीकरणअघि नै राजनीतिक र सङ्गठनात्मक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो । अन्यथा, यसले आगामी निर्वाचनमा मात्र होइन, पार्टीको समग्र राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक एकता र जनविश्वासमाथि समेत दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा रहेको स्पष्ट रूपमा औँल्याइएको थियो । त्यसैले यस समस्यालाई कुनै स्थानीय वा व्यक्तिगत विवादका रूपमा नभई पार्टीभित्र विकसित हुँदै गएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, जनआन्दोलनको मर्म र त्यसपछिको जनभावनालाई नेतृत्वले आवश्यक रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु तथा सिन्धुलीको अन्तरसङ्घर्षलाई समयमै समाधान गर्न नसक्नुका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्वाचनमा देखियो । जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिएको राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्दा र सिन्धुलीमा चलेको आरोप–प्रत्यारोप मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत देश–विदेशमा फैलिँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्वप्रति जनविश्वास संकुचित हुँदा निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रभावित भयो ।

निर्वाचनको परिणाम निराशाजनक भएपछि मैले कात्तिकमा पार्टी बैठकमा पेस गरेको उक्त पत्र २०८२ फागुन ३० मा सार्वजनिक गरेँ । त्यसमा पार्टी नेतृत्वले समयमै आवश्यक ध्यान नदिँदा ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको र आफूले प्रस्तुत गरेका चारबुँदे प्रस्तावको सान्दर्भिकता निर्वाचन परिणामले नै पुष्टि गरेको उल्लेख गरेको थिएँ । मेरो स्टाटसले व्यापक सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्‍यो र उल्लेखनीय जनसमर्थन तथा प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यो ।

मैले बारम्बार एउटै उखान सम्झिरहेँ, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना पनि सुक्दै जान्छ ।’ त्यसैले लेखाइको गति रोकिन्न । समयसँगै सत्यका आधारहरू स्पष्ट हुँदै जाँदा गालीगलौज गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ ।

तर, आलोचनाको विषय नै हुन नसक्ने ती स्टाटसहरूमाथि प्रायोजित रूपमा कतिपय वृत्तबाट अश्लील गालीगलौज र आधारहीन आरोपहरूको वर्षा हुन थाल्यो । शुभेच्छुक, समर्थक तथा परिवारका सदस्यहरूले केही समय नलेख्न वा सार्वजनिक रूपमा धारणा नराख्न सुझाव पनि दिएका थिए । तर विचार अभिव्यक्ति नगरेर विद्रोहको अधिकार कुण्ठित हुन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास थियो । त्यसैले भ्रम, गलत सूचना र प्रायोजित आरोपहरूको तथ्यसहित प्रतिवाद गर्नु आवश्यक ठानेँ । किनकि यो असहमति र प्रतिवाद जनवादी अधिकारसँग सम्बन्धित विषय थियो ।

मैले बारम्बार एउटै उखान सम्झिरहेँ, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना पनि सुक्दै जान्छ ।’ त्यसैले लेखाइको गति रोकिन्न । समयसँगै सत्यका आधारहरू स्पष्ट हुँदै जाँदा गालीगलौज गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ । अति भएपछि पाठकहरूले नै अश्लील गाली गर्नेहरूको प्रतिवाद गर्न थालेपछि भने तथ्य र सत्यको पक्षमा उभिनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अनुभव भइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिहरूमा सिर्जना गरिएको भ्रम पनि बिस्तारै हट्दै गएको देखिन्छ ।

सिन्धुलीजस्तो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेको जिल्लामा कसैक‍ो असहमतिलाई अश्लील गालीगलौजले जवाफ दिने प्रवृत्ति कसले हुर्कायो र कुन पात्रहरूले त्यसको नेतृत्व गरे, त्यो कुरा जनताले देखेका छन्; त्यसलाई दोहोर्‍याएर भनिरहनु पर्दैन । कतिपयले केन्द्रीय नेतृत्व नै जोडिएका तथ्यहरू प्रकट गरिरहेका छन् ।

संघीय निर्वाचनअघि नै हामीले नेतृत्वको मुख्य टोलीसमक्ष एउटा पात्रको दुरुपयोगले ऐतिहासिक जिल्लामा कस्तो विकृत राजनीतिक संस्कृति र अस्वस्थ संस्कारको विकास गराउन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर खबरदारी गरेका थियौँ । तर त्यस चेतावनीलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा धम्कीको भाषा अपनायो । त्यसपछि सुन्न र हेर्नसमेत नसकिने अश्लील कमेन्टको प्रयोग गर्दै सिन्धुलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासमाथि कालो पोत्ने कुत्सित अभियान सञ्चालन गरियो ।

स्मरणीय छ, ०७९ सालको संसदीय निर्वाचन प्रक्रियामा महेश्वर दाहालले आफूलाई नेतृत्वले मेरा विरुद्ध उभ्याएर दुरुपयोग गर्न खोजिएको आभास पाएपछि संघीय संसद्को टिकट लिन अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि नेतृत्वले वैचारिक बहस र राजनीतिक संवादको बाटो रोज्नुको सट्टा अपमान, आरोप र चरित्रहत्याको राजनीतिक शैलीलाई अगाडि बढायो र अर्को पात्रलाई मेरा विरुद्ध उभ्याएर दुरुपयोग गरियो । आज देखिएको दुरावस्था त्यही विकृत राजनीतिक संस्कृतिको स्वाभाविक परिणाम हो । यस अर्थमा महेश्वर दाहालमाथि कालो मोसो दल्ने योजना कुनै एक व्यक्तिविरुद्धको घटना मात्र होइन, असहमति राख्नेलाई सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने र राजनीतिक रूपमा निषेध गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो ।

यो सङ्घर्ष ‘जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान’ मार्फत सङ्गठित रूपमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो । तत्कालीन अभियान इन्चार्ज महेश्वर दाहालको नेतृत्वमा सुरु भएको यो प्रक्रिया अभियानपछिको नेतृत्व टोली— इन्चार्ज बुद्धिमान माझी, केन्द्रीय सदस्य दीर्घराज श्रेष्ठ, संयोजक पानीराज बम्जन र सचिव विनोद विकलगायतको सक्रियतामा निरन्तर अगाडि बढ्यो । किनकि यसको साइनो आन्दोलनको ऐतिहासिक विकासक्रम र नयाँ राजनीतिक कार्यभारसँग गाँसिएको छ ।

तर, यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अन्तरसङ्घर्ष सिन्धुलीलाई केन्द्र बनाएर किन र कसरी विस्फोट भयो ? के यो कुनै आकस्मिक वा व्यक्तिकेन्द्रित घटना मात्र हो, वा इतिहासको आवश्यकताले जन्माएको वस्तुगत प्रक्रिया हो ? के यसको मूल कारण कुनै पात्र विशेषको महत्त्वाकाङ्क्षा हो, वा आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि सञ्चित वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक अन्तर्विरोधहरूको अभिव्यक्ति ? यसलाई सही ढङ्गले बुझ्न घटनालाई व्यक्तिविशेषको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर इतिहास, विचार र सङ्गठनको समग्र सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा सङ्गठन र सङ्घर्षको मुख्य केन्द्र पश्चिम नेपाल, विशेषतः रोल्पा थियो । त्यस चरणमा किसान वर्ग क्रान्तिको प्रमुख सामाजिक आधारशक्ति थियो भने मजदुर वर्गले सहायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर संविधान जारी भएपछि देश शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यससँगै समाजवादी रूपान्तरणको कार्यदिशाअनुसार श्रमिक वर्गलाई मुख्य सामाजिक शक्ति बनाउने सैद्धान्तिक आवश्यकता अझ बलियो बन्दै गयो ।

अन्ततः २०८२ को संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा एकीकृत जिल्ला कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने विद्रोहात्मक निर्णय गरेसँगै यो अन्तरसङ्घर्ष नयाँ मोडमा प्रवेश गर्‍यो ।

यही ऐतिहासिक र वस्तुगत परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अन्तरसङ्घर्ष क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरेको देखिन्छ । त्यसैले पूर्वको रोल्पाको रूपमा चिनिएको सिन्धुली र पूर्वी नेपालमा विकसित वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक टकरावलाई कुनै एक व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षा, टिकट वा स्थानीय विवादका रूपमा मात्र बुझ्न पर्याप्त हुँदैन; यसलाई समाजको बदलिँदो वर्गीय संरचना, समाजवादी आन्दोलनको नयाँ कार्यभार र नेतृत्वको पुनर्संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्ततः २०८२ को संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा एकीकृत जिल्ला कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने विद्रोहात्मक निर्णय गरेसँगै यो अन्तरसङ्घर्ष नयाँ मोडमा प्रवेश गर्‍यो । यस अर्थमा सिन्धुलीको अन्तरसङ्घर्ष कुनै स्थानीय सङ्गठनात्मक विवाद मात्र नभई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा, कार्यशैली र नेतृत्वले अवलम्बन गरेको गलत संस्कृतिमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने वैचारिक तथा राजनीतिक सङ्घर्षका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

सुनकोसी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रदेश र जिल्लाका नेताहरूको सामूहिक पार्टी परित्याग यसैको एउटा कडीको रूपमा बुझ्नुपर्छ । जुन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले संयोजक पुष्पकमल दाहालसमक्ष पेस गरेको २४ पेज र ३६ बुँदे असहमतिपत्रमार्फत चुनौती दिएसँगै घटनाक्रमले नयाँ मोड लिँदै गइरहेको छ ।

सिन्धुलीको अन्तरसङ्घर्ष वस्तुतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएका वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक अन्तर्विरोधहरूको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो । यसको जरा कुनै व्यक्तिविशेषबीचको द्वन्द्व वा स्थानीय विवादमा होइन, बरु समाजवादी रूपान्तरणको दिशा, पार्टीको कार्यशैली, नेतृत्व पद्धति र राजनीतिक संस्कृतिसँग गाँसिएको गम्भीर प्रश्नमा रहेको छ । त्यसैले यसलाई केवल एउटा जिल्लाको घटनाका रूपमा सीमित गरेर बुझ्नु इतिहास र यथार्थ दुवैप्रति अन्याय हुनेछ ।

सिन्धुलीको सङ्घर्ष पार्टीलाई यथास्थितिमै राख्ने वा समाजवादी क्रान्तितर्फ लैजाने विषयसँग सम्बन्धित छ । पार्टीको राष्ट्रिय अन्तर्विरोधको केन्द्रीय अभिव्यक्ति सिन्धुलीमा ऐतिहासिक आवश्यकताका रूपमा प्रकट भएको हो ।

यदि यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई समयमै वैचारिक बहस, जनवादी संवाद र सङ्गठनात्मक सुधारमार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिएन भने, सिन्धुलीमा देखिएको असन्तुष्टि र प्रतिरोधको प्रवृत्ति देशभरि मात्र होइन, विदेशमा रहेका कमिटीमा पनि फैलने निश्चित छ । यो रूपमा आकस्मिक विस्फोटजस्तो देखिए पनि सारमा भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किरहेको राष्ट्रव्यापी असन्तोषको सङ्केत हो । यसले भविष्यमा पार्टीभित्र व्यापक वैचारिक पुनर्संरचना वा देशव्यापी विद्रोही प्रवृत्तिको रूप लिन पनि सक्छ ।