काठमाडौँ । विज्ञान तथा प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक एउटा मात्रै प्रयोगशालाको लागि आएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा विज्ञसँगको  छलफलमा मन्त्री पुनले यो एउटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक रहेको भन्दै नेपाल भरिको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक नभएको बताएका हुन् । 

मन्त्री पुनले भने, ‘सबै कुरा विज्ञ बाहेक हामीलाई थाहा हुँदैन । एकदमै संवेदनशील कुराहरू हो । विज्ञहरूले विधेयकबारे गहन अध्ययन गर्नुभएको छ । बजेट कहाँबाट ल्याउने हो । त्यो सरकारको कुरा भयो ल्याउँला । अहिले आएको विधेयक विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि मात्रै आएको हो । यो एउटा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक हो । नेपाल भरिको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विधेयक होइन ।’ 

नेपालमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षेत्रमा जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्री पुनले भने, ‘इन्डियामा विश्वविद्यालयमा अध्यापन नै हुने कुरा आयो । हाम्रोमा पनि धेरै नै विश्वविद्यालयहरू त छ । त्यहाँ थप्ने कि वर्षमा दुई तीन जनालाई ट्रेनिङ दिने वा सुरुमा छात्रवृत्ति नै दिएर छिमेकी देश भारत सरकारसँग सम्झौता गरेर पठायो भने आर्थिक भार कम हुन्छ ।’ 

छलफलमा विज्ञहरूले अपराध अनुसन्धान तथा न्याय निरूपण प्रणाली वैज्ञानिक र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित हुनपर्ने र यसका लागि एउटा स्वतन्त्र र सक्षम विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यकता सबैतिर वाट महसुस भएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्ववैज्ञानिक अधिकृत डा.ओमप्रकाश शर्माले विधेयकमा कार्यकारी निर्देशकको उम्मेदवार हुन ३० वा ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको र अवकाशको उमेर ६४ वा ६५ वर्ष राख्दा भर्खरै ६० वर्ष उमेर पुगेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइ प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने धारणा राखे । 

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा प्रमुख नीराजन थापाले हाल प्रयोगशाला विकास समिति गठन आदेश अनुसार सञ्चालन भएकाले प्रदेशमा जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डा.गोपाल चौधरीले कुन केस प्रहरीले हेर्ने र कुन केस विधि विज्ञानले हेर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा फरेन्सिक मेडिसिन सम्बन्धी जनशक्तिको अभाव भएको बताए ।