काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबियाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि सीप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ । बुधबार काठमाडौँस्थित साउदी राजदूतावासले सूचना निकाल्दै नेपाली श्रमिक साउदी अरब जाँदा अनिवार्य रुपमा सीप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियमबारे जानकारी दिएको छ । यो नियम लागु भएसँगै अब सीप परीक्षण पास नगरेका श्रमिकले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति पाउने छैनन् । 

साउदीको यो नयाँ नियमले नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र तरंगित बनेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । बुधबारदेखि कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ‘सीप परीक्षण कार्यक्रम’ (एसभीपी) सञ्चालन गर्न इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालि () समेत खोलिएको छ । तर बुधबार उद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेकै बेला व्यवसायीहरू प्रालिमा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

व्यवसायीले साउदी अरब सरकारले नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी काठमाडौंमा एसभीपी सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै ‘सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ लेखिएको बोर्ड नै हटाइदिए । उनीहरुको विरोधपछि उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि साउदीका राजदूत आउने भनिएपनि त्यहाँ पुगेनन् । एसभीपीले उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना टाँसेको छ । तर साउदी अरबको दूतावासले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । आधिकारिक रुपमा दूतावासले कुनै सूचना नदिएकाले बुधबारदेखि गर्ने भनिएको अनिवार्य सीप परीक्षण कार्यक्रम मात्रै स्थगित भएको बुझाइ व्यवसायीको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले एकाधिकार खडा गरी सीप परीक्षणको नाममा प्रमाणपत्र बेच्न श्रमिकमाथि रकम असुल गर्न खोजेको बताएका छन् । उता दूतावासले सीप परीक्षण पास भएको प्रमाणपत्र पेस नगरेमा श्रम भिसा जारी नगर्ने समेत भनेको छ । तर दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौता विपरीत र नेपाल सरकारसँग कुनै औपचारिक छलफल नगरी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको भन्दै श्रम क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

 
साउदीले चालेको यो कदमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नयाँ शैलीको सिन्डिकेट र ‘श्रमिक लुट्ने योजना’को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यो प्रक्रिया विवादास्पद र अव्यावहारिक भएको बताए । 

‘भारतमा यो प्रक्रियाका लागि २० हजार भारतीय रुपैयाँ र बंगलादेशमा ३० हजार टाकासम्म असुली भइरहेको पाइएको छ । नेपालमा पनि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर र एक महिना कुराएर श्रमिकलाई थप पीडित बनाउने तयारी देखिन्छ, जुन श्रमिकको हितमा छैन,’ उनले भने । 

खत्रीले विशेष प्राविधिक दक्षताको आवश्यकता नपर्ने पदमा समेत सीप परीक्षण प्रमाणपत्र खोजिनु व्यावहारिक नहुने बताए । ‘एउटा ठेला चलाउने मान्छेको के सीप परीक्षण हुन्छ ? यो त हास्यास्पद कुरा भयो,’ उनले भने । 

के हो साउदीको नयाँ नियम ?

साउदी अरबको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार साउदीको श्रम बजारमा आउने विदेशी श्रमिकहरूको व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्न स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम लागु गरिएको देखिन्छ । उक्त नीति अनुसार श्रमिकले साउदी जानुअघि नेपालमै तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा गएर आफ्नो सीपको परीक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था अनुसार श्रमिकले प्रोफेसनल एक्रिडिटेसन पोर्टलमा अनलाइनमार्फत आफ्ना आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि श्रमिकले स्वीकृत परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको मिति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब तीन घण्टा लामो हुने यो परीक्षणको नतिजा २४ घण्टादेखि एक साताभित्र आउने जनाइएको छ । यदि कुनै श्रमिक पहिलो पटकको परीक्षामा असफल भएमा थप दुई पटक अवसर दिइनेछ । तर तीनै पटक असफल भएमा उसले साउदीमा रोजगारीका लागि जान पाउने छैन ।

सीप परीक्षणका लागि श्रमिकले थप १५ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । परीक्षा शुल्कबापत ५० डलर र पूर्व सिकाइ मान्यता (आरपीएल) बापत ५० डलर समेत बुझाउनु पर्ने यो नियममा उल्लेख छ । हाल सीप परीक्षण ५ वटा पेसामा क्रमशः सामान लोड तथा अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चलाउने र निर्माण क्षेत्रका श्रमिक रहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा के काम गर्ने श्रमिक भनेर प्रष्ट खुलाइएको छैन ।

नेपाल र साउदी अरबबिच गत माघ महिनामा मात्रै श्रम सम्झौता भएको थियो । साउदी जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न राजधानी रियादमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

सम्झौतामा तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षी मानव संशाधन र सामाजिक विकासमन्त्री अहमद विन सुलेमान अल–राजीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि नयाँ निर्णय वा व्यवस्था लागु गर्नुअघि दुई देशबिच संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र सहमति गरिने भनिएको छ ।

तर साउदी सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्दा नेपाल सरकारसँग कुनै औपचारिक छलफल वा सहमति गरेको छैन । साउदीले एकतर्फी रूपमा काठमाडौँमा परीक्षा केन्द्र तोकेर कार्यक्रम सुरु गर्नुले दुई देशको कूटनीतिक मर्यादा र श्रम सम्झौताको भावनालाई ठेस पुर्‍याएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका ६–६ सदस्य सम्मिलित प्राविधिक कमिटी बन्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म उक्त कमिटीले पूर्णता समेत पाएको छैन ।  बैठक समेत अहिलेसम्म सबेको छैन । 

संघका अध्यक्ष खत्रीले सम्झौता गर्दा नै उक्त विषयमा सहमति भएको हुन सक्ने आशंका गरे । ‘मन्त्रीस्तरीय भएको सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि प्राविधिक विषयमा दुई देशबीच छलफल गरेर सहमति गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर साउदीले त्यो भन्दा फरक नयाँ नियम ल्याउँदा शंका गर्ने ठाउँ देखियो ।’

श्रमिकमाथि १५ हजारको अतिरिक्त भार

साउदी सरकारको यो नियमले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने विपन्न नेपाली श्रमिकहरूलाई ठुलो आर्थिक भार थपेको छ । यो परीक्षणका लागि श्रमिकले कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो शुल्कलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै, परीक्षा शुल्क ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता शुल्क ५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै ऋणको बोझमा थिचिएका श्रमिकहरूका लागि १५ हजारको भार थपिएको संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘सीप परिक्षणको नाममा श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने काम भएको छ । सीप परीक्षण नेपाल सरकारले गर्ने हो । अहिले पनि गरिरहेको छ । त्यसमा कार्टेलिङ हुने देखिएको छ । यस्तो विषयमा सरकार मौन बस्नु पनि राम्रो होइन,’ उनले भने । 

सरकार बेखर, मन्त्रालय अनभिज्ञ

साउदीले एकतर्फी रूपमा अनिवार्य गर्न खोजिएको कार्यक्रमबारे नेपाल सरकार भने अनभिज्ञ देखिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू साउदीले अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण गर्न लागेको विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मात्र यसबारेमा जानकारी भएको बताए । संघको टोलीले मंगलबार नै श्रममन्त्री रामजी यादवको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त विषयमा कतै आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । 

ती अधिकारीले भने, ‘श्रमिकको सीप परीक्षण गरेर लैजानुमा स्वाभाविक रुपमा कुनै समस्या होइन, तर त्यसका लागि जुन शुल्क तोकिएको छ त्यो अलि अस्वाभाविक र गलत भएको छ  । हामीसँग कुनै समन्वय भएको छैन । व्यवसायीहरु आएपछि थाहा भयो ।‘

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले यो विषयमा आधिकारिक जानकारी मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म नआएको बताए । उनले मन्त्रालयले उक्त विषयमा जानकारी लिन खोजिरहेको बताए ।  

‘स्किल मेन पावर मात्रै राख्ने कुरा स्वाभाविक हो । नेपालले पनि सीपयुक्त श्रमिकलाई मात्रै विदेश पठाउने नीति रहेको छ । तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षबिच सहमति र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

संघका अध्यक्ष खत्रीले भने यो नयाँ व्यवस्थाका बारेमा सरकार बेखबर हुनु स्वाभाविक नभएको बताए । ‘हामीले मन्त्रालय र विभागमा बुझ्दा उहाँहरू यस विषयमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । दुई देशबिच भएको श्रम सम्झौतामा पनि यस्तो कुनै बुँदा उल्लेख थिएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।’

यता युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले न्यूनतम सेवा सुविधा नदिने रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिक नपठाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई न्यूनतम तलब, सम्मानजनक श्रम तथा अन्य सेवा सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिक नपठाउने बताए । उक्त विषय आफूले जेनेभामा भएको ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रष्टसँग राखेको बताए । 

रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग साझेदारी र समन्वय बढाउने उपाय खोजिरहेको उनले बताए । ‘गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई एकीकृत मोडेलमा आबद्ध गराउँदै छौं, ताकि उनीहरू हाम्रो दायराभित्र रहुन्,’ उनले भने ।

नेपालले श्रम सम्झौता गरेका १३ देशमध्ये साउदी अरब पनि एक हो । साउदीको श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै दुई देशबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएको थियो । साउदी अरबमा हरेक महिना नेपालबाट ७ हजार भन्दा बढी श्रमिकहरु रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।