सुर्खेत । राउटे संरक्षण नीति स्वीकृत भएसँगै कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहज भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राउटे संरक्षण नीति’ स्वीकृत गरेपछि राउटेको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सहज भएको हो ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रममार्फत त्यससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । राउटेको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकीकरण गर्ने तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीतिनिर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । 

प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा घुम्ती तथा खेलका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकता उपलब्ध गराउनेलगायतका विषय समावेश छ ।

नागरिकता बिना पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका राउटेलाई अब नागरिकता वितरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । खाम्ची भाषा बोल्ने राउटे समुदायको भाषालाई लिपिबद्ध गर्ने उल्लेख छ । लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायको संरक्षण गर्न राउटे कोरिडोरको अवधारणा पनि अघि सारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगको सिफारिस तथा राउटेको विगत १० वर्षको बसोबास स्थलको नक्साङ्कन आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो ।