सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

१७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सङ्घीय अनुदान प्राप्त कर्णालीले आगामी वर्षका लागि झन्डै ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ । बजेटको यो आकार चालु र गत वर्षको तुलनामा धेरै हो ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो । अन्य प्रदेशभन्दा अघि नै प्रदेशको नामकरण गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट अर्थात् २०७४/०७५ को बजेट जम्मा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको ल्याएको थियो।

एमाले र माओवादीबिचको सत्ता साझेदारी अनुसार कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री तत्कालीन माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही बनेका थिए । एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका प्रकाश ज्वालाले २०७५ साल वैशाख १२ गते पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीबासी’को मूल नारा बोकेको कर्णालीको दोस्रो बजेट पनि ज्वालाले नै ल्याए । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कर्णालीले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

यस्तै, तेस्रो बजेट ०७६/०७७ मा आकार बढेर ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

ज्वाला ०७७ चैतसम्म अर्थमन्त्री रहे । नेकपा विवाद उत्कर्षमा भइरहेका बेला तत्काली मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७७ चैत्र २८ गते माओवादी नेतृ विमला केसीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । केसी त्यो बेला भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिइन् ।

केसीले करिब एक महिनामात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् । ०७८ वैशाख २९ गते उनी मन्त्रालयबाट बिदा भइन् र उनको ठाउँमा माओवादीबाटै गोपाल शर्मा मन्त्री भए ।

शर्माले प्रदेशको पाँचौँ बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए, जुन कर्णाली सरकारले ल्याएको हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट हो ।

०७८ जेठ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा करिब पाँच महिनामात्रै टिके । उनले बजेट ल्याए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । उनी सोही वर्ष कार्तिक १५ गते मन्त्रालयबाट बाहिरिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उनी नेतृत्वको सरकारमा पनि अर्थ मन्त्रालय माओवादीले नै पायो ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा ०७८ मंसिर १४ गते माओवादी सांसद विन्दमान विष्ट आए । उनले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट ल्याए । विष्टले उक्त आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएका थिए ।

तर उनले पनि बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । ०७९ भदौ १२ गते उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिए । विष्ट ९ महिनामात्रै अर्थमन्त्री रहे ।

त्यसपछि माओवादीबाट केही सांसद मन्त्री बन्न बाँकी थिए । पार्टी केन्द्रको निर्देशन भनेर ०७९ को चुनावसम्म माओवादीले विष्टलाई बाहिर बोलाएर कृष्णा शाह (आचार्य) लाई ०७९ भदौ १२ गते मन्त्री बनायो । उनी पुस २८ गतेसम्म मन्त्री रहिन् । उनले बजेट ल्याउन भने पाइनन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट एक र माओवादीबाट चार जना गरी जम्मा पाँच जना अर्थमन्त्री बनेका थिए, जसमा दुई जनाले बजेट ल्याउन पाएनन् ।

०७९ को प्रदेश सभा चुनावपछि गठित माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विनोदकुमार शाह अर्थमन्त्री बने । ०७९ माघ ११ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले दुई महिनामै मन्त्रालयबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि शाहले ०७९ चैत २६ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनः कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बनेपछि ०८० वैशाख ७ गते कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह अर्थमन्त्री बने । उनले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि बजेट ल्याउन पाए ।

सिंहले उक्त वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । उनी ११ महिना अर्थात्  ०८० फागुन २२ गतेसम्म अर्थमन्त्री रहे ।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बनेपछि सिंहले राजीनामा दिए । उक्त गठबन्धन पश्चात तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए भने एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बने ।

उनको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका महेन्द्र केसी अर्थमन्त्री बने । ०८१ वैशाख १८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका केसीले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएका थिए । यद्यपि उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएनन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता समीकरण हुँदा ०८१ साउन ७ गते केसीले राजीनामा दिए ।

अहिले नवौँ अर्थमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका राजीवविक्रम शाह छन् । उनले चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट ल्याए । उनै शाहले दोस्रो पटक कर्णालीको बजेट ल्याउँदैछन् ।

अहिलेसम्म अर्थमन्त्री बनेकाहरूमा एमालेबाट २, कांग्रेसबाट २ र बाँकी पाँच जना माओवादीबाट छन् । जसमध्ये पाँच जनाले वार्षिक बजेट ल्याउन पाए भने चार जनाले बजेट ल्याउन पाएनन् । सबैभन्दा बढी प्रकाश ज्वालाले ४ वटा बजेट ल्याए ।

हालसम्म कर्णाली सरकारले ल्याएका ९ वटा बजेटको कुल हिस्सा साढे २ खर्ब भन्दा बढी छ । जसको ८० प्रतिशत हिस्सा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर छ । कर्णाली सरकारले ल्याउने बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा २० प्रतिशत पनि छैन ।

अनुदानकै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर कर्णाली

कर्णाली सरकारले सङ्घीय अनुदानमा वार्षिक बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । जसका कारण सरकार आफैँले तय गरेको ‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीबासी’को नारा सार्थक बन्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेका छन् ।

अहिले यो नारा नै बदल्नुपर्ने तर्क आइरहेका छन् ।