पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । हालसम्म ८ वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको सरकारले हालसम्म आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने स्रोत खोज्न सकेको छैन । अझै सङ्घ सरकारको अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताए । 

चालू वर्षमा पनि सरकारले करिब ३ अर्ब मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने जनाएको छ । करिब ३२ अर्बको बजेटमध्ये ठुलो हिस्सा सङ्घबाट आउने अनुदानमा निर्भर छ भने बजेटमा राखिएको आन्तरिक ऋण लिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

खर्चको आवश्यकता बढे पनि आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको र यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । 

 ‘प्रदेश सरकारको स्रोतको ठुलो हिस्सा अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भर रहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसक्नु, सुस्त औद्योगिकीकरण, कृषिमा युवाहरूको न्यून आकर्षण र जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक जोखिमहरूलाई प्रदेश विकासका मुख्य बाधा हो ।’

उनले चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखी पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु र आन्तरिक राजस्वको दायरा सीमित हुनुलाई प्रमुख चुनौती रहेको सुनाए । आगामी वर्षमा भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने रणनीति सरकारले तय गरेको उनले सुनाए । 

शेरचनले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन शासकीय प्रणालीमा सदाचार र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।