काठमाडौँ । नेपाली चिया निर्यातमा छिमेकी मुलुक भारतले सिर्जना गरेको नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधका कारण चिया उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् ।

चियाको मुख्य सिजनकै मुखमा पूर्वी पहाडी जिल्ला इलामलगायत क्षेत्रमा रहेका चिया उद्योगहरू बाध्यात्मक रूपमा बन्द भएका छन् । भारतीय बजारमा सिर्जना भएको नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका चिया उद्योग तथा प्रशोधन कार्यहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले चिया आयातमा अपनाएको नीतिगत र व्यावहारिक कडाइका कारण उत्पादित तयारी चिया नेपाली तथा भारतीय गोदामहरूमा थन्किएपछि सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले असार १ गतेदेखि नै आफ्ना सम्बद्ध अर्थोडक्स चिया उद्योगहरू बन्द गरिसकेको छ । यस्तै, चिया उत्पादक, उद्योगी र सरोकारवालाहरूको साझा संस्था ‘टि एलायन्स अफ नेपाल’  र नेपाल चिया उत्पादक संघको निर्णयअनुसार झापा लगायत अन्य क्षेत्रका चिया उद्योगहरू पनि आगामी असार ४ गतेदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदैछन् ।

उत्पादनको मुख्य मौसम (पिक सिजन) सुरु भएकै बेला चिया निकासी रोकिँदा सिंगो नेपाली चिया क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ ।

सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपाल (सोत्पान)ले चिया उद्योगहरू चरम आर्थिक संकटमा परेको जनाएको छ । चियाको हरियो पत्ती खरिद र प्रशोधन गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको सोत्पानले जनाएको छ । उसका अनुसार लामो समयदेखि नेपाली चिया निर्यातमा विभिन्न किसिमका झमेला बेहोर्दै आएका व्यवसायीका लागि भारतीय चिया बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) मुख्य बाधक बनेको छ । 

नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) का अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भारतीय चिया बोर्डले लागु गरेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर र प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्डका कारण चिया निर्यात ठप्प भएको उल्लेख गरिएको छ ।

२ लाख किलो गोदाममा

नेपाली नियार्तकर्ता उद्योगीहरूका अनुसार जटिल गुणस्तर जाँचको बहानामा हाल नेपालबाट निर्यात भई भारतीय बजारमा पुगेको करिब २ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भारतीय गोदामहरूमै रोकिएको छ ।  नेपालका आन्तरिक चिया उद्योगहरूमा पनि १० लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया बिक्री हुन नसकी थन्किएर बसेको छ ।

‘भारतीय चिया बोर्डले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि लगेको चियाको नमुना रिपोर्ट महिनौँसम्म पनि नदिने गरेको र परीक्षण रिपोर्ट आउँदा सामान्य कमजोरी देखिएमा उक्त चियालाई भारतीय गोदाममै नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण नियमहरू थपिएका छन्, यसले गर्दा नेपाली चिया क्षेत्र अत्यन्तै ठुलो आर्थिक जोखिममा परेको छ,’ उद्योगीहरू भन्छन् ।  

७० हजार मजुदर र १५ हजार किसानलाई प्रत्यक्ष समस्या

नेपाल चिया तथा कफि विकास बोर्डका अनु सार तयारी चिया निर्यात हुन नसकेपछि सिङ्गो चिया चक्र नै अवरुद्ध भएको छ ।

श्रमिकहरूले चिया पत्ती टिप्ने, किसानहरूले कारखानालाई बिक्री गर्ने, कारखानाले प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर निर्यात गर्ने चक्रको मुख्य कडी निर्यात नै रोकिँदा ७० हजारभन्दा बढी मजदुर र १५ हजारभन्दा बढी चिया किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उद्योगहरूले किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी समेत दिन नसक्ने भयानक स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा एकातिर किसानहरूको जीविकोपार्जनमा संकट आएको छ भने अर्कोतिर उद्योगीहरू चरम आर्थिक दबाबमा परेका छन् । निर्यात रोकिँदा पूर्वी नेपालका ८३ वटा चिया कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र लाखौँ नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको बोर्डले जनाएका छन् ।  नेपालमा हाल साना–ठुला गरी करिब १७० वटा चिया प्रशोधन कारखाना र १२० वटा चिया बगानहरू रहेका छन् । करिब २० हजारदेखि २० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ, जसबाट वार्षिक करिब २ करोड ६० लाख किलो चिया उत्पादन हुन्छ । कुल चिया उत्पादनको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा इलाम र झापा लगायतका पूर्वी जिल्लाहरूमा हुने गर्दछ भने अन्य जिल्लाहरूमा वार्षिक डेढ देखि दुई लाख किलो मात्र चिया उत्पादन हुन्छ । नेपालमा उत्पादित कुल चियाको ८६ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारमा मात्रै निर्यात हुने गरेका कारण भारतको सामान्य नीतिगत परिवर्तनले पनि सिङ्गो नेपाली चिया क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

चक्र नै अवरुद्ध हुँदा ठुलो समस्या

नेपाल चिया तथा कफि विकास बोर्डका प्रवक्ता डा. दिपक खनालले चिया क्षेत्र एउटा अन्तरसम्बन्धित चक्र भएकाले निर्यातको मुख्य कडी अवरुद्ध हुँदा बगानदेखि कारखानासम्म सबै बन्द हुने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले बोर्डको भूमिका समन्वयकारी मात्र रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि बोर्डको क्षमताभन्दा माथिल्लो तहको पहल आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

बोर्डले कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराई पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि दुई देशबीच उच्च स्तरको कूटनीतिक पहल नभई यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चिया निर्यातको गतिरोध फुकाउन र पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेको चिया उद्योगलाई बचाउन नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ (फिन) ले नेपाल सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेको छ । महासंघले चिया निर्यात खुलाउन परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयले तत्काल नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वा प्राविधिक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीहरूसँग सीधै कूटनीतिक संवाद गरी चियाको निर्यातलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वतः मान्यता दिने गरी दुई देशबीच म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने, नेपालका केन्द्रीय प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र भारतको चिया बोर्ड वा एफएसएसएआईद्वारा मान्यता प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गर्न तत्काल विशेष बजेट र लगानी घोषणा गर्नुपर्ने तथा संकटमा परेका चिया उद्योग एवं किसानहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक राहत दिनुका साथै वैकल्पिक बजारको खोजीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  

यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । भारतमा रहेको नेपाली दूतावास, नेपालमा भारतीय दूतावासलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग सकारात्मक समन्वय भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।