आवासीय चिकित्सकलाई अत्यधिक समय कार्य नगराउन निर्देशन
सारांश
- चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकहरूलाई नियम विपरीत अत्यधिक कार्य बोझ नदिन विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
- आयोगले आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिन र रात काम गर्न बाध्य पारिएको र त्यसले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको गुनासाहरू प्राप्त भएको जनाएको छ ।
- आयोगले देशका सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बोधन गर्दै अबदेखि आवासीय चिकित्सकहरूलाई सम्बन्धित विषयको स्वीकृत पाठ्यक्रमको परिधिभित्र मात्रै रहेर सेवामा खटाउन सचेत गराएको छ ।
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकहरू (रेसिडेन्ट डाक्टर) लाई नियम विपरीत अत्यधिक कार्य बोझ नदिन सम्बन्धित सबै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आज सोमबार एक पत्र जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिन र रात काम गर्न बाध्य पारिएको र त्यसले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको भन्दै गुनासाहरू प्राप्त भएको जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सो पत्रमार्फत चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य र कार्यशैलीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको हो ।
आयोगले देशका सबै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बोधन गर्दै अबदेखि आवासीय चिकित्सकहरूलाई सम्बन्धित विषयको स्वीकृत पाठ्यक्रमको परिधिभित्र मात्रै रहेर सेवामा खटाउन सचेत गराएको छ । पाठ्यक्रमले तोकेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
विभिन्न मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूमा इन्टर्नसिप गरिरहेका चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम नलगाउन निर्देशन दिए पनि मेडिकल कलेजहरूले भने निरन्तर ७२ घण्टासम्म काम गराइरहेको पीडित चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अमेरिका–इरान सम्झौताका बाबजुद इजरायलको सङ्घर्ष सकिएको छैन: नेतान्याहु
-
बेल्जियमविरुद्ध पहिलो हाफमा इजिप्टको १–० को अग्रता
-
अफगान मिसन थप एक वर्षका लागि नवीकरण
-
युद्ध विरामपछि पनि ऊर्जा पुनः प्राप्तिमा समय लाग्ने आइएमएफका प्रमुखको भनाइ
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
-
४ अर्ब २० करोड बढेर आयो सुदूरपश्चिमको बजेट, कृषि र पूर्वाधार प्राथमिकतामा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण