पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का सदस्यहरू नेपाली भूभागतर्फ प्रवेश गरेको आरोप र त्यसपछि स्थानीयवासीको विरोधले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमाको प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।

सुस्तामा देखिएको तनावले एउटा गहिरो यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ– नेपाल–भारत सीमाको प्रश्न केवल सीमास्तम्भ, नक्सा वा भूगोलको विषय मात्र होइन; यो सार्वभौमिकता, कूटनीतिक विश्वास, आर्थिक परनिर्भरता र राज्यको वास्तविक क्षमताको प्रश्न पनि हो ।

नेपालमा सीमाको प्रश्न उठ्दा अधिकांश नागरिकको ध्यान कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ जान्छ । तर सुस्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र जटिल क्षेत्र हो । वास्तवमा नेपालको सीमासम्बन्धी चुनौतीलाई बुझ्न सुस्ता र दार्चुलालाई एउटै विश्लेषणात्मक ढाँचामा हेर्न आवश्यक छ । भूगोल फरक भए पनि दुवै क्षेत्रले नेपालको सीमासम्बन्धी संरचनात्मक कमजोरी, कूटनीतिक चुनौती र राज्य सञ्चालनका प्रश्नहरू उजागर गर्छन् ।

नेपाल–भारत सीमा विश्वका अन्य खुला सीमाहरूमध्ये एक हो । करिब १,८०० किलोमिटरभन्दा लामो सीमामा लाखौँ मानिसहरूको दैनिक आवागमन, व्यापारिक गतिविधि, पारिवारिक सम्बन्ध र श्रम गतिशीलता जोडिएको छ । खुला सीमाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष बनाएको छ । तर यही खुलापनले सीमाको व्यवस्थापनलाई जटिल पनि बनाएको छ । जब सीमा स्तम्भ हराउँछन्, नदीको धार परिवर्तन हुन्छ, नो–म्यान्स ल्यान्डको उपयोगबारे विवाद उत्पन्न हुन्छ वा सुरक्षा निकायका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्छ, तब सीमाको प्रश्न केवल प्रशासनिक विषयमा सीमित रहँदैन ।

सुस्ताको विवाद बुझ्न इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले आधुनिक नेपाल–भारत सीमाको आधार तयार गर्‍यो । एङ्ग्लो–नेपाल युद्धपछि भएको उक्त सन्धिले नेपालको भूगोल मात्र परिवर्तन गरेन, भविष्यका सीमासम्बन्धी विवादहरूको आधारभूमि पनि तयार गर्‍यो । विशेषगरी नदीलाई सीमाको आधार बनाइएका क्षेत्रहरूमा समयसँगै जटिलता बढ्दै गयो ।

नदी स्थिर हुँदैन । यसको धार परिवर्तन हुन्छ । बहाव बदलिन्छ । किनारा सर्छ । तर राज्यका दाबी, प्रशासनिक अधिकार र ऐतिहासिक नक्साहरू भने स्थिर रहन्छन् । यही अन्तरले नदी सीमासम्बन्धी विवादलाई जटिल बनाउँछ ।

सुस्ताको सन्दर्भमा नारायणी नदीको धार परिवर्तन निर्णायक तत्त्व बनेको छ । स्थानीय समुदाय र विभिन्न अध्ययनहरूले वर्षौँदेखि सीमा अस्पष्टता, भूभागको उपयोग तथा प्रशासनिक नियन्त्रणसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विवाद केवल भूभागको स्वामित्वको होइन; यो प्रभावकारी नियन्त्रण, प्रशासनिक पहुँच र स्थानीय नागरिकको सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमाको प्रश्नलाई केवल नक्साको आधारमा मात्र हेर्ने गरिँदैन । ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, प्रशासनिक अभ्यास, प्रभावकारी नियन्त्रण, भूगोल र राज्य व्यवहार सबैलाई संयुक्त रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । यही कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादहरू प्रायः दशकौँसम्म समाधान हुन नसक्ने गर्छन् । सुस्ता र कालापानी दुवै यही जटिलताका उदाहरण हुन् ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र परराष्ट्र नीतिले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सीमा सुरक्षालाई राष्ट्रिय हितको मूल आधार मानेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले सीमासम्बन्धी कुनै पनि विवादलाई केवल स्थानीय घटना वा प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा हेर्न सकिँदैन ।

तर सीमाको प्रश्नलाई भावनात्मक राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबीचको भिन्नता बुझेर मात्र विश्लेषण गर्नुपर्छ । सीमाका हरेक घटना आक्रमण हुँदैनन् । हरेक विवाद राष्ट्रिय सङ्कट पनि हुँदैन । तर हरेक घटनाले राज्यको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक क्षमताको परीक्षण भने अवश्य गर्छ । परिपक्व राज्यहरूले यस्ता घटनामा तथ्य सङ्कलन गर्छन्, प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गर्छन्, कूटनीतिक संवाद अघि बढाउँछन् र दीर्घकालीन समाधान खोज्छन् ।

यसै सन्दर्भमा राज्यको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्यका सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक अधिकारी वा सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको व्यवहार अन्ततः राज्यकै व्यवहारका रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । त्यसैले सीमामा देखिने गतिविधिहरूको कूटनीतिक प्रभाव स्थानीय तहभन्दा माथि पुग्नु स्वाभाविक हो ।

तर सुस्ता केवल कानुनी प्रश्न होइन । यो राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रश्न पनि हो ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भाषामा ‘एसिमेट्रिकल इन्टरडिपेन्डेन्स’ (असममित परनिर्भरता) को सम्बन्ध भन्न सकिन्छ । दुवै देश एकअर्कासँग जोडिएका छन्, तर निर्भरताको स्तर समान छैन । नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार, पारवहन मार्ग, ऊर्जा साझेदार र आपूर्ति स्रोत हो । भारतका लागि नेपाल रणनीतिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हो । तर आर्थिक दृष्टिले भारतको निर्भरता नेपालको तुलनामा निकै न्यून छ ।

यही असममित संरचनाले सीमासम्बन्धी विवादलाई थप संवेदनशील बनाउँछ । सीमा तनावको प्रभाव केवल कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित रहँदैन । यसले व्यापार, पारवहन, लगानी, आपूर्ति प्रणाली र सीमावर्ती अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले सीमाको प्रश्नलाई केवल राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारामा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको आर्थिक र रणनीतिक आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

दार्चुला र कालापानीको बहसले यस यथार्थलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ । सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो र संसद्‌मार्फत त्यसलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्‍यो । त्यसयता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको स्थायी विषय बनेका छन् । दार्चुलामा सीमाको प्रश्न केवल भूराजनीतिक विषय होइन; त्यो स्थानीय पहिचान, विकास, राज्यको उपस्थिति र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिले बहसलाई नयाँ मोड दिएको देखिन्छ । उनले सीमासम्बन्धी बहसलाई केवल एकतर्फी अतिक्रमणको कथाबाट निकालेर भूमि उपयोग र सीमा व्यवस्थापनको जटिल प्रश्नतर्फ लैजाने प्रयास गरेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि उनका अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक विवादको विषय बने, तिनले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएका छन्– सीमा विवादलाई भावनात्मक नाराको आधारमा मात्र हेर्ने कि तथ्य, कानुन र प्रशासनिक यथार्थको आधारमा ?

वास्तवमा नेपालको चुनौती भारतसँग विवाद सिर्जना गर्नु होइन । नेपालको चुनौती आफ्नो दाबीलाई तथ्य, इतिहास, नक्सा, कानुनी आधार र कूटनीतिक क्षमताद्वारा बलियो बनाउनु हो । यसैकारणले सीमामा काम गर्ने समूह, प्राविधिक समिति, संयुक्त सर्वेक्षण र कूटनीतिक संवाद महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीमाको समाधान सामाजिक सञ्जालको बहसबाट होइन, संस्थागत संयन्त्रबाट निस्कन्छ ।

आज नेपालले सीमासम्बन्धी प्रश्नमा तीनवटा समानान्तर चुनौती सामना गरिरहेको छ । पहिलो, ऐतिहासिक दाबी र आधुनिक प्रशासनिक यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्नु । दोस्रो, राष्ट्रिय स्वाभिमान र कूटनीतिक व्यावहारिकताबिच सन्तुलन कायम गर्नु । तेस्रो, खुला सीमाको लाभ सुरक्षित राख्दै सीमा शासनलाई प्रभावकारी बनाउनु ।

सुस्ता र दार्चुलाले अन्ततः हामीलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्– नेपालको सीमा कति सुरक्षित छ भन्ने मात्र होइन, नेपालको राज्य क्षमता कति बलियो छ ? सार्वभौमिकता केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन । त्यो राज्यले आफ्नो भूभागबारे कति स्पष्ट अभिलेख राख्न सक्छ, सीमामा कति प्रभावकारी उपस्थिति कायम गर्न सक्छ, विवादको अवस्थामा कति व्यवस्थित प्रतिक्रिया दिन सक्छ र आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कति विश्वसनीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ ।

नेपाल–भारत सीमा विवादलाई केवल वर्तमान घटनाबाट होइन, सन्धि र संस्थागत व्यवस्थाको दीर्घ इतिहासबाट बुझ्नुपर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको आधुनिक सीमा–राजनीतिको प्रारम्भिक रूपरेखा तय गर्‍यो, तर त्यसयता नदीको धार परिवर्तन, स्थलनक्साको फरक व्याख्या, सीमा स्तम्भको क्षय र स्थानीय प्रशासनको कमजोर उपस्थिति जस्ता कारणले विवाद समय–समयमा पुनः उठ्दै आएका छन् ।

यस्ता विवादहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा साधारणतया चार प्रकारका देखिन्छन्: ट्रिटी इन्टरप्रिटेसन डिस्प्युट (सन्धि व्याख्या विवाद), रिभर बाउन्ड्री डिस्प्युट (नदी सीमा विवाद), इफेक्टिभ कन्ट्रोल डिस्प्युट (प्रभावकारी नियन्त्रण विवाद) र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सेस डिस्प्युट (प्रशासनिक पहुँच विवाद) । सुस्ता र दार्चुला यी सबैका मिश्रित रूप हुन् । त्यसैले समाधान पनि केवल राजनीतिक वक्तव्यबाट होइन, ऐतिहासिक सन्धि, पुराना नक्सा र संयुक्त फिल्ड भेरिफिकेसनबाट खोजिनुपर्छ ।

तर प्राविधिक संयन्त्र तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब त्यसले स्थानीय तहको गुनासो, सीमा सुरक्षाको आवश्यकता र नदीजन्य भौगोलिक परिवर्तनलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि २०२६ को सुस्ता घटनासम्म आइपुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ– सीमाको प्रश्न अति संवेदनशील र गम्भीर विषय हो । यो राज्यको संस्थागत क्षमता, कूटनीतिक परिपक्वता, आर्थिक यथार्थ र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संयुक्त परीक्षा पनि हो ।