काठमाडौँ । दुई साताको अवधिमै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जेठ २२ देखि २४ सम्म भारत भ्रमण गरेका थिए भने जेठ ३१ देखि असार ३ सम्म चीनको भ्रमण गरे ।

दुवै देशलाई सन्तुलनमा राख्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले रणनीतिक रूपमा दुवै मुलुकको भ्रमण गरेको धेरैको बुझाइ छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमणलाई सरकारको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक यात्राका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र व्यापारिक साझेदारीमा दुवै देशले जोड दिएका छन् । दुवै देशले नेपालको विकासमा भरपर्दो साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दुवै देशसँगको छलफलमा कनेक्टिभिटी प्रमुख विषय बनेको छ । भारतसँग पारवहन र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा जोड दिइएको छ भने चीनसँग नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भू–जडित’ देश बनाउने सडक, बन्दरगाह र उड्डयन क्षेत्रको कनेक्टिभिटीमा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी, दुवै देशका विदेशमन्त्रीसँग भएको दुई पक्षीय भेटवार्तामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा चर्चा भएको छ । विशेषगरी चिनियाँ पक्षले स्पष्ट रूपमा चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र नेपालले त्यसका लागि पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । चीनस्थित नेपाली दूतावासले त मन्त्री खनालकै भ्रमणका क्रममा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

दुवै देशको भ्रमणमा द्विपक्षीय विषयका अतिरिक्त क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ नीति र ऐतिहासिक जनस्तरको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ भने चीनले हिमाल र नदीले जोडेको, हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्ध र ‘पञ्चशीलको सिद्धान्त’ लाई स्मरण गरेको छ ।

दुवै देशको फरक बुझाइ  

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति निकै व्यावहारिक र परिणाममुखी देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । भारतको विज्ञप्तिमा ठोस सम्झौता र कार्यहरूको सूची छ । ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको हस्तान्तरण, क्रस–बोर्डर भुक्तानीका लागि युपीआई र एनपीआईको आबद्धता सुरुवात लगायतका विषय भारतले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

तर चीनको विज्ञप्ति बढी रणनीतिक र नीतिगत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । चिनियाँ विज्ञप्तिमा विभिन्न परियोजनाभन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरू जस्तैः बीआरआई अन्तर्गतको उच्च गुणस्तरको सहकार्य, रणनीतिक साझेदारी जस्ता अवधारणामा बढी जोड दिइएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत भ्रमणपछि सीमा विवादबारे के भन्छन् भारतीय मिडिया ?

चीनको विज्ञप्तिमा राजनीतिक र भू–राजनीतिक मुद्दाहरूले स्थान पाएका छन् । यसमा नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रति जनाएको प्रतिबद्धता, ताइवान र तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला भएको नेपालको भनाइ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई विशेष महत्त्वका साथ राखिएको छ ।

त्यस्तै, भारतको विज्ञप्तिमा यस्ता कुनै राजनीतिक सिद्धान्त वा तेस्रो देश लक्षित भू–राजनीतिक कुरा उल्लेख छैन । यो विशुद्ध द्विपक्षीय आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा सहकार्यमा केन्द्रित छ । भारत भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेको उल्लेख छ । साथै, सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारत–नेपाल पारस्परिक कानुनी सहायत सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ, जसले दुई देशबिचको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई जनाउँछ ।

यस सम्झौताले सीमापार अपराधहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीको प्रभावकारिता बढाउन एक संस्थागत कानुनी ढाँचा प्रदान गरी भारत र नेपालका जनतालाई फाइदा पु¥याउने दाबी भारतले गरेको छ ।

सीमा विवादमा बेलायतको इन्ट्रीदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणबारे परराष्ट्रमन्त्रीले के भने ?

चीनको विज्ञप्तिमा यस प्रकारको विशिष्ट कानुनी वा सीमापार अपराध नियन्त्रणको संयन्त्रबारे उल्लेख छैन, बरु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षामा चीनको समर्थन उल्लेख छ । प्रविधि र नवप्रवर्तन वित्तीय प्रविधि, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ भने चीनले ठुला भौतिक पूर्वाधार, गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण, र बीआरआईमार्फत कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी भारतले डिजिटल र वित्तीय एकीकरणका साथै रोकिएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिन्छ भने चीनले परम्परागत राजनीतिक विश्वासको नवीकरण र ठुला रणनीतिक पूर्वाधार बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूको निरन्तरतामा जोड दिएको देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ

नेपालले पनि सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने कुरालाई दुवै देशसमक्ष जोड दिएको छ । मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक फरक मितिमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चीन भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए भने उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मन्त्री लिउ हाइसिङ्ग र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ हुनिङ्गसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार ती भेटघाटको क्रमा नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त’ प्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेको छ ।

चिनियाँ पक्षले पनि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति दृढ समर्थन व्यक्त गर्दै नेपालको सुशासन र आर्थिक विकासमा पूर्ण सहयोग रहने जनाएको छ । दुई देशबिच पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, डिजिटल रूपान्तरण, पर्यटन, रासायनिक मल, र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणजस्ता विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।

मन्त्री खनालले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यस्तै, मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका साथै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभलसँग साझा सुरक्षा चासो र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

क्रस–बोर्डर भुक्तानीमा सम्झौता गर्नुको साथै, भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्र र १२ वटा सांस्कृतिक क्षेत्रका परियोजनाहरूको हस्तान्तरण गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवम् सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यापार, लगानी, ऊर्जा सहकार्य र कनेक्टिभिटीलाई अझ सशक्त बनाउने बलियो आधार तयार पारेको बताए । नेपाली राजदूतावासहरूलाई सम्बन्धित देशहरूमा नेपाल र नेपालीको हित रक्षा गर्दै प्रभावकारी रूपमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन समेत दिएका थिए ।