काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वन्यायाधीशलाई समेत सम्पत्ति पनि छानबिन हुनेको सूचीमा राखेपछि पूर्वन्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको कार्यसमिति सदस्य राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएपछि पूर्वन्यायाधीशहरूले भेला गरेर सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरे । छानबिन आयोगमा फोरमका कार्य समिति सदस्य चण्डीराज ढकाल पनि छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भनिरहेका बेला बिहीबारसम्म १ सय हाराहारीमा पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरणको फारम बुझेर लगेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने एक महिनाको म्याद थप भएपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमको असार ४ गते बसेको भेलाले यसअघि जेठ १७ को निर्णय अनुसार अनिवार्य अवकाश भएका पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भु कुमार खड्काले रातोपाटीलाई बताए ।

पूर्वन्यायाधीश खड्काका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन गरेको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अघि बढाउने भएकाले आफूहरू त्यो अन्तर्गत नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरिएको हो । संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभित्र अनुसन्धानको दायरामा आउनेको हकमा मात्रै सम्पत्ति छानबिन हुने भएकाले पूर्वन्यायाधीशहरू सो अन्तर्गत नपर्ने आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको खड्काले जानकारी दिए ।

कानुनतः न्याय परिषदबाहेक अरू निकायलाई न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था नभएकाले पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन इन्कार गरेका हुन् । सरकार गठनपिच्छे सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्ने भन्दै उनीहरूले सम्पत्ति विवरण कति पटक बुझाउने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको निर्णय अनुसार धेरै जनाले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक रूपमै सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि प्रश्न उठाए । उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणासमेत गरे ।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति छानबिन आयोगजस्ता मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार नमिल्ने दाबी गरे ।

यो पनि

‘सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक’ भन्दै पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण

खतिवडाले संविधानको उल्लिखित धारा १३२ (२) मा ‘प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामाबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने प्रस्ट र किटानी प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको कार्यकारिणी निर्णयबाट गठन भएको र राज्य कोषबाट तलब–भत्ता बुझ्ने आयोगमा जानु सरकारी पद धारण गर्नु हो, जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।’ उनले विगतमा पनि आफूलाई विभिन्न सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीबाट छानबिन वा अध्ययन आयोगको नेतृत्व गर्न अफर आएको तर संवैधानिक मर्यादाका कारण ती सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताए । उनले आयोगमा विवरण नबुझाउनुको अर्थ सम्पत्ति लुकाउनु नभएको स्पष्ट पार्दै पारदर्शिताका लागि आफूले सम्पत्ति विवरण सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको भनेका छन् ।

• पूर्वन्यायाधीशको तर्क– पदमुक्त भएमात्रै सम्पत्ति छानबिन हुने हो

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताका अभाव र बदनियतपूर्ण तरिकाबाट काम गरेका कारण कारबाहीमा परेका हकमा मात्रै सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । ‘पूर्वन्यायाधीशले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ ती पूर्वन्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार संविधानको धारा १४२ को १ (ग) मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, जसअनुसार निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालन नगरेको, बद्नियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । ‘पदमुक्त भएकाको हकमा सम्पत्ति छानबिन हुनु ठिक छ, तर अवकाश भएका न्यायाधीशले सम्पत्ति बुझाउने भए न्याय परिषद्मा बुझाइन्छ, सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई किन बुझाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

जिल्ला न्यायाधीशको हकमा पनि धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा सोही खालको प्रावधान छ । यस्तै, धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही उपधारामा ‘तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन’ भनिएको छ ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हक छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

• २०५८ मा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको थियो छानबिन समिति

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन इन्कार गरिरहे पनि यसअघि २०५८ सालमा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको यस्तै आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पदमुक्तलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने भनेकाले पदमुक्त भइसकेकाहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन रोक्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।

विगतमा लम्साल आयोगले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर न्याय परिषद्लाई कारबाहीको सिफारिसका लागि पत्राचार गरेको थियो । अहिलेको आयोगले पनि न्यायाधीशको हकमा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा थप छानबिनका लागि न्याय परिषदमा पठाउनेछ । न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीशमाथि प्रहरी वा अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्नुभन्दा न्याय परिषदमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषाभित्र पर्ने र राज्यकोषबाट सुविधा लिने सबै व्यक्ति जाँचबुझको दायरामा आउनेछन् ।

• भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा के छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ । उनीहरूले कानुनविपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ‘घ’ मा राष्ट्रसेवक भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ । संविधान प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय, आदेश वा सम्झौता कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित भएको व्यक्ति साथै राष्ट्रपति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको निकाय वा सोको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा लिने व्यक्ति रहनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुन सक्छ । त्यसका लागि उनीहरूले केही अरू अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ ।