काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेबापत ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको नीति जनहित विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले विश्वकै धनी मुलुकमध्ये एक भए पनि उपभोक्तालाई विद्युत उपभोगमा राहत दिनुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाउने नीति ल्याइएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले फागुन २१ मा रास्वपालाई मतदान गर्ने मतदाताको अपमान भएको टिप्पणी पनि उनले गरे ।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै रिजालले भने, ‘हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा संसारकै धनीमध्येका हौँ । हामीले उपभोक्तालाई सित्तैमा बिजुली दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । नभए पनि राख्नुपर्ने हो । तर ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गरेबापत हामीले भ्याट पो लगायौँ मन्त्रीज्यू । यो त अन्याय भयो नि माननीय मन्त्रीज्यू । भन्न त मिल्दैन तर सरकारले फागुन २१ गते भोट हाल्ने नागरिकको अपमान पो गरेको हो कि ? कहाँबाट आयो यो जनहित विपरीत कुरा । यो अन्यायपूर्ण छ ।’

यसै गरी बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले जलस्रोतको समुचित उपयोग हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बताइन् । नदी-नाला नजिकै भए पनि सिँचाइको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई बहुआयामिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइ, मत्स्यपालन र पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ठुलो योगदान पुग्ने भएकाले ठुला बाँध निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘हाम्रो नजिकै खोला बगेको छ । तर पनि हाम्रा खेतहरू सिँचाइको अभावमा बाँझो राख्नुपरेको छ । हामीले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको जलस्रोत उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । यसको लागि बहुआयामिक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा बाँध बाँध्ने नै हो । माछा पालन, पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि राम्रो हुने भएको कारण त्यतातिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले जलस्रोतको धनी देश भएर पनि किसानहरूले आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग बलियो समन्वय गरेर खेतीयोग्य जमिन भएका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।