प्रहरी समायोजन र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बन्यो : दङ्गाल
सारांश
- राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले प्रहरी समायोजन र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनेको बताएका छन् ।
- उनले प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु, तीन तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव र कर्मचारीहरू सङ्घमै बस्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या बढाएको औँल्याए ।
- नेता दङ्गालले प्रदेशहरू बजेट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, जग्गा प्राप्ति र प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रका विषयहरूमा सङ्घमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाए ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दङ्गालले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्वरूप र सान्दर्भिकताका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूतर्फ लक्षित गर्दै उनले तीन तहका सरकारबिच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गरे । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निर्देश गरे पनि व्यावहारिक अभ्यासमा प्रदेशहरूले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
नेता दङ्गालले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रहरी समायोजन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । यसै गरी कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने र सङ्घमै बस्न खोज्ने मानसिकताले पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बनेको उनले औँल्याए । ओएनएम सर्भे अनुसार सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र पठाइएका कर्मचारीहरू पनि तत्कालै फर्कने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको उनको तर्क थियो ।
प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सङ्घकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै नेता दङ्गालले आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाए । वन-जङ्गल, जल उपयोग र खानी अन्वेषण जस्ता प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । यसै गरी प्रदेशले कार्यालय स्थापना वा योजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको कानुनी उल्झनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सङ्घीय सरकारको ढिलासुस्तीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन आए पनि हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लाख र दुई लाखका साना योजनाहरू पनि केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनु केन्द्रीकृत मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।’
केन्द्र सरकारले अझै पनि साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा उनले कडा आपत्ति जनाए । यस्ता साना योजनाहरू तत्काल स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने उनको माग थियो । सङ्घीय सरकारले स-साना विकास निर्माणमा अल्झिनुको साटो ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना जस्ता रणनीतिक कार्यमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तालिम प्राप्तकै भरमा डेन्टल क्लिनिक : दर्ता नभएका जनशक्तिबाटै बिरामीको परीक्षण
-
सांसदहरूले औँल्याए कमजोरी नै कमजोरी
-
कार्यकारी निकायले अख्तियारलाई ‘निर्देशन’ दिन मिल्छ ?
-
कर्णालीमा एमालेले भन्यो– ‘मन्त्री नै आयोजक हुने, त्यसमा सरकारको लगानी हुने कुरा अलिकति स्वार्थ बाझिएको हो कि ?’
-
बैतडीमा बस दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १० जना घाइते
-
‘टोल टोलमा फिल्म महोत्सव’ सुरु
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण