​काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। 

सीईओको सेवा सुविधालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३' जारी गरेको हो। 

​बैंकहरूमा सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्न र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अब एक विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय 'तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति' गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ। 

यस समितिले सीईओको योग्यता, संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा र तल्लो तहका कर्मचारीसँगको पारिश्रमिक भिन्नतालाई आधार मानेर मात्र पारिश्रमिक सिफारिस गर्नेछ।  

​निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको सीमा

​सीईओको वार्षिक तलब र भत्ता निर्धारण गर्दा दुई मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम रकम जुन हुन्छ, सोही बमोजिम मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

​वाणिज्य बैंक : विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत।  

​राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक ("ख" वर्ग): औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशत।  

​राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी : कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत।  

​लघुवित्त वित्तीय संस्था : कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशत।  

​यो मार्गदर्शन लागु हुनुअघि नै करार भई कार्यरत सीईओको तलब सीमाभन्दा बढी भएमा, अब नियुक्त हुने नयाँ सीईओको हकमा मात्र यो सीमा अनिवार्य लागु हुने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ । 

​कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

​सीईओलाई प्रदान गरिने कुल आर्थिक सुविधाको निश्चित प्रतिशत कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सकिनेछ। यस्तो पारिश्रमिक वार्षिक निश्चित तलब-भत्ता रकमको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्नेछ। 

यसका लागि संस्थाको नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल, निष्क्रिय कर्जा, र नियमनकारी व्यवस्थाको पालना जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गरिनेछ। सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नभएमा यो सुविधा पाइने छैन।  

​अन्य सुविधाहरूको हकमा सीईओले एक/एक वटा मोबाइल, ल्यापटप र एउटा गाडी मात्र पाउनेछन्। सेवा अवधिभर अर्को सवारी साधन थप्न पाइने छैन ।

व्यावसायिक सदस्यता, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा सो रकम सीईओ वा निर्णयकर्ताहरूबाट असुल उपर गरिने कडा व्यवस्था छ।  

​राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, वैदेशिक लगानी २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक र विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखाहरूको हकमा यो मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।