नेपालको संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि राज्यका अंगहरूको पूर्ण संघीयकरण हुन सकेको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अभ्यास केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा भइरहेको भए पनि न्यायपालिकाको संरचना भने अझै पूर्ण रूपमा संघीय ढाँचामा जान सकेको छैन । 

संविधानको धारा १२७ र अनुसूची ८ को बुँदा १२ ले स्थानीय तहमा ‘स्थानीय अदालत’, ’मेलमिलाप केन्द्र’ र ’मध्यस्थता’ को व्यवस्था गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘न्यायिक समिति’ हरू क्रियाशील छन् । 

तर, यी समितिहरू केवल ‘अर्धन्यायिक’ प्रकृतिका हुन् र यिनको क्षेत्राधिकार निकै खुम्चिएको छ । सामान्य विवाद र मेलमिलापमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताका कारण आम नागरिक सानातिना मुद्दाका लागि पनि जिल्ला र उच्च अदालत धाउन विवश छन्, जसले न्यायलाई खर्चिलो र ढिलो बनाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• नेपालमा स्थानीय अदालत गठनको बहस कहाँबाट सुरु भएको हो ? यसको मुख्य संवैधानिक आधार के हो ?

नेपालमा स्थानीय अदालत गठनको आवश्यकता र यसका आधारहरूका बारेमा संविधानसभाको कार्यकालमा धेरै गहन छलफल भएका थिए । देश जब कार्यकारिणी संघीयता र संसदीय संघीयतामा प्रवेश गर्ने निधो भयो, तब न्यायपालिका मात्रै किन एकात्मक वा केन्द्रीकृत रहने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । दुई–दुई पटकको संविधानसभाले आठ वर्षसम्म गरेको दफावार छलफलको निष्कर्ष नै ‘न्यायमा जनताको सहज पहुँच’ थियो । 

मुख्य कुरा, यदि देशको कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका संघीयतामा जान्छन् भने न्यायपालिका पनि संघीय न्याय प्रणालीमा जानु अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै अधिकार हुन्छन् र ती अधिकारअन्तर्गत तीनै तहका संसद्ले कानुन बनाउँछन् । 

ती कानुनहरू जनताको हक–अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले ती हकको उल्लङ्घन हुँदा न्याय खोज्न पनि जनताले टाढा जानु नपरोस् भन्ने नै यसको मुख्य आधार हो । संघीयतामा न्यायको पहुँच जनताको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यो अवधारणा आएको हो ।

• हिजोको केन्द्रीकृत प्रणाली र आजको संघीय प्रणालीमा न्याय सम्पादनको दृष्टिले कस्तो तात्त्विक फरक देख्नुहुन्छ ?

हिजोको राज्य पद्धति एकात्मक र केन्द्रीकृत थियो, त्यसैले अदालतहरू पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा र केन्द्रीकृत प्रकृतिका थिए । स्थानीय तहसम्म न्यायको संरचना पुगेकै थिएन । तर, अहिले हामी संघीयतामा छौँ । संघीयताको अर्थ केवल अधिकारको बाँडफाँट मात्र होइन, अधिकारको सुरक्षा र उपचारको ग्यारेन्टी पनि हो । जनताका मौलिक, संवैधानिक र कानुनी हकहरू घरदैलोमा पुगेर मात्र पुग्दैन, ती अधिकार कसैले उल्लङ्घन गर्‍यो भने त्यसको उपचार पाउने निकाय पनि नजिकै हुनुपर्छ । न्यायका लागि केन्द्र वा जिल्ला केन्द्रित भएर मात्र पुग्दैन, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि मजबुत न्याय प्रणाली हुनुपर्छ । 

हिजो जिल्ला अदालत जान पनि कयौँ दिन लाग्ने दुर्गमका नागरिकका लागि आजको संघीयताले आफ्नै गाउँमा न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैले हिजोको केन्द्रीकृत न्याय र आजको संघीय न्यायको मुख्य फरक नै ‘भौगोलिक र आर्थिक सुलभता’ हुनुपर्दछ ।

• हाम्रो संविधानले स्थानीय अदालतलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ नि ? यसमा तपाईंको तर्क के छ ?

संविधानले छुट्टै अदालत गठनको सन्दर्भमा तत्कालै ठुलो अक्षरमा ‘एड्रेस’ नगरेको जस्तो देखिए पनि धारा १२७ र अनुसूची ८ को बुँदा १२ ले यसको बलियो संकेत र अधिकार दिएको छ । धारा १२७ मा ’वैकल्पिक न्याय प्रणाली’ र ’न्यायिक निकाय’ मार्फत न्याय दिने कुरा उल्लेख छ । यहाँ वैकल्पिक भन्नाले मध्यस्थता र मेलमिलापलाई बुझिन्छ भने ’न्यायिक निकाय’ भन्नाले अदालतबाट पनि पूर्ण न्याय प्राप्ति हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

धारा १२७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ८ को खण्ड १२ मा ७५३ वटै स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र स्थानीय अदालत, मध्यस्थता अदालत र मेलमिलाप केन्द्रहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसको अर्थ संविधानले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको पूर्ण अधिकार दिएको छ । 

तर, हामीले यसको व्याख्या एकात्मक मानसिकताबाट गर्नाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । जनताको घरदैलोसम्म न्याय पुर्‍याउनु नै यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म हो ।

• अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति त क्रियाशील छन् नि, स्थानीय अदालत र न्यायिक समितिमा के फरक छ ? किन अदालत नै चाहियो ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । धेरैले न्यायिक समितिलाई नै स्थानीय अदालतका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जुन गलत हो । न्यायिक समिति भनेको ‘अर्धन्यायिक’ निकाय मात्र हो, यो पूर्ण ‘न्यायिक’ निकाय होइन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार यसले केवल मेलमिलाप र १३ प्रकारका सानातिना विवादहरू मात्र हेर्न सक्छ । यसले संवैधानिक प्रश्न, मौलिक हकको व्याख्या र गम्भीर कानुनी विषयहरूमा फैसला गर्न सक्दैन ।

हामीले स्थानीय सरकार र स्थानीय व्यवस्थापिका (सभा) त अभ्यासमा ल्यायौँ, तर स्थानीय अदालत बनाउन हिचकिचायौँ । न्यायिक समिति मात्रै राख्नु भनेको अधुरो संघीयता हो । संघीयतामा स्थानीय सभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्दा हुने विवाद र अधिकार उल्लंघनका घटनामा जनताले उपचार पाउने ठाउँ नै स्थानीय अदालत हो । न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरूपण कति निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, किनकि त्यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् । तर, स्थानीय अदालतमा कानुन व्यवसायी वा विशेषज्ञ न्यायाधीश हुने भएकाले यसले निष्पक्ष र पूर्ण न्यायको प्रत्याभूति गर्छ ।

• वर्तमान न्याय प्रणालीलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? के यो पूर्ण संघीय छ त ?

संसारका २७ वटा संघीय मुलुकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँ दुई वा तीन तहका सरकार, दुई वा तीन तहका संसद र सोही अनुसारका न्याय प्रणाली हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १२७ ले पनि चार प्रकारको न्याय प्रणालीको ढोका खोलेको छ । तर, व्यवहारमा हामी अहिले एकीकृत न्याय प्रणालीमा छौँ । यो न त पूर्ण केन्द्रीकृत हो, न त पूर्ण संघीय ।

संघीय संरचना अनुसार न्यायालय जाने हो भने सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक अदालत र स्थानीय अदालत हुनुपर्ने हो । अहिलेको उच्च अदालतलाई प्रादेशिक अदालतको रूपमा र जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालतमा रूपान्तरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो न्यायपालिकाको ढाँचा अझै पनि एकात्मक प्रकृतिको छ । स्थानीय तहमा हुने मुद्दा मामिला हेर्ने अधिकार स्थानीय अदालतलाई दिएर त्यसको पुनरावेदन प्रादेशिक अदालतमा हुने व्यवस्था मिलाउनु नै संघीयताको मर्म हो ।

• स्थानीय अदालत नहुँदा दुर्गमका सर्वसाधारणले कस्तो सास्ती भोग्नुपरेको छ ?

अहिलेको एकीकृत न्याय प्रणालीमा हुम्ला, जुम्ला, कञ्चनपुर वा ताप्लेजुङका दुर्गम गाउँका मान्छे पनि न्यायका लागि जिल्ला अदालत धाउनुपर्छ र त्यहाँबाट चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्म आउनुपर्छ । सर्वोच्चसम्म आइपुग्दा एक त वर्षौँ लाग्छ, अर्कोतिर खर्च लाखौँ हुन्छ । 

यो स्थितिले गर्दा न्याय तत्कालै, छिटो, छरितो र विश्वसनीय हुन सकेको छैन । सामान्य विवादका लागि पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताले न्याय ‘धनीका लागि मात्रै हो कि’ भन्ने भान पर्न थालेको छ ।

यदि स्थानीय अदालत गठन हुने हो भने गाउँ–गाउँमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गरेर त्यहीँ उपचार दिन सकिन्छ । यसले गर्दा दुर्गमका सर्वसाधारणको समय र पैसा जोगिन्छ र उनीहरूले आफ्नै भाषा र परिवेशमा न्याय पाउँछन् ।

• स्थानीय अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझाव छ ?

स्थानीय सरकारका २२ वटा संवैधानिक अधिकार क्षेत्रहरू छन्, जसमा स्थानीय सभाले कानुन बनाउँछ । ती कानुन उल्लङ्घन हुँदा वा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठ्दा स्थानीय अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउनुपर्छ । स्थानीय अदालतभित्र विभिन्न फाँटहरू हुनुपर्छ । जस्तैः पारिवारिक फाँट (अंश, सम्बन्धविच्छेद), कर फाँट, घरेलु हिंसा, चोरी–डकैती, कुटपिट वा साना लेनदेनका छुट्टाछुट्टै विभागहरू हुन सक्छन् ।

यसले स्थानीय स्तरका विवादहरू स्थानीय सरकारकै अदालतबाट समाधान गर्छ । स्थानीय अदालतले हालको सीमित क्षेत्राधिकार भएको न्यायिक समितिभन्दा माथि उठेर स्थानीय सभाद्वारा निर्मित कानुनको व्याख्या गर्ने र पीडितलाई पूर्ण न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई वास्तविक अर्थमा सुदृढ बनाउँछ ।

• स्थानीय अदालत गठन भएमा समग्र न्यायपालिकाको संरचना र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

यो निकै सकारात्मक हुनेछ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय अदालत गठन भएपछि ७७ वटा जिल्ला अदालतको अहिलेको स्वरूपको औचित्य रहँदैन । धेरैजसो मुद्दा स्थानीय अदालतमा जान्छन् र त्यसउपरको पुनरावेदन ‘प्रादेशिक अदालत’ मा जान्छ । यसले सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका करिब २७–२८ हजार मुद्दाको चापलाई ह्वात्तै घटाउँछ ।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न र जटिल कानुनी प्रश्न उठेका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा आउने वातावरण बन्छ । अरू सबै मुद्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेटल हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो । यसले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको संरक्षक र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मुख्य कार्यमा केन्द्रित हुन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

• के स्थानीय अदालत गठनका लागि हाल कुनै कानुनी वा न्यायिक पहल भइरहेका छन् ?

संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राज्यले स्थानीय अदालत गठनमा चासो नदेखाएपछि हामीले न्यायको हक सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ । स्थानीय अदालत गठन गरियोस् भन्ने मागसहितको यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । खुसीको कुरा, सर्वोच्चले पनि यसलाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा १२७, १४८ र अनुसूची ८ को भावना अनुसार तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो काम हुनुपर्छ । संघले छाता कानुन बनाउने र स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव छैन । मलाई विश्वास छ, यो विषय चाँडै नै तार्किक निष्कर्षमा पुग्नेछ र नेपाली जनताले आफ्नो घरदैलोमै न्याय प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाउनेछन् ।