काठमाडौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख खम्बा रेमिट्यान्स हो । तर, यसको व्यवस्थापन र यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रलाई हेर्ने सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोण अझै पूर्ण सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

२०७२ सालमा ल्याइएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नीति, १० हजार सेवा शुल्कको अव्यावहारिकता र पुरानो वैदेशिक रोजगार ऐनका कारण यो क्षेत्र पछिल्लो समय विवाद र बेथितिमा रुमल्लिएको छ ।

परिक्षणका लागि ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अव्यावहारिक र वैदेशिक रोजगारीमा बेथिति ल्याउने कारक तत्व बनेको देखिन्छ । त्यस्तै, अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बिचौलिया, गन्तव्य मुलुकका एकाधिकारजन्य सिन्डिकेटमा रुमल्लिएको छ ।

राज्यको नियमन र कूटनीतिक पहलका फितलो देखिन्छ । त्यसले पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन् । दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकार आएसँगै यो क्षेत्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नीतिगत सुधारको लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने तयारीसमेत छ । 

फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति अव्यावहारिकले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, वैदेशिक रोजगार ऐनमा गर्नु पर्ने सुधार,श्रमिकमाथिको आर्थिक शोषण, सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षणको अन्योल र स्वदेशमै सीप व्यवस्थापन लगायत अन्य विविध विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• यो क्षेत्र सुधार्न तपाईंका प्रमुख प्राथमिकताहरू के–के हुन् ?

–राज्यको नीतिगत त्रुटिको पनि ठुलो हात छ । मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको यो क्षेत्रमा रहेका नीतिगत जटिलताहरूलाई सुल्झाउनु र यसलाई विधिको शासनभित्र ल्याउनु हो ।

विगतमा पपुलर हुने नाममा धरातलीय यथार्थ नबुझी ल्याइएका नीतिहरूले यो क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त बनाएका छन् । २०४८ सालदेखि नै यो क्षेत्रमा समस्याहरू सुरु भएका हुन् । २०७२ सालको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय, जसले ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र १० हजार सेवा शुल्कको प्रावधान ल्यायो । त्यो नै यस क्षेत्रको विकृतिको मुख्य जड बन्यो । यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, श्रमिकलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मारमा पारेको छ । २०७५ सालमा भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनले पनि केही व्यवधानहरू थप्यो ।

अबको मुख्य कार्यभार भनेको यी अव्यावहारिक नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न राज्यलाई दबाब दिने । मागपत्र प्रमाणीकरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सच्याउने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई एक सम्मानित सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नु हो । 

• मेनपावर व्यवसायी भन्नेबित्तिकै नकारात्मक रूपमा लिने गर्छन्, यसलाई मर्यादित बनाउन के गर्न सकिन्छ ? 

–यो एकदमै गम्भीर र भावनात्मक विषय पनि हो । मैले यो पेसामा आफ्नो जीवनको २०–२२ वर्ष लगानी गरेको छु । हामीले लाखौँ बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरेका छौँ ।

जसले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । यति ठुलो योगदान हुँदाहुँदै पनि हामीले समाजमा सम्मान पाउन सकेनौँ । यो पेसालाई हामीले आफ्नो पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न समेत हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो हुनुको मुख्य कारण राज्यको नियमन र अनुगमनको पाटो फितलो हुनु देखिन्छ । अर्को व्यवसायीलाई एजेन्टका रूपमा मात्र हेरिन पनि हो । हामी यो भाष्य परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ ।

हामी मेनपावर व्यवसायी मात्र होइनौँ । हामी सेवा निर्यातक हौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्यलाई पनि व्यवसायीप्रति उत्तरदायी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । 

यदि राज्यले उचित नीति बनाउने र हामीले संस्थागत सुशासन पालना गर्ने हो भने यो पेसालाई मर्यादित बनाउन कठिन छैन ।हामी श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै व्यवसायीको सम्मान फर्काउन चाहन्छौँ ।

• पछिल्लो समय युरोप, जापान जस्ता उच्च आम्दानी हुने मुलुकहरूमा पनि आकर्षण बढिरहेको छ । यी नयाँ गन्तव्यहरूमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन के कस्ता अवरोधहरू छन् ?

– हामीले लामो समयदेखि श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । विडम्बना के छ भने सरकारबाट इजाजत लिएका र करोडौँ धरौटी राखेका व्यवसायीले आकर्षक मानिएका युरोप, जापान वा कोरिया जस्ता मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन पाइरहेका छैनन्् । हाम्रो ऐन र नीतिहरू अझै पनि परम्परागत खाडी मुलुक र मलेसियामै सीमित छन् । 

अहिले युरोपका सेन्जेन र नन–सेन्जेन मुलुकहरू, कोरियाको ई–सेभेन भिसा, जापानको एसएसडब्लू लगायतका आकर्षक अवसरहरू छन् । तर राज्यको नीतिगत अवरोध र मागपत्र प्रमाणीकरणको जटिलताका कारण इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले काम गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसले पनि गैर–व्यवसायी र बिचौलियाहरूको चलखेल बढेको छ । बिचौलियाले चिया पसल वा होटलबाटै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका नाममा श्रमिकसँग १०–१५ लाख रुपैयाँ असुलेर पठाइरहेका छन् । 

त्यहाँ न श्रमिक सुरक्षित छ । न राज्यले कर पाएको छ । त्यसैले उदीयमान गन्तव्यहरूमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खोल्न वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ लाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई काम गर्न दिने हो भने ठगी पनि रोकिन्छ र राजस्व पनि बढ्छ ।

• तपाईँले ठगीको कुरा गर्नुभयो । विभागमा पर्ने उजुरीहरू र कारबाहीको तथ्याङ्क हेर्दा धेरै व्यवसायीहरू नै दोषी देखिएको पाइन्छन् नि ? 

–यहाँ एउटा भ्रम छ । जसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । बजारमा आउने तथ्याङ्कहरूले व्यक्तिगत ठगी र संस्थागत कारोबारलाई एउटै डालोमा हाल्ने गरेका छन् ।

४० लाख नेपाली श्रमिकहरू व्यवसायीकै माध्यमबाट विदेश गएका छन् । त्यसमा २००–४०० उजुरी पर्नुलाई ठुलो मुद्धा बनाइनु हुँदैन । हामी संस्थागत सुशासनमा प्रतिबद्ध छौँ । तर बिचौलियाले गर्ने ठगीको दोष व्यवसायीको टाउकोमा हाल्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले व्यक्तिगत ठगी र संस्थागत उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

• अब फ्री भिसा फ्री टिकटको प्रसङ्गमा जाऔँ । तपाईंहरुले यो नीति अव्यावहारिक छ भन्दै आउनुभएको छ । यसले वास्तवमै श्रमिक र व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

–‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ सुन्दा जति मिठो सुनिन्छ । यसको कार्यान्वयन त्यति नै जटिल र अव्यावहारिक छ, हामी यसको विरोधी होइनौँ तर यो पूर्ण सत्य पनि होइन ।

२०७२ सालमा तीन महिनाको परीक्षणकालका लागि भनेर ल्याइएको यो निर्णय अहिलेसम्म बिनाकुनै वैज्ञानिक अध्ययन क्यारी–अन भइरहेको छ । 

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये जम्मा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा निःशुल्कमा जान्छन् । बाँकी ९३–९५ प्रतिशत श्रमिकले कुनै न कुनै रूपमा लागत तिरिरहेका छन् ।

सरकारले १० हजार सेवा शुल्क तोकिदियो तर एउटा श्रमिक पठाउँदा व्यवसायीको प्रशासनिक खर्च, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, अभिमुखीकरण तालिम, सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रवर्धन बोर्डको शुल्क जोड्दा करिब १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागत पुग्छ । १० हजारमा कसरी श्रमिक पठाउन सम्भव हुन्छ ? 

जब सरकारले अव्यावहारिक नीति जबर्जस्ती लाद्छ । तब त्यहाँ विचलन सुरु हुन्छ । १० हजार भनिए पनि भित्रभित्रै लाखौँको लेनदेन हुने अवस्था यही नीतिले सिर्जना गरेको हो ।

राज्य आफैँले जीटुजीमार्फत कोरिया र इजरायल पठाउँदा श्रमिकसँग लाखौँ रुपैयाँ लिन्छ तर व्यवसायीलाई १० हजारमा पठाऊ भन्नु विभेदकारी हो । यसले गर्दा व्यवसायीहरू कानुनी रूपमा सधैँ जोखिममा रहने र श्रमिकले पनि वास्तविक भर्पाई नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

• त्यसोभए वास्तविक सेवा शुल्क कति हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरुको माग हो ?

– हामीले सरकारलाई स्पष्ट र पारदर्शी प्रस्ताव राखेका छौँ । श्रमिकले तिर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्कहरू (स्वास्थ्य परीक्षण, बिमा, कल्याणकारी कोष आदि) लाई श्रमिककै नाममा पारदर्शी बनाइनुपर्छ । व्यवसायीको हकमा ‘सस्टेनेबल सेवा शुल्क’ तोकिनुपर्छ । 

हाम्रो प्रस्तावअनुसारः अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको हकमा कम्तीमा एक महिना वा डेढ महिनाको तलब बराबर, दक्ष कामदारको हकमा एक महिनाको तलब र युरोपजस्ता उच्च आकर्षक गन्तव्यको हकमा निश्चित प्रतिशत वा एक महिनाको तलबलाई सेवा शुल्कका रूपमा वैधानिकता दिनुपर्छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो । जब व्यवसायीले आधिकारिक रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउँछन्, तब मात्रै यो क्षेत्र पारदर्शी हुन्छ । त्यसपछि यदि कसैले बढी पैसा लिन्छ भने राज्यले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ ।

• नेपाली श्रमिकहरू दक्ष नहुँदा विदेशमा कम पारिश्रमिक र बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन् । श्रमिकलाई दक्ष बनाएर पठाउन संघले के गरिरहेको छ ?

–यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले लामो समयदेखि ‘थ्री–पी’ मोडलमा सातै प्रदेशमा ठुला तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । फिलिपिन्सको उदाहरण दिने हो भने त्यहाँका श्रमिक दक्ष नभई विदेश जाँदैनन् । तर नेपालमा राहदानी बनाएको भोलिपल्टै उड्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । 

अहिलेको विश्व श्रम बजारमा नयाँ–नयाँ सीपको माग भइरहेको छ । हामीसँग भएका सीटीईभीटीजस्ता संस्थाहरूले मात्रै आधुनिक मागलाई धान्न सक्दैनन् । व्यवसायीहरू आफैँले पनि श्रमिकलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन चाहन्छन्, तर यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण र प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

अदक्ष श्रमिक पठाउनु भनेको जोखिम निम्त्याउनु हो, त्यसैले हाम्रो जोड अब कोटा मा होइन क्वालिटी र स्किल मा हुनुपर्छ ।

• साउदी अरबले सुरु गर्न खोजेको सीप परीक्षणको विषयमा व्यवसायीहरूको विरोध किन हो ? के यसले श्रमिकको सीप परीक्षणलाई सहयोग गर्दैन ?

–सीप परीक्षण आफैँमा नराम्रो होइन, तर यसको मोडालिटी गलत छ । यो साउदी सरकार र नेपाल सरकार बिचको सम्झौता होइन, यो एउटा बीटुबी स्वार्थमा आधारित कार्यक्रम हो । १० वर्ष साउदीमै ड्राइभिङ गरेर आएको मान्छेले फेरि नेपालमा आएर सीप परीक्षण गर्नुपर्ने र शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान कसरी न्यायोचित हुन्छ ? 

यो कार्यक्रम श्रमिकलाई थप आर्थिक भार थोपर्ने र केही व्यक्तिहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर पैसा असुल्ने माध्यम मात्रै हो । चिया पसलमा काम गर्ने वा लोडिङ–अनलोडिङमा जाने श्रमिकको के को सीप परीक्षण ?

बंगलादेश र भारतमा यसको व्यापक विरोध भयो र फिलिपिन्सले त यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिसक्यो । हामीले पनि सरकारलाई कूटनीतिक पहलमार्फत यसलाई रोक्न आग्रह गरेका छौँ । श्रमिकको हितका नाममा हुने यस्ता आर्थिक शोषणका नयाँ स्वरूपहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ ।

• स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा पनि श्रमिकहरू ठगिने गरेको गुनासो छ । यसमा व्यवसायीको संलग्नता कति छ ?

–धेरैजसो ठाउँमा राज्यकै निकाय वा राज्यले संरक्षण गरेका सिन्डिकेटहरू दोषी छन् । उदाहरणका लागि, यूएई जाने श्रमिकको चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गर्न दूतावासले १५ हजार रुपैयाँ लिन्छ । नेपाल प्रहरीले सित्तैमा दिने प्रमाणपत्रलाई दूतावासले किन त्यति महँगोमा प्रमाणित गर्नुपर्ने ? यसमा सरकार किन मौन छ ? 

त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिमित स्वास्थ्य संस्थाहरूको एकाधिकार छ । व्यवसायीहरूले त केवल श्रमिकलाई ती ठाउँसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो । 

श्रमिकमाथि हुने यस्ता अदृश्य आर्थिक शोषणविरुद्ध नागरिक समाज र राज्य बोल्नुपर्छ । हामी व्यवसायीले १० हजार लियो कि लिएन भनेर मात्रै खोजी गरिन्छ, तर राज्यका संयन्त्र र दूतावासहरूले गर्ने असुलीका बारेमा कसैले आवाज उठाउँदैनन् ।

• देशमा अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ । यो सरकारबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ ?

–हामी निकै आशावादी छौँ । विगतको राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामीले राखेका जायज मागहरू पनि सम्बोधन हुन सकेनन् । मन्त्रीहरू फेरिरहँदा नीतिगत निरन्तरता भएन । अहिलेको सरकारले सुशासनको नारा अघि सारेको छ । जुन हाम्रो पनि चाहना हो । 

हाम्रो अपेक्षा भनेको राज्यले सरोकारवाला व्यवसायीहरूसँग बसेर व्यावहारिक ऐन र नीति बनाओस् । अव्यावहारिक फ्री भिसा फ्री टिकट को नीतिलाई वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जन गरोस् । 

लागत शुल्कलाई पारदर्शी बनाओस् र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई एक सम्मानित सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता दियोस् । १५० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

हामी संस्थागत सुशासन पालना गर्न तयार छौँ, राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो ।