काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एकै मितिमा नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता गणना 'हाजिर भएको मिति' बाट नभई 'नियुक्ति पाएको मिति' बाटै हुने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल,अब्दुल अजीज मुसलमान र हरिप्रसाद फुयाँलको पूर्ण इजलासले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो । यसअघि हाजिर भएको मितिलाई आधार मानी प्रतिपादन गरिएको नजिरलाई ‘भावी प्रभावका साथ निष्प्रभावी’ गरिदिएको छ ।

यसअघि 'विश्वप्रसाद पनेरु विरुद्ध लोक सेवा आयोग' को मुद्दामा सर्वोच्चले 'हाजिर भएको दिनबाट ज्येष्ठता गणना हुने' भनी गरेको व्याख्यालाई यो पूर्ण इजलासले 'सनष्प्रभावी'  गरिदिएको छ । अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनेहरूको हकमा नियुक्ति मिति नै ज्येष्ठताको मुख्य आधार बन्नेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत रमेशकुमार चमारले लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । चमार र अर्की कर्मचारी प्रथमा उप्रेती २०६७ भदौ १५ गते एकै दिन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रथमा उप्रेतीले सोही दिन भदौ १५ गते हाजिर गरिन् भने चमारले अघिल्लो पद (रेन्जर) बाट रमाना लिएर आउनुपर्ने भएकाले २०६७ असोज ४ गते मात्र हाजिर गरेका थिए । बढुवाको क्रममा लोक सेवा आयोगले 'पहिले हाजिर हुने नै ज्येष्ठ हुने' भन्दै उप्रेतीलाई ज्येष्ठतामा अगाडि राखेपछि चमारले अदालत पुगेकी हुन् ।

लोक सेवा आयोग, साबिकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विपक्षी प्रथमा उप्रेतीसहितलाई विपक्षी बनाई उनले रिट दायर गरेका थिए । लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भई नियुक्त हुनेहरूको ज्येष्ठता हाजिर भएको मितिबाटै गणना हुने कानूनी व्यवस्था र लामो अभ्यास रहेको तर्कसहित लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।

निजामती सेवा नियमावलीमा नियुक्ति पत्र बुझिसकेपछि हाजिर हुनका लागि निश्चित समय (बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिन) दिइएको हुन्छ।

एउटै विज्ञापनबाट, एउटै मितिमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूमध्ये कोही भौगोलिक विकटता वा प्रशासनिक प्रक्रिया (रमाना लिने आदि) का कारण केही दिन ढिलो हाजिर हुँदैमा उनीहरूको ज्येष्ठता गुम्नु न्यायसम्मत नहुने अदालतको ठहर छ ।  यसलाई संविधानको धारा १८ (समानताको हक) सँग जोडेर हेरिएको छ । अदालतले निवेदक रमेशकुमारको ज्येष्ठता २०६७ भदौ १५ (नियुक्ति मिति) बाटै गणना गर्न र सोही आधारमा उनको बढुवा सम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढाउन विपक्षीका नाममा 'परमादेश' जारी गरेको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीमा नियुक्ति पत्र बुझिसकेपछि हाजिर हुनका लागि निश्चित समय (बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिन) दिइएको हुन्छ। कानुनले नै दिएको सुविधा प्रयोग गरेर तोकिएको समयभित्र हाजिर हुने कर्मचारीलाई ज्येष्ठतामा असर पर्नु भनेको कानुनकै बर्खिलाप हुनु हो भन्ने अदालतको तर्क छ ।

'कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम कुनै पदमा नियुक्त प्राप्त गरेपछि निजको सेवासँग सम्बन्ध स्थापित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक सामान्यतया कुनै व्यक्तिले कुनै पदमा नियुक्त पाउँछ भने सोही दिनदेखि निजको सेवा प्रारम्भ भएको मानिने हुन्छ, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,'हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार दुर्गम र सुगम स्थानका व्यक्तिले नियुक्त भएपछि एकै दिनमा हाजिर हुन सक्ने समान अवस्था हुँदैन । सुगम स्थानमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति सुगम स्थानमा रहेमा तत्काल हाजिर हुन सक्छ भने दुर्गममा रहेका व्यक्ति तत्काल हाजिर हुन सक्दैन ।'

दालतले यसअघि भएका फरक-फरक फैसलाहरूले सिर्जना गरेको अन्योललाई हटाउन यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लगेको थियो। यसअघि हाजिर मितिलाई आधार मान्ने नजिरलाई खारेज गर्दै अबदेखि नयाँ सिद्धान्त लागू हुनेछ ।

फैसलामा भनिएको छ, मूलतः कर्मचारीको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिजन्य कारणबाट पछि मात्र हाजिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जित भएमा वा त्यसरी पछि मात्र हाजिर हुनुपर्ने कारण स्वाभाविक वा औचित्यपूर्ण देखिएमा हाजिर मितिलाई ज्येष्ठताको आधार बनाउँदा समान मितिमा नियुक्ति प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूबिच असमानता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । यसैले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएको व्यक्ति अनुचित विलम्ब बिना हाजिर हुन गएको अवस्थामा हाजिर भएका मितिले निजको सेवा अवधि प्रारम्भ हुने भनी अर्थ गर्नु न्यायिक र विवेकपूर्ण हुँदैन । त्यसो हुँदा हाजिर भएको मितिबाट नभई नियुक्ति मितिबाट नै सेवा अवधि प्रारम्भ भएको मान्नु नै सरल, तार्किक र न्यायिक हुने हुन्छ ।' बढुवा समितिको कार्यविधि, २०७३ को दफा ११ मा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकाहरूको ज्येष्ठता अङ्क गणना गर्दा नियुक्ति पत्र जारी गरिएको मितिलाई नै आधार मान्नुपर्ने प्रावधान रहेको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले औँल्याएको छ ।

अदालतले यसअघि भएका फरक-फरक फैसलाहरूले सिर्जना गरेको अन्योललाई हटाउन यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लगेको थियो। यसअघि हाजिर मितिलाई आधार मान्ने नजिरलाई खारेज गर्दै अबदेखि नयाँ सिद्धान्त लागू हुनेछ ।