काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रहरी महाशाखाका डीआईजी शेखर खनाललाई असार १९ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङले त्यहाँबाट सरुवा गर्ने निर्णय लिए । खनालको ठाउँमा गृहमन्त्री गुरुङले डीआईजी अरुण पौडेललाई अख्तियारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरे ।

अघिल्लो दिन प्रहरी महाशाखाका एसपीद्वय मोहन थापा र प्राविधिक समूहतर्फका दिपेश जोशीसहित १७ जनालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारमा कार्यरत ५ जना डीएसपी र १० जना इन्स्पेक्टरलाई त्यहाँबाट अचानक हटाइएको छ ।

अख्तियारमा खटिएका डीएसपी र इन्सपेक्टर दुई वर्षसम्म फिर्ता नहुने अभ्यास छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई निर्धारित समय पूरा गरेरमात्र फिर्ता बोलाउने प्रचलन छ । यद्यपि अहिले त्यो प्रचलन तोडेर दुई वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरिएको हो ।

अख्तियारबाट सरुवा हुनेमा डीएसपी उमेश लम्सालसहितका अधिकृत छन् । लम्साललाई मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिएका अधिकृतहरूको एकाएक किन सरुवा भयो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । अख्तियारमा निजामती सहित ९९० जना कर्मचारी छन्, तर प्रहरी अधिकृतहरूमात्रै त्यहाँबाट सरुवा भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अख्तियारका पदाधिकारीहरूबिच द्वन्द्व सुरु भएपछि अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा भएका हुन् । राहदानी छपाईमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बोलाएर ‘दबाब’ दिएको आरोप छ ।

असार १ मा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दिनभर छलफल गरेर साँझ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई प्रधानमन्त्रीको टिमले भने अनुसार अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । पछि जर्मन ठेकदार कम्पनी भेरिडोसका मुनिन्द्रराज मल्लसहितका आरोपित पक्राउ परे । उनीहरू सबैजना विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

असार ७ गते चितवनमा रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएको स्विकार्दै भने, ‘विगतमा भएका फट्याइँबारे खोज्दा आवश्यक परे अख्तियारलाई ५ घण्टामात्रै नभएर ५ वर्षसम्म नै राखेर सल्लाह गरिन्छ ।’

यसअघि अख्तियारमा अनुसन्धानमा काबिल मानिएका अफिसरमात्रै पठाउने गरिएको थियो । अख्तियारले स्क्रिनिङ गरेका अधिकृतहरूलाई पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक प्रधान कार्यालयले हतारमा खोजेर अधिकृतहरू पठाएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अख्तियारमा एसपीद्वय सुधिरराज शाही, सुनिल कुमार वर्णवाल, डीएसपीहरू सिद्धराज न्यौपाने, माधवराज खरेल, हरि बहादुर बस्नेत, रुपा लाबुङ्ग र युवराज भण्डारीलाई पठाएको छ ।

प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार इन्स्पेक्टरहरू मनोज कुमार यादव, राज कुमार भट्ट, प्रह्लाद सिलवाल, सुरज खड्का, श्रीराम भट्ट, देवसिंह भण्डारी, उपेन्द्र बहादुर बम र रामकृष्ण पाठक अख्तियारमा खटिएका छन् ।

अख्तियारका प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘अख्तियारका अधिकृतहरूको नियमित सरुवा हो ।’

यसअघि अख्तियारमा डीएसपी र इन्स्पेक्टर दुई वर्ष बस्नुपर्ने प्रचलन थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो प्रचलन तोडेको छ ।

अख्तियारमा कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?

आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य काम गरेकोबारे अनुसन्धान गर्छन् । अनुसन्धान गर्ने अधिकार इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूले मात्र पाउँछन् ।

अनुसन्धान गर्न तोकिएको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्णता समितिमा पेस गर्दछ । पूर्णता समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिलको समूह हुन्छन् ।

सो समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सिफारिससहित अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगको बैठकमा पेस हुन्छ । आयोगको बैठकले मुद्दा दायर गर्ने वा तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्छ । अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीमा खेलबाड गर्न नसक्नेगरी अनुसन्धान संरचना तयार गरिएको अख्तियारका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अख्तियामा निजामती कर्मचारीहरू, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट कर्मचारीहरू खटिन्छन् । आयोगमा अहिले ९९० जना सरकारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

नेपाल प्रहरीको डीआईजीको कमाण्डमा ४०८ जना प्रहरी कर्मचारी आयोगमा कार्यरत छन् । पेरिमिटर सुरक्षा, हिरासत सुरक्षा, पीएसओ र अधिकृतस्तरका प्रहरी कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा खटिन्छन् । आयोगमा आउन इच्छुक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान क्षेत्रको अनुभव र इमानदारिता समेतको आधारमा स्क्रिनिङ्ग गरी ल्याउने प्रचलन छ ।

आयोगबाट सरुवा हुनुपूर्व आयोगले दिएको जिम्मेवारी सकेर त्यसबारे जानकारी गराएरमात्र अन्यत्र सरुवा जाने प्रचलन छ । जथाभावी गरिने सरुवाले अनुसन्धान भइरहेको मुद्दामा कुनै प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास गरिएको अख्तियारका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।

राहदानी छपाईको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको हो ?

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गर्न डीएसपी पदमराज थापा सिंहदरबार गएका थिए । राहदानी छपाईबारे ३ जना सहसचिवले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । अनुसन्धानमा डीएसपी पदम थापा पनि संलग्न थिए, तर थापाको चाहिँ सरुवा भएको छैन । अहिले सरुवा भएका अधिकृतहरू राहदानी छपाईको अनुसन्धानमा संलग्न नरहेको अख्तियारका एक जना अधिकृतले बताए ।

हचुवामा यसरी सरुवा गरिनुले सरकार र आयोगबिचको सम्बन्ध राम्रो नरहेको देखिन्छ । प्रहरी अधिकृतको सरुवामा सरकारको हस्तक्षेप र दबाबका कारण आयोगको काम कारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

दुई वर्ष पूरा नभएका प्रहरीलाई सरुवा गरिए पनि करिब १० वर्षदेखि आयोगमा बसिरहेका निजामतीतर्फका अधिकृतहरूलाई चाहिँ सरुवा गरिएको छैन ।