बुटवल । कृषि उपज खरिद गरेपछि अधिकतम २५ दिनभित्र किसानलाई अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरे पनि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले २०८२ साल चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९० (कृषि क्षेत्र) (ख)मा कृषकबाट खरिद गरिएको कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यसूची जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो ।

सरकारको यस निर्णयपछि नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट समयमै भुक्तानी पाउने अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानको समस्या यथावत् छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा भएको छलफलपछि चिनी उद्योगहरूले जेठ मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिर्ने सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुस्ता गाउँपालिका–५, रतनटोलका उखु किसान दिनेश यादवले विगतझैँ अहिले पनि किसानले आफ्नो पसिना र उत्पादनको उचित मूल्य समयमै नपाएको बताए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य तथा उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम अझै किसानको हातमा पुगेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को बक्यौता रकम लुम्बिनी चिनी मिलले जेठ मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर उक्त चिनी मिलले करिब १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ ।

लुम्बिनी चिनी मिलका प्रबन्धक केशव आचार्यले अधिकांश रकम भुक्तानी गरिसकिएको दाबी गर्दै बाँकी करिब १७ करोड रुपैयाँ चिनी बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा क्रमशः भुक्तानी गरिने बताए । ‘अहिले चिनीको कारोबार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । बिक्री बढ्नासाथ किसानको बाँकी रकम पनि तिर्दै जानेछौँ,’ उनले भने ।

यसैगरी बन्द रहेको इन्दिरा सुगर मिलले पनि किसानलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो रकम अघिल्लो सिजनमा क्रसिङ गरिएको उखुको हो । मिलका कर्मचारी दुर्गा सुवेदीले उद्योग बन्द रहेकाले विस्तृत हिसाब–किताबबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उद्योगका सञ्चालक हाल नवलपरासीमा छैनन् ।

यता सुस्ता–कुडियास्थित बागमती चिनी मिलले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ११ लाख ५४ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको भए पनि किसानलाई अझै करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका केन्द्रीय सचिव गोपाल यादवले बताए । सरकारले २५ दिनभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याए पनि नवलपरासीका किसान भने अझै वर्षौंदेखिको बक्यौता रकमका लागि चिनी उद्योग र प्रशासनको ढोका धाउन बाध्य छन् ।

• सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पाउन झन् सकस

नेपाल सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्दछ । सो अनुसार रकम दिन पनि नवलपरासीका चिनी मिलहरू आनाकानी गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी चिनी कारखानाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१मा गरी ७० लाख रुपैयाँ उखुको समर्थन रकम दिनुपर्ने छ । त्यो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमतिसमेत भएको थियो ।

यस्तै बागमती चिनी कारखाना कुडियाले झन् तीन आर्थिक वर्षको समर्थन मूल्य किसानलाई तिरेको छैन । उक्त मिलबाट तीन आर्थिक वर्षमा गरी ९३ लाख रुपैयाँ किसानले पाउनु पर्ने राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघको दाबी छ । नवलपरासीमा रहेको तत्वा नेपाल फर्म लिमिटेड–कठहवाबाट पनि किसानले पाउनुपर्ने समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । उक्त फर्मले १ कारोड  ३६ लाख रुपैयाँ किसानलाई दिनु पर्ने छ ।

नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का रामेश्वर कोइरीले सरकारले तोकेको मूल्य पनि आफूहरूले नपाउनु कस्तो विडम्बना हो भन्ने प्रश्न गरे । सम्झौता अनुसारको रकम नपाएपछि किसानहरूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको सुस्ताको बेलाटारीका किसान विरेन्द्र गुप्ता बताउँछन् ।

• उखु किसान फेरि आन्दोलनको तयारीमा

उखु बिक्रीबापत पाउनुपर्ने रकम समयमै नपाएपछि नवलपरासीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको सहमतिसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै साउनको पहिलो सातादेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका सचिव गोपाल यादवले चिनी उद्योगहरूले किसानको बाँकी भुक्तानी समयमै नदिएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । उनका अनुसार साउनको पहिलो सातामा किसानका समस्यालाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पुग्ने र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने तयारी भइरहेको छ ।

‘अहिले पनि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग सञ्चालकलाई किसानको रकम छिटो भुक्तानी गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ, तर अपेक्षित सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले साउनको पहिलो सातादेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हौँ,’ यादवले भने ।

यादवले लामो समयदेखि बन्द रहेको इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन रहेकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी पोषणराज भण्डारीले प्रशासनको समन्वयमा चिनी उद्योग र किसानबिच भुक्तानीसम्बन्धी सहमति भएको र त्यसयता धेरै किसानले रकम प्राप्त गरिसकेको बताए । अझै केही किसानको रकम बाँकी रहेकाले प्रशासनले पुनः उद्योगसँग समन्वय गरी बाँकी भुक्तानी गराउने वातावरण बनाइने उनको भनाइ छ ।

समर्थन मूल्यसम्बन्धी विषयमा उद्योगहरूले किस्ताबन्दी रूपमा रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले प्रशासनले पुनः उद्योगसँग छलफल गरी किसानको बाँकी रकम दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा हाल करिब ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भइरहेको छ ।