सरकारमाथि प्रतिपक्षी सांसदले औँला ठड्याए, सत्तापक्ष प्रमाण माग्दै सरकारको बचाउमा
सारांश
- प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रियता, जनजीविका, मानव अधिकार र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
- प्रतिपक्षी सांसदहरूले शंकास्पद गाडी पार्किङ घटना सरकारकै इशारामा भएको दाबी गरे भने सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रमाण मागेर बचाउ गरेका छन् ।
- कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको जस्ता विषयमा पनि प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रियता, जनजीविका, मानव अधिकार र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सरकारको चर्को विरोध गरेका हुन् । साथसाथै उनीहरुले सोमबार राजधानीका केही सञ्चारमाध्यम र नेताको घरमा शंकास्पद गाडी पार्किङ गरिएको घटनाप्रति चर्को प्रश्न उठाउँदै यो कार्य सरकारकै इशारामा भएको दाबी गरे ।
तर, सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने प्रतिपक्षका आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले नेपालको स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि प्रधानमन्त्रीले नै देशको अहित हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको र भारतले गरेको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन खोजेको भन्दै ठगुन्नाले आपत्ति जनाए ।
उनले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबमाथि अन्याय गरेको र राज्य संयन्त्र प्रतिशोधपूर्ण ढंगले चलेको बताए । उनले मिडिया क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको निवास तथा कार्यालय अगाडि शंकास्पद गाडी तेर्स्याएर मानसिक त्रास फैलाउने कार्य भएको भन्दै विरोध गरे ।
हेर्दा यो साङ्केतिक रूपमा सानो घटना भए पनि यसको संकेत पञ्चायतकालीन मण्डलेतन्त्रले फैसलाको राज्य आतंकको सुरुवातको झझल्को जस्तै महसुस उनले बताए । सरकारले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले देशमा प्रश्न सोध्ने नागरिकहरूमाथि सरकारले दमन गरेको र राज्य संरक्षित गुण्डाहरू परिचालन गरी प्रतिपक्षी नेता र सञ्चार गृहका गेटमा गाडी तेर्स्याएर मानसिक त्रास फैलाएको आरोप लगाए ।
शाहीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको भन्दै सबैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्ने माग गरे । उनले आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको उपचारमा सरकारले लापरबाही गरेको र उनलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँको मेयर हुँदा 'सिंहदरबार जलाइदिने' भनी सामाजिक सञ्जालमा दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको स्मरण गराउँदै अहिले देशको सर्वोच्च पदमा बसेर राष्ट्रियताको सवालमा गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । 'प्रधानमन्त्रीले हिजो सिंहदरबार जलाउँछु भन्नुभयो, आज रोस्टममा उभिएर हाम्रो सीमा मिचिएको कुरालाई हलुका रूपमा टिप्पणी गरिरहनुभएको छ,' राईले भने, 'यसले हाम्रो सीमा कतै छिमेकीले झनै मिच्ने त होइन भन्ने डर पैदा भएको छ ।'
सांसद राईले वर्तमान सरकार गरिब, श्रमिक र निमुखाको पक्षमा नरहेको दाबी गरे । उनले पठाओ राइडर, सुकुम्वासी र साना उद्यमीमाथि सरकारले 'धारे हात' लगाएर दुःख दिएको बताए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद निश्कल राईले पनि सरकारको निरंकुश शैली देखिएको भन्दै विरोध गरे । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजिएको र राज्य सत्ताको उन्मादमा सरकारले नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको बताए ।
राईले १८२ सिटको बहुमतको अहंकारले संविधान र कानुन मिच्ने लाइसेन्स नदिने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । उनले पनि सञ्चार गृह र नेताहरूको घर अगाडि गाडी पार्किङ गरेर आतंक सिर्जना गरिएको घटनाको कडा आलोचना गरे ।
यता सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने प्रतिपक्षका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गरे । सांसद टीका संग्रौलाले राज्यले गाडी पार्किङ गराएको भन्ने आरोपको प्रमाण मागिन् । उनले एउटा व्यक्तिको क्रियाकलापलाई लिएर सिङ्गो राज्यलाई दोषी देखाउनु गलत भएको भन्दै नियमापत्ति गरिन् ।
रास्वपाकै अर्का सांसदले प्रतिपक्षी नेताले प्रयोग गरेको 'लासको सिँढी' भन्ने शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । उनले यो सरकार जनमतबाट आएको भन्दै प्रतिपक्षले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको बताए ।
बैठकमा रास्वपा सांसद अमरेश कुमार सिंहले समेतआफ्नो धारणा राखे । सिंहले युवाहरूमा निराशा व्याप्त रहेको र देशमा बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सबै राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय मुद्दा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ दिन बित्यो तर भेटिएन कर्णाली नदीमा बेपत्ता गाडी र सहचालक, खोजी टोली फर्कियो
-
जेनजी आन्दोलन छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तहरूको माग
-
लगातारको वर्षाले चितवनका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा
-
बीमा लाइसेन्स र मर्जर नीतिमा अर्बौँको चलखेल भएको सांसद लिमा अधिकारीको आरोप
-
सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरूको लेखापरीक्षणमा ढिलाइप्रति सांसद कँडेलको आपत्ति
-
बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : लोकतन्त्रको हत्या त गरिँदै छैन ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण